भारत अपना गोल्ड रश कैसे शुरू कर सकता है?

भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है। यह भावनाओं, परंपराओं, सुरक्षा और निवेश का प्रतीक है। शादी-ब्याह से लेकर संकट के समय तक, भारतीय परिवारों ने हमेशा सोने को सबसे भरोसेमंद संपत्ति माना है। लेकिन विडंबना देखिए, दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में शामिल भारत खुद सोना पैदा करने में लगभग नगण्य है। हम हर साल अरबों डॉलर का सोना विदेशों से खरीदते हैं, जबकि हमारे अपने भूगर्भ में विशाल संभावनाएं दबकर पड़ी हैं। सवाल यही है कि आखिर भारत अपना खुद का गोल्ड रश क्यों नहीं शुरू कर पा रहा?

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। हर साल हजारों टन सोने की मांग पैदा होती है। 2024-25 में भारत ने करीब 803 टन सोना आयात किया। यह आंकड़ा सिर्फ एक व्यापारिक संख्या नहीं है। इसका सीधा असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे पर पड़ता है। भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 2025-26 में लगभग 33 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें सोने का बड़ा योगदान है। जब कोई देश भारी मात्रा में सोना आयात करता है, तो उसे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इसका दबाव रुपए पर भी पड़ता है। यही कारण है कि सरकार समय-समय पर गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है या लोगों को डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड की तरफ ले जाने की कोशिश करती है।लेकिन असली सवाल यह है कि जब भारत के पास खुद विशाल भूगर्भीय क्षमता है, तो फिर हम पूरी तरह आयात पर निर्भर क्यों हैं?

भारत में सोने की कमी नहीं है। समस्या यह है कि खोज और खनन का मजबूत इकोसिस्टम नहीं बन पाया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के मुताबिक देश में सोने की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। देश में 700 से ज्यादा प्रलेखित गोल्ड साइट्स हैं। दक्षिण भारत के कई क्षेत्र, खासकर धारवाड़ क्रेटॉन बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध यिलगार्न क्रेटॉन जैसी भूगर्भीय संरचना से मिलते-जुलते माने जाते हैं। इसके बाद भी भारत ने अपनी संभावित गोल्ड बेल्ट का 10 प्रतिशत हिस्सा भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया है। यानी जमीन के नीचे क्या है, इसका पूरा अंदाजा ही नहीं लगाया गया। यह ऐसा ही है जैसे किसी किसान के खेत के नीचे खजाना दबा हो, लेकिन उसने कभी खुदाई ही न की हो।



कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों ने गोल्ड माइनिंग को केवल उद्योग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति का हिस्सा बनाया। इन देशों ने खनन कंपनियों को भरोसेमंद नीतियां, टैक्स इंसेंटिव, तेज मंजूरी और पारदर्शी डेटा उपलब्ध कराया। कनाडा में 370 से ज्यादा सक्रिय गोल्ड एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं। ऑस्ट्रेलिया में 300 से अधिक और भारत में लगभग शून्य के बराबर। यही सबसे बड़ा अंतर है।

दुनिया में बड़ी खोजें अक्सर छोटी, जोखिम लेने वाली जूनियर माइनिंग कंपनियां करती हैं। ये कंपनियां जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में जाकर खनिज खोजती हैं। अगर उन्हें सफलता मिलती है, तो बड़ी कंपनियां बाद में खनन शुरू करती हैं। भारत में ऐसी कंपनियों के लिए न पूंजी का मजबूत सिस्टम है, न निवेशकों का भरोसा, न स्पष्ट नीति।

भारत में खनन उद्योग का सबसे बड़ा दर्द है अनिश्चितता। अगर कोई कंपनी भारत में सोना खोजने आती है, तो उसे जमीन अनुमति, पर्यावरण मंजूरी, वन विभाग की स्वीकृति, स्थानीय प्रशासन की प्रक्रिया और कई मंत्रालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह प्रक्रिया कई साल तक चल सकती है। खनन उद्योग में समय ही सबसे बड़ा पैसा होता है। कई वैश्विक कंपनियां भारत में आई, लेकिन बाद में निकल गईं। वजह थी धीमी प्रक्रिया, अस्पष्ट नियम और अत्यधिक देरी। कल्पना कीजिए, एक कंपनी ने करोड़ों डॉलर निवेश किए। उसने सर्वे किया, मशीनें लगाई, कर्मचारियों को रखा, लेकिन 7-8 साल तक अनुमति ही नहीं मिली। ऐसी स्थिति में निवेशक भागेंगे ही। यही कारण है कि भारत वैश्विक गोल्ड एक्सप्लोरेशन मैप पर पीछे रह गया।

दुनिया का गोल्ड सेक्टर जूनियर एक्सप्लोरर्स पर चलता है। ये छोटी लेकिन बेहद आक्रामक कंपनियां होती हैं। इनका काम केवल खनिज खोज करना होता है। ये कंपनियां हाई रिस्क लेती हैं, लेकिन अगर खोज सफल हो जाए, तो वही देश की अर्थव्यवस्था बदल देती हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इनके लिए अलग फाइनेंसिंग मॉडल बनाए। वहां शेयर बाजार में विशेष प्लेटफॉर्म हैं जहां निवेशक ऐसी जोखिम वाली कंपनियों में पैसा लगाते हैं। भारत के शेयर बाजार में माइनिंग एक्सप्लोरेशन सेक्टर को लेकर कोई बड़ा ढांचा विकसित नहीं हुआ। बैंक भी ऐसे जोखिम वाले प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं करते। नतीजा यह होता है कि खोज का काम शुरू होने से पहले ही मर जाता है।

2023 में सरकार ने खान और खनिज अधिनियम में बदलाव किया। इसे बड़ा सुधार बताया गया। इसमें एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का प्रावधान लाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो कंपनी खोज करेगी, उसे भविष्य में खनन अधिकारों में प्राथमिकता का लाभ मिलेगा। यह एक अच्छा कदम था। इससे संकेत गया कि सरकार अब एक्सप्लोरेशन सेक्टर को गंभीरता से देख रही है, लेकिन समस्या यह है कि केवल कानून बदलने से उद्योग नहीं बदलता। निवेशक भरोसा ट्रैक रिकॉर्ड से आता है। कंपनियां यह देखती हैं कि जमीन पर कितना आसान काम हो रहा है। डेटा कितना उपलब्ध है। सरकार कितनी तेजी से फैसले ले रही है। क्या नीति अगले 15-20 साल तक स्थिर रहेगी। हमारा देश अभी इस तरह का माहौल बनाने में काफी पीछे है।

आधुनिक माइनिंग सिर्फ फावड़ा और ड्रिल मशीन नहीं है। यह डेटा साइंस, सैटेलाइट इमेजिंग, एआई आधारित भूगर्भीय विश्लेषण और डिजिटल मैपिंग का खेल बन चुका है। कई देशों ने अपने पूरे भूगर्भीय डेटा को सार्वजनिक कर दिया। इससे कंपनियों को शुरुआती रिसर्च में मदद मिलती है। भारत में अभी भी भूगर्भीय डेटा पूरी तरह खुला और व्यवस्थित नहीं है। अगर सरकार विस्तृत डेटा सार्वजनिक कर दे तो हजारों करोड़ का निजी निवेश आकर्षित हो सकता है। सोचिए अगर कोई कंपनी पहले से जानती हो कि किस क्षेत्र में सोने की संभावना अधिक है तो उसका जोखिम घट जाएगा। जोखिम घटेगा, तो निवेश बढ़ेगा।

यह सिर्फ सोने की बात नहीं है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात है। अगर भारत अपना गोल्ड सेक्टर विकसित करता है, तो इसके कई बड़े फायदे होंगे। सबसे पहले तो आयात पर निर्भरता कम होगी। हर साल अरबों डॉलर का सोना आयात होता है। घरेलू उत्पादन बढ़ने से विदेशी मुद्रा बचेगी। दूसरी बात रोजगार बढ़ेगा। खनन केवल खदान तक सीमित नहीं होता। इसके साथ ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, इंजीनियरिंग, सर्वे, सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स और लोकल बिजनेस भी बढ़ते हैं। इसके आलावा आदिवासी और दूरदराज क्षेत्रों का विकास भी होगा। अधिकांश खनिज क्षेत्र दूरदराज और आदिवासी इलाकों में हैं। अगर जिम्मेदार तरीके से खनन हो, तो वहां सड़क, बिजली, अस्पताल और रोजगार आसानी से पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं निवेश भी आकर्षित होगा। ग्लोबल माइनिंग कंपनियांअरबों डॉलर निवेश कर सकती हैं। इससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षमता दोनों मजबूत होंगी।

दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि रणनीतिक संपत्ति भी है। घरेलू उत्पादन राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है। हालांकि इसके साथ खतरे भी मौजूद है, क्योंकि खनन का मतलब सिर्फ विकास नहीं होता। इसके साथ कई गंभीर खतरे भी आते हैं। अगर बिना नियंत्रण के खनन हुआ, तो जंगल, जल स्रोत और जैव विविधता बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। खनन परियोजनाओं के कारण कई बार ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को जमीन छोड़नी पड़ती है। अगर उचित मुआवजा और पुनर्वास न मिले, तो सामाजिक संघर्ष बढ़ सकता है। भारत पहले से ही अवैध खनन की समस्या से जूझ रहा है। अगर निगरानी मजबूत नहीं हुई, तो गोल्ड सेक्टर में भी माफिया सक्रिय हो सकते हैं।इसलिए गोल्ड रश का मतलब अंधाधुंध खुदाई नहीं होना चाहिए। यह वैज्ञानिक, पारदर्शी और टिकाऊ मॉडल पर आधारित होना चाहिए।

अगर भारत वास्तव में अपना गोल्ड रश (Gold Rush) शुरू करना चाहता है, तो उसे कुछ बड़े और साहसी फैसले लेने होंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अपनाना होगा खनन कंपनियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें। सभी अनुमति एक ही प्लेटफॉर्म से समयबद्ध तरीके में मिलें। जीएसआई और अन्य एजेंसियों के डेटा को आधुनिक डिजिटल फॉर्मेट में सार्वजनिक करना होगा। सरकार को टैक्स इंसेंटिव, विशेष फंड और पूंजी बाजार के जरिए छोटी एक्सप्लोरेशन कंपनियां को समर्थन देना होगा। चूंकि,खनन उद्योग 20-30 साल के नजरिए से काम करता है। कंपनियों को भरोसा चाहिए कि नियम अचानक नहीं बदलेंगे। खनन से होने वाले लाभ का हिस्सा स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए। तभी विरोध कम होगा। इसके आलावा सख्त लेकिन तेज पर्यावरणीय मंजूरी मॉडल तैयार करना होगा। तकनीक आधारित निगरानी जरूरी होगी।

भारत के पास भूगर्भीय क्षमता है। विशाल बाजार है। तकनीकी प्रतिभा है। निवेश आकर्षित करने की क्षमता भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इच्छाशक्ति और नीति क्रियान्वयन का है। आज दुनिया में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के आसपास हैं। वैश्विक अनिश्चितता बढ़ रही है। निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे समय में भारत अगर अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करता, तो यह एक बड़ी चूक होगी। यह केवल अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है। यह उस मानसिकता का सवाल भी है जिसमें भारत अपने प्राकृतिक संसाधनों को लेकर हमेशा रक्षात्मक रहा है। दुनिया के कई देश अपने खनिज संसाधनों के दम पर समृद्ध बने। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली और अफ्रीका के कई देशों ने माइनिंग से अपनी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। भारत भी ऐसा कर सकता है, लेकिन आधे-अधूरे सुधारों से नहीं।

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