TFR India 2024 : क्या बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा भारत

भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसके एक आंकड़े ने जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। भारत की कुल प्रजनन दर (TFR India 2024- Total Fertility Rate) गिरकर 1.88 पर आ गई है। यह लगातार पांचवां साल है, जब भारत 2.15 के प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) से नीचे बना हुआ है।

TFR India 2024 का आंकड़ा कोई छोटा सांख्यिकीय बदलाव नहीं है। यह नंबर आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक ढांचे को नई शक्ल देगा। thesootr Prime में समझते हैं कि TFR India 2024 क्या कहता है, क्यों मायने रखता है और इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है।

• भारत की कुल प्रजनन दर TFR India 2024 में गिरकर 1.88 पर आई, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.15 से काफी नीचे है।
• देश में गहरी क्षेत्रीय असमानता है: केरल का TFR 1.3 और बिहार का 2.9… दोनों एक ही देश में।
• शहरी TFR 1.5 और ग्रामीण TFR 2.1.. शहरीकरण के साथ राष्ट्रीय औसत और नीचे जाएगा।यह
• गिरावट जापान, दक्षिण कोरिया और पश्चिमी यूरोप के रास्ते पर है। भविष्य में बुजुर्ग आबादी और सिकुड़ता श्रम बल बड़ी चुनौती होगी।

SRS रिपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों में से एक है और भारत की आबादी की वास्तविक तस्वीर पेश करने का सबसे भरोसेमंद जरिया माना जाता है।

TFR यानी कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate) वह औसत संख्या है जो बताती है कि एक महिला अपने जीवनकाल में कितने बच्चों को जन्म देती है। किसी भी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए TFR को एक खास स्तर पर रखना जरूरी होता है। वैश्विक स्तर पर यह replacement level 2.1 माना जाता है।

भारत के लिए यह आंकड़ा 2.15 है। क्यों? क्योंकि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth- SRB) असामान्य है। 2024 की SRS रिपोर्ट के मुताबिक यह अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 918 महिलाएं है। प्राकृतिक अनुपात लगभग 952 का होता है। लड़कियों की जन्म-दर कम होने की वजह से, आबादी को संतुलित रखने के लिए थोड़ी ज्यादा जन्म दर जरूरी होती है। इसीलिए भारत के लिए TFR 2.1 की जगह 2.15 तय की गई है। इसकी तुलना में TFR आ रही है 1.88 पर। यानी भारत अपनी औसत प्रजनन दर से 0.27 नीचे है। यह अंतर हर साल और बड़ रहा है।

राष्ट्रीय औसत एक भ्रामक तस्वीर भी पेश करता है। असली हकीकत यह है कि भारत में एक नहीं, कई जनसांख्यिकीय कहानियां चल रही हैं।

• केरल: TFR सिर्फ 1.3 : यह इटली और स्पेन जैसे उन देशों के करीब है जो दशकों से जनसंख्या में गिरावट से जूझ रहे हैं।
• दिल्ली: TFR 1.2 देश में सबसे कम, हालांकि यहां दूसरे राज्यों से भारी संख्या में लोग आकर बसते हैं, इसलिए सीधी तुलना मुश्किल है।
• बिहार: TFR 2.9 : अभी भी प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर। यह शिक्षा, आर्थिक अवसर और सामाजिक बदलाव की एक बिल्कुल अलग वास्तविकता को दर्शाता है।
• केरल और बिहार के बीच जो दूरी है, वह सिर्फ भौगोलिक नहीं, यह एक पूरी पीढ़ी के जनसांख्यिकीय बदलाव का अंतर है।
• शहरी-ग्रामीण विभाजन: शहरी TFR 1.5 और ग्रामीण TFR 2.1 है। जैसे-जैसे देश और शहरी होता जाएगा, राष्ट्रीय औसत और नीचे खिसकेगा।

अगर यही प्रवृत्ति जारी रही तो 2031 तक भारत का TFR लगभग 1.57 तक पहुंच सकता है। यह वही स्तर है, जहां अभी अमेरिका है। जनसंख्या विज्ञानी (Demographer) इसे एक बड़े बदलाव की दस्तक मानते हैं।

SRS (Sample Registration System) Statistical Report 2024 के अनुसार जब पूरे देश की TFR India 2024गिरकर 1.9 पर आ चुकी है, तब मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर हैं।

मध्यप्रदेश का TFR 2.4, राजस्थान का 2.3 और छत्तीसगढ़ का 2.2 दर्ज किया गया है। तीनों राज्य देश के उन गिने-चुने राज्यों में शामिल हैं जो अभी भी प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) के आसपास या उससे ऊपर बने हुए हैं।

आपको बता दें कि यह आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण की एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। आगे जानते हैं कि यह स्थिति क्यों बनी हुई है और भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे।

तीनों राज्यों में गिरावट जारी है। मध्यप्रदेश 2019 में TFR 2.7 से घटकर 2024 में 2.4 पर, राजस्थान 2.5 से 2.3 पर, छत्तीसगढ़ 2.3 से 2.2 पर आया।

ग्रामीण-शहरी खाई गहरी: तीनों राज्यों में शहरी TFR काफी कम है, लेकिन राजस्थान में शहरी TFR 2.1… यह देश में सबसे ऊंचा शहरी TFR है। यानी राजस्थान के शहरों में भी लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं।

ऊंची TFR के पीछे: महिला शिक्षा की कमी, बाल विवाह, स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्त पहुंच और सामाजिक रूढ़ियां प्रमुख कारण हैं।

देश में बिहार (2.9) और उत्तरप्रदेश (2.6) के बाद मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है। 2019 में यहां TFR 2.7 था जो अब 2.4 पर आया है। पांच साल में 0.3 की गिरावट। ग्रामीण क्षेत्रों में TFR 2.6 है जो दर्शाता है कि ग्रामीण मध्यप्रदेश में परिवार अभी भी बड़े हैं। 25-29 आयु वर्ग की महिलाओं में प्रजनन दर (ASFR) 172 है। यह देश में सबसे अधिक में से एक है।



राजस्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका शहरी TFR 2.1 है। पूरे देश में किसी भी बड़े राज्य का यह सबसे ऊंचा शहरी TFR है। जबकि देश का औसत शहरी TFR 1.5 है। इसका मतलब है कि राजस्थान में शहरों में भी परिवार नियोजन की व्यापक स्वीकृति अभी बाकी है। 2019 में TFR 2.5 था जो 2024 में 2.3 पर आया।

तीनों में छत्तीसगढ़ की स्थिति सबसे बेहतर है। यह राष्ट्रीय प्रतिस्थापन स्तर (2.15) के बहुत करीब आ चुका है। 2019 में यहां TFR 2.3 था जो अब 2.2 पर है। छत्तीसगढ़ की एक खासियत यह भी है कि यहां जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 978 है, देश में सबसे अच्छे में से एक। इससे पता चलता है कि कन्या भ्रूण हत्या यहां अपेक्षाकृत कम है।

महिला शिक्षा की स्थिति: शोध लगातार यह दिखाते हैं कि जहां महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा ज़्यादा होती है, वहां TFR कम होता है। SRS 2024 रिपोर्ट के अनुसार, अशिक्षित महिलाओं का TFR देश में 3.2 है, जबकि 12वीं पास या उससे ज़्यादा पढ़ी महिलाओं का TFR सिर्फ 1.7 है।

मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिला साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है।
बाल विवाह की चुनौती: इन तीनों राज्यों में - खासकर राजस्थान और मध्यप्रदेश में - बाल विवाह की दर ऐतिहासिक रूप से ऊंची रही है। कम उम्र में विवाह होने से प्रजनन काल लंबा होता है और बच्चों की संख्या अधिक रहती है।

डेमोग्राफिक डिविडेंड का मौका: तीनों राज्यों में 15 से 35 साल के युवाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी। SRS 2024 के आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश और राजस्थान में 0-14 आयु वर्ग की आबादी अभी भी 27% से ज़्यादा है। ये आने वाले दशक में कामकाजी उम्र में आएंगे। अगर इन्हें शिक्षा, कौशल और रोज़गार मिला, तो यह आर्थिक वृद्धि का बड़ा इंजन बन सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव: ज़्यादा बच्चे पैदा होने का मतलब है- अधिक स्कूल, अधिक अस्पताल, अधिक आंगनवाड़ी केंद्र। तीनों राज्यों में पहले से ही इन सेवाओं पर भारी दबाव है। प्रति व्यक्ति संसाधन कम रहेंगे जब तक जनसंख्या वृद्धि जारी रहेगी।

आपकी जेब पर असर: ऊंची TFR वाले परिवारों में प्रति बच्चे पर शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च कम हो पाता है, जिससे गरीबी का चक्र बना रहता है। NSSO और NFHS के आंकड़े दिखाते हैं कि बड़े परिवारों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (consumption expenditure) कम होता है।

• रोजगार की चुनौती: अगले 15-20 साल में इन राज्यों में श्रम बाज़ार में लाखों नए लोग आएंगे। अगर पर्याप्त रोज़गार न बना तो यह "डेमोग्राफिक डिविडेंड" "डेमोग्राफिक बोझ" बन जाएगा। राजस्थान और मध्यप्रदेश में पहले से ही कृषि पर निर्भरता बहुत ज्यादा है।
• राजनीतिक प्रतिनिधित्व बदलेगा: परिसीमन (Delimitation) - यानी जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों का पुनर्निर्धारण - अगर जनसंख्या को आधार बनाकर हुआ तो मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे उच्च-TFR राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को नुकसान होगा।
• TFR में और गिरावट निश्चित: जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ेगा, इन राज्यों का TFR भी नीचे आएगा। यह गिरावट अपरिहार्य (inevitable) है, लेकिन अगर यह धीमे हुई तो बीच का संक्रमण काल बड़ी चुनौती होगा।

• सरकार का रुख: केंद्र सरकार के लिए यह आंकड़ा दोधारी तलवार है। एक तरफ, TFR में गिरावट "जनसंख्या नियंत्रण" की नीतिगत सफलता मानी जा सकती है। दूसरी तरफ, यह भविष्य में सामाजिक सुरक्षा तंत्र (pension, healthcare) पर दबाव की चेतावनी भी है। अभी तक केंद्र सरकार ने इस गिरावट पर किसी बड़े नीतिगत हस्तक्षेप की घोषणा नहीं की है।
• विपक्ष और क्षेत्रीय दलों का नजरिया: दक्षिणी राज्यों के नेता, खासकर तमिलनाडु और केरल से लंबे समय से यह मांग करते आए हैं कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन बेहतर तरीके से किया, उन्हें संसदीय सीटों और केंद्र से मिलने वाले बजट में सजा नहीं मिलनी चाहिए। परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया में जनसंख्या को आधार बनाने पर इन राज्यों को नुकसान होगा।
• जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का विश्लेषण: शोधकर्ताओं का मानना है कि यह गिरावट न तो स्मार्टफोन की देन है, न इंटरनेट की। यह एक सार्वभौमिक (Universal) प्रक्रिया है जो जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील और ईरान में भी देखी गई। आईआईटी खड़गपुर से जुड़े विश्लेषक प्रविण कौशल के मुताबिक, "ऐसा कोई भारतीय अपवाद नहीं है। यह वही ट्रेंड है जो हर विकासशील समाज में दिखता है।
• आम नागरिक: शहरों में रहने वाले युवा जोड़े महंगाई, मकान की कीमतें, बच्चों की शिक्षा का खर्च और करियर की मांगों को एक या दो बच्चे तक सीमित रहने का कारण बताते हैं। ग्रामीण इलाकों में अभी भी ज्यादाबच्चों को आर्थिक सुरक्षा और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है।

निष्कर्ष

भारत के पास अभी समय है, लेकिन असीमित नहीं। जनसांख्यिकीय गति अगले कुछ दशक तक आबादी को स्थिर दिखाती रहेगी, लेकिन जब यह बफर खत्म होगा, तब तक की तैयारी आज से करनी होगी।

सवाल यह नहीं है कि TFR और गिरेगा या नहीं! सच यह है कि वह गिरेगा। सवाल यह है कि भारत के संस्थान स्वास्थ्य, पेंशन, श्रम नीति आदि इस बदलाव के लिए कितने तैयार होंगे। SRS 2024 ने डेटा दे दिया है।

अब नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और समाज को मिलकर इसका जवाब तैयार करना होगा।

1. TFR क्या होता है?
   TFR का मतलब है Total Fertility Rate (कुल प्रजनन दर)। सरल शब्दों में यह एक औसत संख्या है जो बताती है कि एक महिला अपने जीवनकाल में कितने बच्चे पैदा करेगी। भारत में 2024 में TFR 1.88 है, यानी औसत महिला अपने जीवन में 2 से कम बच्चे पैदा कर रही है।
2. मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में TFR राष्ट्रीय औसत से क्यों ऊपर है?
   इन राज्यों में ग्रामीण महिला साक्षरता कम है, बाल विवाह अधिक है और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है। इसलिए इन राज्यों का TFR क्रमशः 2.4, 2.3 और 2.2 है, जो राष्ट्रीय औसत 1.9 से काफी ऊपर है।
3. TFR में गिरावट से आने वाले वर्षों में आम नागरिकों और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा?
   अल्पकाल में युवा आबादी से डेमोग्राफिक डिविडेंड का मौका मिलेगा। लेकिन शिक्षा, कौशल और रोजगार पर्याप्त न मिले तो बड़े परिवारों में प्रति व्यक्ति खर्च कम होगा और गरीबी का चक्र बढ़ सकता है। दीर्घकाल में श्रम बाजार और सामाजिक सुरक्षा तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है।

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