एलआईजी चौराहा से नवलखा चौराहा तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सवा घंटे से अधिक समय तक अंतिम सुनवाई हुई। शासन की ओर से परियोजना की उपयोगिता समझाने के लिए वीडियो प्रेंजेटेशन भी किया गया है। औपचारिक आदेश अभी आना बाकी है।

इंदौर में मेट्रो अब रफ्तार पकड़ने वाली है। लंबे समय से सुपर कॉरिडोर में अटकी मेट्रो अब घनी आबादी की ओर बढ़ते हुए होटल रेडिसन तक चलेगी। शनिवार को केंद्रीय मंत्री और सीएम इसका उद्घाटन करेंगे।

इंदौर में बीआरटीएस पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का फैसला हो गया है, जिसमें पांच भुजाएं होंगी। यह कॉरिडोर LIG से नवलखा चौराहे तक होगा और ट्रैफिक सुगमता के लिए रोटरी और रेस्क्यू लेन भी बनेंगे।

इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में राज्य सरकार और नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण योजनाओं में लगातार रुकावट आ रही है। तीन साल से रुका यह परियोजना अब नए विवादों से घिर गई है।

इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर पर सुमित्रा महाजन ने अधिकारियों को खरी-खरी सुनाई। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही विधायक, विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद थे।

इंदौर हाईकोर्ट ने बीआरटीएस रिमूवल के धीमे काम पर नाराजगी जताई है। कलेक्टर और निगमायुक्त को 11 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

इंदौर हाईकोर्ट ने BRTS एलिवेटेड कॉरिडोर पर रोक लगाने से इनकार किया। अब 25 फरवरी को ट्रैफिक मामलों के साथ होगी अगली सुनवाई। इंजीनियर अतुल सेठ ने जनहित याचिका लगाई थी।

BRTS में रैलिंग हटाने, एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ ही विविध ट्रैफिक मामलों को लेकर लगी याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। इसमें सभी अधिकारी भी उपस्थित रहे।

रोड शो में सीएम यादव के साथ आइशर गाड़ी में इंदौर के सांसद व 9 विधायकों के साथ ही मंडल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मौजूद रहेंगे।

इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर पर 14 दिसंबर को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में फैसला हो चुका है। बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बाकी सभी जनप्रतिनिधि भी शामिल थे।

मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सरकार फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, मेडिकल डिवाइस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों में निवेश आकर्षित करने पर फोकस कर रही है। मुंबई में कई उद्योग समूहों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी होंगी।

पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है। उन पर आठ हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इस फैसले से दूसरी लंबित फाइलों पर सवाल उठता है। लोकायुक्त के 295 मामलों में जून तक मंजूरी नहीं मिली थी। अब सवाल है कि इन प्रस्तावों पर निर्णय कब होगा?

गुना में पटवारी हड़ताल शुरू हो गई है। स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री में विक्रेता बनने के विरोध और चार पटवारियों के निलंबन पर प्रांतीय पटवारी संघ ने मोर्चा खोला है। पटवारी बुधवार को कलेक्टोरेट के मुख्य गेट पर दरी बिछाकर बैठ गए। संघ ने 7 अक्टूबर से तीन दिन की पटवारी सामूहिक हड़ताल का फैसला किया है। गुना के पटवारियों ने सरकारी वॉट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं।

ग्वालियर जिला अदालत 14 अक्टूबर को सिंधिया संपत्ति विवाद पर फैसला सुनाएगी। सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बंटवारे का राजीनामा फिर अटक गया है। प्रतिमा देवी ने धोखे से हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। वसुंधरा राजे समेत तीनों मौसियों और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि सबने सहमति से साइन किए। अदालत ने प्रतिमा देवी को पक्ष रखने का अधिकार दिया है।

एलआईजी चौराहा से नवलखा चौराहा तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सवा घंटे से अधिक समय तक अंतिम सुनवाई हुई। शासन की ओर से परियोजना की उपयोगिता समझाने के लिए वीडियो प्रेंजेटेशन भी किया गया है। औपचारिक आदेश अभी आना बाकी है।