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मध्यप्रदेश में पिछले डेढ़ साल से कोई भी शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, और 5,000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हैं। इनमें से कुछ नवंबर 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले के हैं।
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