स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण

सरकारी अस्पतालों का निजीकरण...अब तो मुफ्त इलाज भी मुश्किल होगा सरकार?

मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों को कॉरपोरेट घरानों को सौंपने की कोशिश कर रही है। सरकार इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह रही है, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों की आखिरी जीवनरेखा हैं।