एमपी बीजेपी का नया दांव: केंद्र से समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे सांसद, अटके कामों पर रखेंगे नजर
एमपी बीजेपी का नया दांव: केंद्र से समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे सांसद, अटके कामों पर रखेंगे नजर

27 Oct 2026

By Arohi Raj

मध्यप्रदेश में भाजपा केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी एक नया प्रयोग कर सकती है। इसके तहत प्रदेश के हर भाजपा सांसद को केंद्र सरकार के एक मंत्रालय के साथ समन्वय की जिम्मेदारी देने का सुझाव दिया गया है। इसका मकसद प्रदेश से जुड़े प्रस्तावों, योजनाओं और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना है।

मध्यप्रदेश में भाजपा केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी एक नया प्रयोग कर सकती है। इसके तहत प्रदेश के हर भाजपा सांसद को केंद्र सरकार के एक मंत्रालय के साथ समन्वय की जिम्मेदारी देने का सुझाव दिया गया है। इसका मकसद प्रदेश से जुड़े प्रस्तावों, योजनाओं और परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना है।

पंचायत चुनाव: नामांकन खारिज होने पर हाईकोर्ट से राहत नहीं, चुनाव के बाद याचिका का विकल्प
पंचायत चुनाव: नामांकन खारिज होने पर हाईकोर्ट से राहत नहीं, चुनाव के बाद याचिका का विकल्प

21 Oct 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट की स्पेशल बैंच ने बुधवार को नामांकन खारिज होने की याचिका को खारिज किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्र में एक गलती बताई, जो तारीखों से संबंधित थी। अदालत ने पहले इस तरह के मामलों में भी यही कानूनी सिद्धांत दोहराया है।

राजस्थान हाईकोर्ट की स्पेशल बैंच ने बुधवार को नामांकन खारिज होने की याचिका को खारिज किया। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतों का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता ने नामांकन पत्र में एक गलती बताई, जो तारीखों से संबंधित थी। अदालत ने पहले इस तरह के मामलों में भी यही कानूनी सिद्धांत दोहराया है।

आरक्षण बढ़ाने पर सरकारों को अदालतों से झटका, मध्यप्रदेश से तमिलनाडु तक कहां कितनी सीमा?
आरक्षण बढ़ाने पर सरकारों को अदालतों से झटका, मध्यप्रदेश से तमिलनाडु तक कहां कितनी सीमा?

19 Oct 2026

By Ram Krishna Gautam

मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। यह विवाद अब दूसरे राज्यों के पुराने मामलों की याद दिला रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़ाने वाले कानून अदालतों में रद्द हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा विवाद सामने आया था। दूसरी तरफ तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण लागू है।

मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। यह विवाद अब दूसरे राज्यों के पुराने मामलों की याद दिला रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़ाने वाले कानून अदालतों में रद्द हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा विवाद सामने आया था। दूसरी तरफ तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण लागू है।

आरक्षण बढ़ाने पर सरकारों को अदालतों से झटका, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर तमिलनाडु तक जानें कहां कितनी सीमा?
आरक्षण बढ़ाने पर सरकारों को अदालतों से झटका, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर तमिलनाडु तक जानें कहां कितनी सीमा?

19 Oct 2026

By Ram Krishna Gautam

मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। यह विवाद अब दूसरे राज्यों के पुराने मामलों की याद दिला रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़ाने वाले कानून अदालतों में रद्द हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा विवाद सामने आया था। दूसरी तरफ तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण लागू है।

मध्यप्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। यह विवाद अब दूसरे राज्यों के पुराने मामलों की याद दिला रहा है। बिहार और महाराष्ट्र में आरक्षण बढ़ाने वाले कानून अदालतों में रद्द हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा विवाद सामने आया था। दूसरी तरफ तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण लागू है।

एमपी में एक लाख सरकारी भर्तियों का रास्ता साफ, सीएम की सख्ती के बाद जीएडी ने मांगा खाली पदों का डेटा
एमपी में एक लाख सरकारी भर्तियों का रास्ता साफ, सीएम की सख्ती के बाद जीएडी ने मांगा खाली पदों का डेटा

07 Oct 2026

By Amresh Kushwaha

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह खबर खास है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नाराजगी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी सक्रिय हो गया है। विभाग ने फिर से सभी विभागों से पदोन्नति और भर्ती की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह खबर खास है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नाराजगी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी सक्रिय हो गया है। विभाग ने फिर से सभी विभागों से पदोन्नति और भर्ती की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शिरकत
राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह आज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शिरकत

06 Oct 2026

By Jageshwar prasad

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 51वीं सब जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होंगे। यह प्रतियोगिता देशभर से आए युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित हुई है। मुख्यमंत्री पुरस्कार वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। समारोह में प्रतिष्ठित हस्तियों और खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 51वीं सब जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल होंगे। यह प्रतियोगिता देशभर से आए युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मंच साबित हुई है। मुख्यमंत्री पुरस्कार वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। समारोह में प्रतिष्ठित हस्तियों और खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावना है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन हजार मदरसों के संचालन पर सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को
राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन हजार मदरसों के संचालन पर सरकार से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को

29 Sept 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 3,000 मदरसों के संचालन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने सरकार को हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। इस याचिका में मदरसों के शैक्षिक नियंत्रण पर सवाल उठाए गए हैं। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें मदरसा शिक्षा में सुधार की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 3,000 मदरसों के संचालन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने सरकार को हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। इस याचिका में मदरसों के शैक्षिक नियंत्रण पर सवाल उठाए गए हैं। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें मदरसा शिक्षा में सुधार की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

राजस्थान सरकार की खेत तलाई योजना: बारिश का पानी सहेजें, सिंचाई करें और पाएं 1.35 लाख तक अनुदान
राजस्थान सरकार की खेत तलाई योजना: बारिश का पानी सहेजें, सिंचाई करें और पाएं 1.35 लाख तक अनुदान

26 Sept 2026

By Jageshwar prasad

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए खेत तलाई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में तालाब बनाकर वर्षा का पानी संचित कर सकते हैं। राज्य सरकार अनुदान देकर किसानों की आर्थिक कठिनाईयों को कम करने में मदद कर रही है। किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे सभी लाभान्वित हो सकते हैं।

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए खेत तलाई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में तालाब बनाकर वर्षा का पानी संचित कर सकते हैं। राज्य सरकार अनुदान देकर किसानों की आर्थिक कठिनाईयों को कम करने में मदद कर रही है। किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे सभी लाभान्वित हो सकते हैं।

दिवाली से पहले होगी बल्ले-बल्ले, एमपी के लाखों कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता
दिवाली से पहले होगी बल्ले-बल्ले, एमपी के लाखों कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता

26 Sept 2026

By Amresh Kushwaha

मध्य प्रदेश सरकार दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाने जा रही है। इसका ऐलान 15 अक्टूबर के बाद हो सकता है। कर्मचारियों को हर महीने 600 से 1000 रुपए और अफसरों को 1400 से 3500 रुपए तक का फायदा होगा।

मध्य प्रदेश सरकार दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाने जा रही है। इसका ऐलान 15 अक्टूबर के बाद हो सकता है। कर्मचारियों को हर महीने 600 से 1000 रुपए और अफसरों को 1400 से 3500 रुपए तक का फायदा होगा।

छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 26 सितंबर को छुट्टी घोषित
छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 26 सितंबर को छुट्टी घोषित

25 Sept 2026

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। 26 सितंबर को प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। 26 सितंबर को प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

शादी के वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्यों नहीं मिली अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति
शादी के वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्यों नहीं मिली अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति

31 Oct 2026

By Umeshwari Baghel

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक आपराधिक शिकायत से जुड़े मामले में बड़ा फैसला दिया है। यह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अतिरिक्त साक्ष्य फैसला शादी के वीडियो, मोबाइल रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक रिपोर्ट से जुड़ा है। कोर्ट ने इन्हें साक्ष्य के रूप में पेश करने की अनुमति न देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक आपराधिक शिकायत से जुड़े मामले में बड़ा फैसला दिया है। यह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अतिरिक्त साक्ष्य फैसला शादी के वीडियो, मोबाइल रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक रिपोर्ट से जुड़ा है। कोर्ट ने इन्हें साक्ष्य के रूप में पेश करने की अनुमति न देने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।

विश्वेंद्र सिंह का जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पर आरोप, यूपी-राजस्थान की वोटर लिस्ट में नाम होने का दावा
विश्वेंद्र सिंह का जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पर आरोप, यूपी-राजस्थान की वोटर लिस्ट में नाम होने का दावा

31 Oct 2026

By Mukesh Sharma

भरतपुर जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर सियासी विवाद हो गया है। राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह ने भाजपा की महिला प्रत्याशी पूजा दुवेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

भरतपुर जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर सियासी विवाद हो गया है। राजस्थान की पूर्व कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह ने भाजपा की महिला प्रत्याशी पूजा दुवेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

एमपी के नए डीजीपी: 20 नवंबर को यूपीएससी की बैठक, रेस में आईपीएस वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव
एमपी के नए डीजीपी: 20 नवंबर को यूपीएससी की बैठक, रेस में आईपीएस वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव

31 Oct 2026

By Sumit Kumar

मध्य प्रदेश को 1 दिसंबर 2026 से नया पुलिस मुखिया मिल जाएगा। मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को रिटायर होंगे। नए डीजीपी की दौड़ में तीन वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम सबसे आगे हैं। इनमें आईपीएस वरुण कपूर, आईपीएस उपेंद्र जैन और आईपीएस प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव शामिल हैं। नए डीजीपी के चयन के लिए 20 नवंबर को यूपीएससी की बैठक प्रस्तावित है।

मध्य प्रदेश को 1 दिसंबर 2026 से नया पुलिस मुखिया मिल जाएगा। मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना 30 नवंबर को रिटायर होंगे। नए डीजीपी की दौड़ में तीन वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम सबसे आगे हैं। इनमें आईपीएस वरुण कपूर, आईपीएस उपेंद्र जैन और आईपीएस प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव शामिल हैं। नए डीजीपी के चयन के लिए 20 नवंबर को यूपीएससी की बैठक प्रस्तावित है।

जम्मू-कश्मीर CM उमर अब्दुल्ला ने रचाई दूसरी शादी: सीनियर जर्नलिस्ट निधि राजदान का थामा हाथ
जम्मू-कश्मीर CM उमर अब्दुल्ला ने रचाई दूसरी शादी: सीनियर जर्नलिस्ट निधि राजदान का थामा हाथ

31 Oct 2026

By Arohi Raj

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दूसरी शादी की है। उन्होंने जर्नलिस्ट निधि राजदान से शादी की है। उन्होंने शनिवार यानी 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। बता दें CM उमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निधि राजदान के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है। उन्होंने फोटो पोस्ट कर लिखा, कल एक नई जर्नी की शुरू हुई है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दूसरी शादी की है। उन्होंने जर्नलिस्ट निधि राजदान से शादी की है। उन्होंने शनिवार यानी 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। बता दें CM उमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निधि राजदान के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है। उन्होंने फोटो पोस्ट कर लिखा, कल एक नई जर्नी की शुरू हुई है।

ACB जांच की निष्पक्षता पर डोटासरा उठाए सवाल, कहा- सीनियर IAS के खिलाफ कैसे होगी जांच?
ACB जांच की निष्पक्षता पर डोटासरा उठाए सवाल, कहा- सीनियर IAS के खिलाफ कैसे होगी जांच?

31 Oct 2026

By Jageshwar Prasad

जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आईएएस शिखर अग्रवाल के 40 विला खरीद मामले को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में इतने बड़े और अहम पद पर तैनात अधिकारी पर गंभीर वित्तीय आरोप लगने के बावजूद मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं।

जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आईएएस शिखर अग्रवाल के 40 विला खरीद मामले को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला। डोटासरा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में इतने बड़े और अहम पद पर तैनात अधिकारी पर गंभीर वित्तीय आरोप लगने के बावजूद मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं।