मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिसकर्मियों की पदोन्नति पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। यह प्रक्रिया हेड कांस्टेबल से सर्किल इंस्पेक्टर के पदों तक है, जिसे 2013-14 में शुरू किया गया था। अदालत ने इस प्रक्रिया को कानून के अनुसार सही ठहराया और अब पुलिस विभाग को 1989 के नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही आगे बढ़ानी होगी।

राजस्थान हाई कोर्ट ने हाल ही में मां बनी महिला कर्मचारियों के तबादलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह निर्णय सुमन मीणा की याचिका के संदर्भ में लिया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को एक उचित तबादला नीति बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इस नीति के अभाव में मां और शिशु को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इंदौर के छावनी इलाके में रोड चौड़ीकरण की बड़ी बाधा आखिर 12 साल बाद हट गई। हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के बाद इंदौर नगर निगम ने बीजेपी नेता और दुग्ध विक्रेता संघ अध्यक्ष भरत मथुरावाला की बिल्डिंग के बाधक हिस्से पर बुलडोजर चलाया। सबसे पहले मथुरावाला को भवन तोड़ने का आदेश साल 2014 में तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के समय दिया गया था। लेकिन तब मामला रुक गया था।

ग्वालियर हाई कोर्ट ने OBC प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में दो पुराने आदेश रद्द कर दिए। पिता के जज होने और वेतन सीमा पार होने से बेटी को क्रीमी लेयर माना गया था। कोर्ट ने अब सभी नियम देखकर फिर फैसला करने को कहा है। अब सक्षम अधिकारी छह सप्ताह में नया आदेश जारी करेगा।

जस्टिस एसपी शर्मा ने जस्टिस संदीप मेहता पर गंभीर आरोप लगाते हुए जलन और भ्रांति का जिक्र किया है। जस्टिस मेहता के पत्र में शर्मा पर शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। शर्मा का कहना है कि उनके विवाद का आधार पेशेवर जलन है। वकीलों की हड़ताल की जड़ भी जस्टिस मेहता की उकसाहट में निहित है, जो कि 2011 से शुरू हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य-पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएगी। वहीं आतिशबाजी करने के लिए की समय-सीमा तय की जाएगी। चौबीस घंटे पटाखे चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोर्ट ने केंद्र और सीपीसीबी को जांच के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

राजस्थान हाई कोर्ट ने 16 न्यायिक अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। जिन अधिकारियों को नई तैनाती मिली है, उनमें जिला जज और विशेष अदालतों के जज शामिल हैं। इस फेरबदल के माध्यम से न्यायिक प्रणाली में गतिशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।

ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत पर 30 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने पूछा कि आवेदन में धारा 108 पर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने संशोधन का समय दिया। गिरिबाला की ओर से संशोधित आवेदन 1 अक्टूबर को जमा होगा।

मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 पर जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने वर्ष 2015 की मेरिट लिस्ट का विवादित हिस्सा रद्द किया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने छह याचिकाओं पर यह सुनवाई की। आयु छूट लेकर अनारक्षित सीटों पर चयन को गलत माना गया। कोर्ट ने चयन बोर्ड को 12 सप्ताह में नई मेरिट बनाने का आदेश दिया है।

सांगानेर में टेक्सटाइल उद्योग के कारण उत्पन्न हो रहे गंदे पानी की समस्या को लेकर अब NGT में सुनवाई चल रही है। 2024 में 1,255 और 2026 में 1,767 टेक्सटाइल यूनिट्स की पहचान की गई है। इनमें से केवल 892 इकाइयां CETP नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जबकि 875 यूनिट्स अभी भी नेटवर्क से बाहर हैं। कई यूनिट्स पर क्लोजर निर्देश और कार्रवाई की गई है।

आजकल AI चैटबॉट सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं हैं। कई लोग उनसे दोस्त और पार्टनर जैसा रिश्ता बनाने लगे हैं। कुछ लोग AI से परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार भी करते हैं। अब चीन ने ऐसे AI इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मकसद यूजर्स को AI से जरूरत से ज्यादा लगाव से बचाना है।

जयपुर की ई-चालान प्रक्रिया में अधिकारियों की यूजर आईडी के अवैध उपयोग की कई रिपोर्ट मिली हैं। कांस्टेबल द्वारा सीनियर अधिकारियों की आईडी से चालान जारी करने के मामले सामने आए हैं। इस पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि ऐसा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही, पुरानी ई-चालानों के ऑडिट की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

अमेरिका के टेनेसी में क्रिस्टा पाइक को दो घातक इंजेक्शन दिए गए, लेकिन वे जिंदा रहीं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह Tennessee execution सवालों में है, क्योंकि प्रोटोकॉल में इसके आगे का रास्ता साफ नहीं। गवर्नर बिल ली ने स्वतंत्र समीक्षा के आदेश दिए हैं। पाइक को कोलीन स्लेमर हत्या के लिए 1996 में मौत की सजा मिली थी। जानें क्या है पूरे मामला...

जयपुर के ऐतिहासिक परकोटे में अवैध निर्माण की घटनाएं काफी समय से चिंता का विषय बनी हुई हैं। हाल में, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अगले दो सप्ताह में एक रिपोर्ट पेश करें। साथ ही, पिछले पांच वर्षों में अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का भी विवरण मांगा गया है।