भोपाल के ट्विशा शर्मा मौत मामले में नया मोड़ आया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें एजेंसी ने भोपाल में निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई को पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के प्रभाव की आशंका है। गिरिबाला सिंह इस मामले की प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं।

ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में आज यानी 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पूरे दिन बहस हुई। मामला गिरिबाला सिंह की जमानत से जुड़ा था। नवनिधि शर्मा के वकील ने कोर्ट में कॉल रिकॉर्ड का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि गिरिबाला ने न्यायपालिका से जुड़े एक व्यक्ति को 12 कॉल किए थे। ब्यूरोक्रेसी से जुड़े एक व्यक्ति को भी चार कॉल किए गए थे।

ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है। साथ ही नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत आवेदन पर दो हफ्ते के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपलोड नहीं होने के कारण जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगी।

ट्विशा शर्मा केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत फिर टल गई। CBI ने दहेज हत्या की धारा हटने के दावे को गलत बताया है। कोर्ट ने सिर्फ धारा 108 जोड़ने वाले हिस्से को रिकॉर्ड में लिया और आवेदन संशोधन के लिए दो दिन दिए है। संशोधित आवेदनों के बाद जमानत पर अगली सुनवाई होगी।

ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत पर 30 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने पूछा कि आवेदन में धारा 108 पर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने संशोधन का समय दिया। गिरिबाला की ओर से संशोधित आवेदन 1 अक्टूबर को जमा होगा।

ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत के खिलाफ जवाब पेश किया गया है। CBI ने 62 गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट सहित 1154 पन्नों का जवाब दाखिल किया है। गिरिबाला पर मानसिक प्रताड़ना, बेटे समर्थ का पक्ष लेने और जांच प्रभावित करने जैसे आरोप लगाए गए हैं।

नमस्कार, आइए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर...मोहन कैबिनेट: 25 सितंबर से सड़कों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें, 100% प्रोबेशन सैलरी विवाद: MP सरकार ने SC में हाईकोर्ट के आदेश पर मांगा स्टे, पूर्व जज गिरिबाला की जमानत पर CBI का विरोध...

ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत मामले में केस डायरी पेश करने के साथ ही CBI जमानत का विरोध भी करेगी। मंगलवार को सुनवाई में CBI ने केस डायरी पेश करने का समय मांगा। 22 सितंबर को CBI केस डायरी के साथ जमानत पर आपत्ति रखेगी।

ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में CBI ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। गिरिबाला सिंह और उनके बेटे पर दहेज मृत्यु और क्रूरता समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

JABALPUR. ट्विशा शर्मा की मौत मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है। मृतका के पिता नवनिधि शर्मा ने इसका विरोध किया है। उन्होंने जांच, गवाहों और प्रभाव से जुड़े कई सवाल उठाए हैं।

भोपाल में इंटर्न डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई की वॉटर केनन जांच रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों के मुताबिक होम सेक्रेटरी शिल्पा गुप्ता की कमेटी ने पुलिस को क्लीन चिट दी है। रिपोर्ट में कॉलेज प्रबंधन पर पुलिस को सूचना न देने का जिक्र है। सितंबर में इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड की मांग लेकर सीएम हाउस की ओर बढ़े थे। अब पुलिसकर्मियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया लगातार पिछड़ रही है। यह छत्तीसगढ़ नर्सिंग प्रवेश 2026 से जुड़ा मामला है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एडमिशन की अंतिम तारीख तीसरी बार बढ़ा दी है। अब यह 15 नवंबर तक है। लेकिन अब तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। इसलिए हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में बताया जा रहा है

सोशल मीडिया की आभासी दुनिया के लाखों-करोड़ों फॉलोअर्स और डिजिटल लोकप्रियता हमेशा वास्तविक धरातल पर वोटों में तब्दील नहीं होती। इस बात पर मुहर लगाती हुई राजस्थान के भीलवाड़ा (शाहपुरा) जिले की फुलियाखुर्द ग्राम पंचायत से एक खबर सामने आई है। देश के जाने-माने फिटनेस यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पवन साहू की पत्नी कोमल साहू को सरपंच पद के चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की सालाना बैठक इंदौर में होगी। इस बार बैठक का आयोजन डेली कॉलेज में किया जाएगा। इसके लिए संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत इंदौर पहुंच चुके हैं। उनके साथ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और कई बड़े पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसकी जानकारी 31 अक्टूबर शनिवार को दी गई है।

छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में तबादलों का दौर जारी है। अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। विभाग ने एक साथ 100 अधिकारी-कर्मचारियों की नई जगह तैनाती कर दी है। शनिवार, 31 अक्टूबर को इसका आदेश जारी किया गया। इस सूची में सबसे ज्यादा 53 मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी CMO शामिल हैं।