BJP चाहती है कि वह आंध्र प्रदेश की पांच से छह सीटों जैसे वाइजैग, विजयवाड़ा, अराकु, राजामपेट, राजमुंद्री, तिरुपति जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़े।

दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया एलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में है, लेकिन पलड़ा NDA का भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दिनों की दूरी पर हैं। मगर कैसे आइए 7 सिनेरियो से समझते हैं...

ओडिशा में वर्तमान सीएम नवीन पटनायक को करीब 24 साल बाद ( मार्च 2000 ) से लगातार मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा में भाजपा ने फिलहाल किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा।

आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पीएम नरेंद्र मोदी NDA की रैली में शामिल हुए। रैली में पीएम मोदी के अलावा TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के लिए BJP और TDP के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है।

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा ( Election Commissioner Arun Goyal resigned )। गोयल पंजाब कैडर के 1985 batch के अफसर हैं। IAS से इस्तीफा देकर 20 नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त बने थे।

गठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाली JDU और TDP के अपने- अपने हित हैं। अतीत में एन. चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के भाजपा के साथ उतार- चढ़ाव भरे रिश्ते रहे हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने हैं। अब बारी सरकार बनाने की है। एनडीए के साथ-साथ आज विपक्षी गठबंधन के भी सरकार बनाने का दावा पेश करने के कयास लगाए जा रहे हैं।

गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर बीजेपी और टीडीपी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि टीडीपी ने इस पर चुप्पी साध रखी है।

पवन कल्याण की जिंदगी और करियर एक प्रेरणा हैं। एक सफल अभिनेता से लेकर एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ बनने तक, पवन ने अपनी मेहनत और समर्पण से एक अलग पहचान बनाई है।

ADR रिपोर्ट के अनुसार 28% महिला सांसद-विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं, 17 महिलाएं अरबपति; BJP व कांग्रेस सबसे ज्यादा मामले वाले दल।

मुजफ्फरनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज रवि कुमार दिवाकर 23वीं फांसी का सजा के बाद चर्चा में हैं। नदीम शहजादी हत्याकांड में उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। कौन हैं ये जज? 17 साल में 36 दोषियों को फांसी की सजा दे चुके हैं। ये वही ज्ञानवापी मामले के जज हैं, जिन्होंने 2022 में सर्वे की अनुमति दी थी। फैसले में उन्होंने माफिया के दबाव का दावा किया।

रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग के तहत रोटी मेकर की खरीद से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल किया है कि केवल वेतन वृद्धि रोकने से स्थिति का समाधान संभव है। इस प्रकार की अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।

एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती वाली शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। यानी अब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों पर नौकरी के लिए अलग से कोई ढील नहीं मिलेगी।