केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार यह भत्ता 3 फीसदी तक बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर कर्मचारियों का DA मौजूदा 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में इतनी ही बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है।

राजस्थान में कम बारिश के बाद सरकार ने 14 जिलों की 80 तहसीलों को 6 महीने के लिए सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें 69 तहसीलें गंभीर रूप से प्रभावित हैं। बांधों में पिछले साल से काफी कम पानी बचा है। सरकार ने सर्दियों में पेयजल संकट से निपटने के लिए कलेक्टरों को 75 लाख रुपए तक के आपात कार्य मंजूर करने का अधिकार भी दिया है।

केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को 28 वाहन श्रेणियों को बड़ी राहत दी थी। इन वाहनों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की अनिवार्यता से छूट दी गई थी। साथ ही आरटीओ में मैनुअल फिटनेस जांच की अनुमति दी गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में करीब 25 दिन बाद भी वाहन मालिकों को राहत नहीं मिली।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत से जुड़ी खबर है। अब रिटायरमेंट से चार साल पहले ही कर्मचारियों के वेतन, सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन से जुड़े कागजातों की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के समय वेतन निर्धारण में गड़बड़ी सामने आने पर कर्मचारियों को अचानक होने वाली पैसों की वसूली और कानूनी विवादों से बचाना है।

दिवाली बोनस 2026: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एडहॉक बोनस मंजूर कर दिया है। पात्र कर्मचारियों को करीब छह हजार 908 रुपए का बोनस मिलेगा। यह बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा। हालांकि, सभी कर्मचारियों को एक जैसी रकम नहीं मिलेगी। बोनस की राशि उनकी एलिजिबिलिटी और सैलरी पर निर्भर करेगी।

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाया गया है। सीबीआई की विशेष टीम उसे ओमान की राजधानी मस्कट से लेकर आई है। उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को जांच की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अब उसे रायपुर की सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

Indore. ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल टैक्स (AIASCT) ने आंदोलन की घोषणा की है। इसमें केंद्रीय GST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक शामिल होंगे। लंबित सेवा संबंधी मांगों के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके जरिए CBIC और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

26 साल में कितना बदला छत्तीसगढ़ और कितना बदला छत्तीसगढ़िया, विकास की चमक के बीच आम आदमी की जिंदगी, सिंहासन छत्तीसी : मेडम की सियासत ढलान पर,PSO की हनक आसमान पर, तमंचे पर हो रही बैठक,मीटिंग में उतरी माननीय की लू,छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों का बड़ा ऐलान: 5 नवंबर को होगा स्वास्थ्य भवन का घेराव समेत पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें।

दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने रैली में कम भीड़ होने का दावा किया। उन्होंने 28 हजार कुर्सियों में से 5 से 7 हजार खाली बताईं। राहुल गांधी के 2024 लोकसभा चुनाव संबंधी बयान पर भी भाजपा ने पलटवार किया। इस मामले ने राजनीतिक बयानबाजी को और तेज कर दिया है।

मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई कॉलेजों में नियमित कक्षाएं चलाने के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। वहीं, दूसरी ओर उपलब्ध शिक्षकों को विभागीय और प्रशासनिक कामों में लगाया गया है। प्रदेश के 571 सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के 7,078 पद खाली हैं।यह कुल स्वीकृत पदों का करीब 55% है।