आज 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होगा। यह बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए है। इसमें महिला प्रतिनिधित्व, गैर-मुस्लिम सदस्यता, और संपत्तियों का डिजिटलीकरण शामिल है। सदन में बिल पर बहस के बाद वोटिंग होगी।

वक्फ बोर्ड में नौकरी पाने की प्रक्रिया पर हाल ही में चर्चा तेज़ हो गई है। 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया, जिससे राजनीति में हलचल मच गई। जानिए, वक्फ बोर्ड में नौकरी पाने की प्रक्रिया के बारे में।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस पर प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। साथ ही विरोध करने वाले नेताओं पर कटाक्ष किया है।

देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मदरसे को ढहा दिया गया।

वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। वह अल्पसंख्यक लोगों और उनकी संपत्ति की रक्षा के लिए कदम उठाएंगी।

महाराष्ट्र के लातूर जिले में किसानों की 300 एकड़ जमीन पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोंका है। किसानों का कहना है कि ये जमीनें हमें पीढ़ियों से विरासत में मिली हैं। ये वक्फ की संपत्ति नहीं हैं।

अनुसूचित जनजाति मोर्चा की विशेष बैठक में वीडी शर्मा ने नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर कई चर्चा के दौरान कहा अब वक्फ बोर्ड आदिवासियों की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकेगा।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ( ASI ) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्देश दिए कि जिले की तीन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की बजाय केंद्र सरकार के अधीन रखा जाए।

छत्तीसगढ़ में मौलवी और इमाम निकाह पढ़ाने के बदले 1100 रुपए से अधिक का नजराना नहीं ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा यह आदेश सभी वक्फ संस्थाओं मस्जिद, मदरसा, दरगाह के मुतवल्लियों को भेजा गया है।

वैसे तो चौमासे में मध्यप्रदेश का मौसम खुशनुमा ही रहता है, लेकिन इस बार दिग्गज नेताओं के दौरों की झड़ी लगी है। करीब-करीब 15 दिन में ही राहुल दूसरी बार एमपी आ रहे हैं तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। सितंबर में नितिन नबीन, मोहन भागवत और राहुल गांधी आए। अब बिप्लब देब, राहुल गांधी का बालाघाट दौरा और अमित शाह का गोपालक सम्मेलन है।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। फॉर्म-6 में आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

पितृपक्ष 2026 में अगर आप गया जी नहीं जा पा रहे हैं, तो परेशान बिल्कुल न हों। मध्य प्रदेश नदी घाट पर भी पिंडदान तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नर्मदा, क्षिप्रा और बेतवा के पावन तटों पर तर्पण करने से गया जी जैसा ही मोक्षदायी पुण्य प्राप्त होता है।

गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है। भेल दशहरा मैदान में पशुपालक सम्मेलन होगा। इसमें करीब 35 हजार पशुपालक पहुंच सकते हैं। भोपाल में 12 करोड़ रुपए की डेयरी टेस्टिंग लैब भी तैयार बताई गई है। पुलिस और नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी भी 3 अक्टूबर से लगेगी। यानी डेयरी, सहकारिता और पुलिस, तीनों सिस्टम की कसौटी इसी दौरे में होगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों पर सख्ती शुरू कर दी है। मंत्रियों और अफसरों के नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। यह रोक अगले छह माह तक रहेगी। फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आया है। सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होना है। वित्त विभाग ने साफ कहा है कि नए वाहनों से जुड़े प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे।