मध्यप्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी पांच वर्ष बाद सरकारी विभागों की सुस्त कार्रवाई से सवालों में है। भोपाल में विभागों के करीब तीन हजार कंडम वाहन स्क्रैप होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इस वर्ष 25 अक्टूबर तक राजधानी में केवल 636 चारपहिया वाहन ही स्क्रैप हुए। नीति के अमल में यह अंतर सरकारी जवाबदेही और निगरानी की गंभीर जरूरत दिखाता है।

रूट एक, तारीख एक, लेकिन बस के किराये में 9,400 रुपए का अंतर! मध्य प्रदेश में त्योहार के दौरान निजी बसों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। एक ही सफर के लिए कहीं 600 रुपए तो कहीं 10 हजार रुपए तक किराया दिख रहा है। आखिर टिकट की कीमत कौन तय कर रहा है? क्या बस संचालकों को मनमाना किराया वसूलने की छूट है?

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब मामूली जुर्माना उनके प्रमोशन में बाधा नहीं बनेगा। सरकार इसके लिए नियम बदलने की तैयारी कर रही है। फिलहाल 50 या 100 रुपए का जुर्माना भी करियर प्रभावित कर रहा है। इसका असर कर्मचारियों की पदोन्नति और सर्विस रिकॉर्ड पर पड़ता है। पुलिस और परिवहन समेत कई विभागों में यह समस्या सामने आई है।

छत्तीसगढ़ में ओला इलेक्ट्रिक के वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। मामला करीब 3 हजार वाहनों के पंजीयन में देरी और बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी के आवेदन नहीं करने का है। इसका सीधा असर उन वाहन मालिकों पर पड़ रहा है, जिन्हें सरकारी योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है।

प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस पर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वाहन मालिकों से 15 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। खाचरियावास ने पूछा कि रसीद और वसूली के बीच का पैसा किसके पास जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है।

केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को 28 वाहन श्रेणियों को बड़ी राहत दी थी। इन वाहनों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की अनिवार्यता से छूट दी गई थी। साथ ही आरटीओ में मैनुअल फिटनेस जांच की अनुमति दी गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में करीब 25 दिन बाद भी वाहन मालिकों को राहत नहीं मिली।

राजस्थान के परिवहन विभाग में बिना जरूरी टेस्टिंग मशीनों के हजारों वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप सामने आए हैं। प्रदेश के 59 परिवहन कार्यालयों की जांच व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच 1.28 लाख से ज्यादा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुए। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग की निगरानी और सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश में बस यात्री जल्द ही मोबाइल से ऑनलाइन बस टिकट बुक कर सकेंगे। एमपी बस टिकट बुकिंग ऐप मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बन रहा है। शुरुआत भोपाल इंदौर आईएसबीटी से करने की तैयारी है। टिकट नहीं देने वाले कंडक्टर पर कार्रवाई और बसों में जीपीएस और कैमरा का प्रावधान भी है। सरकार 38 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी बनाने की तैयारी में है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वालों को महंगाई का झटका लगा है। राज्य सरकार ने बसों के किराये की नई दरें तय कर दी हैं। परिवहन विभाग ने 12 अक्टूबर 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की है। नई दरों में साधारण, डीलक्स, एसी और स्लीपर बसों का किराया तय किया गया है।

मध्य प्रदेश में बस यात्रियों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। हाल में बढ़ाए गए बस किराए (MP Bus Fare) को लेकर यात्रियों से मिले फीडबैक के बाद सरकार ने इसकी फिर समीक्षा कराने की तैयारी की है। परिवहन विभाग को मौजूदा किराया व्यवस्था, बस ऑपरेटरों की लागत और यात्रियों की भुगतान क्षमता का नए सिरे से परीक्षण करने को कहा गया है।

मध्य प्रदेश के नगर तथा ग्राम निवेश विभाग (टीएंडसीपी) की पूर्व संयुक्त संचालक सुनीता सिंह के खिलाफ लोकायुक्त ने FIR दर्ज की है। उन पर सेवाकाल के दौरान वैध आय से करीब 250 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। शुरुआती जांच में भोपाल में कई मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फार्म हाउस और पेट्रोल पंप जैसी संपत्तियां सामने आई हैं।

मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर शिक्षकों का विरोध जारी है। स्कूल शिक्षा विभाग दिसंबर में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 13 और 20 दिसंबर की संभावित तारीखें तय की गई हैं। हालांकि, परीक्षा की अंतिम तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। दूसरी ओर, शिक्षक संगठनों ने अपना धरना 20 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार, 4 नवंबर को भाजपा बड़ी पदयात्रा निकालने जा रही है। पार्टी ने इस कार्यक्रम में करीब एक लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई है। पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे।

मध्य प्रदेश के IPS अधिकारी अनुराग सुजानिया के इस्तीफे के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज है। अब उनके इस्तीफा वापस लेने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पुलिस समीक्षा बैठक का स्थान भी बदल दिया गया। तीन नवंबर को PHQ में प्रस्तावित बैठक अब मुख्यमंत्री निवास में रखी गई है।

राजधानी भोपाल के केरवा डैम के पास चंदनपुरा में करीब 104.63 एकड़ जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। इस जमीन की अनुमानित कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामला अदालत तक पहुंच चुका है, लेकिन सरकारी जमीन के पक्ष में कानूनी कार्रवाई को लेकर राजस्व और वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।