इंदौर में झंवर परिवार के बीच पुराने लेन-देन को लेकर विवाद बढ़ गया है। उत्तम झंवर ने भतीजे श्रेयस और उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।

मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट फर्जीवाड़ा, बिल्डर्स ने ग्राहकों के 3.12 अरब रुपए दबाए हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 1.69 अरब रुपए की धोखाधड़ी की गई है।

राजधानी में प्रॉपर्टी रेट्स (संपत्ति दरों) में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन में 1283 स्थानों पर संपत्ति दरों में 18% तक वृद्धि की सिफारिश की है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इंदौर-उज्जैन रोड पर 46 एकड़ जमीन पर क्षेत्र का अपना पहला प्रोजेक्ट लाने की तैयारी की है। कंपनी ने किसान से जमीन खरीदी गई है।

जयपुर के गोपालपुरा बायपास पर कोचिंग संस्थानों के खिलाफ JDA की सीलिंग कार्रवाई अब विवादों में घिर गई है। छोटे कोचिंग सेंटरों को पूरी तरह बंद करने और बड़े संस्थानों के केवल बेसमेंट सील करने का आरोप लगा है। महासंघ ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सवाल है कि जब नियम सभी के लिए समान हैं, तो कार्रवाई के तरीके अलग-अलग क्यों हैं?

राजस्थान में बीजेपी आज से कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू कर रही है। सीएम भजनलाल शर्मा कोटा से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जयपुर में अश्विनी वैष्णव और अलवर में ज्योति राजे सिंधिया पदयात्रा निकालेंगे। पार्टी ने इस अभियान को "लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ" नाम दिया है। कांग्रेस देशभर में एसआईआर का विरोध कर रही है। अब बीजेपी भी सड़कों पर उतरकर इसके फायदे जनता को बताएगी।

रायपुर। किसी व्यक्ति की मौत कैसे हुई? क्या उसकी जान हादसे में गई? क्या यह हत्या थी? या फिर उसे जहर देकर मार दिया गया? ऐसे सवालों का जवाब खोजने में मेडिको लीगल संस्थान की बड़ी भूमिका होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में यही संस्थान विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में आईएएस अधिकारियों के बीच काम का नया बंटवारा हुआ है। नए प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब वे सरकारी विभागों की कमाई और खर्च पर नजर रखेंगे। हर महीने इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। पहले यह काम अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई के पास था।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सात नए जजों की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। OBC एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जबलपुर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें 26 अक्टूबर 2026 को कॉलेजियम की ओर से की गई सिफारिशों को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि सात नामों में से छह सामान्य वर्ग के हैं।