02 Nov 2026
By Amresh Kushwaha
देश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार लोगों की गिनती का तरीका पहले से काफी अलग होगा। जनगणना के दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी जुटाएंगे। इसके साथ ही लोगों को ऑनलाइन अपनी जानकारी भरने की सुविधा भी मिलेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण की जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।
देश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार लोगों की गिनती का तरीका पहले से काफी अलग होगा। जनगणना के दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी जुटाएंगे। इसके साथ ही लोगों को ऑनलाइन अपनी जानकारी भरने की सुविधा भी मिलेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण की जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।
02 Nov 2026
By Ramanand Tiwari
मध्यप्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी पांच वर्ष बाद सरकारी विभागों की सुस्त कार्रवाई से सवालों में है। भोपाल में विभागों के करीब तीन हजार कंडम वाहन स्क्रैप होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इस वर्ष 25 अक्टूबर तक राजधानी में केवल 636 चारपहिया वाहन ही स्क्रैप हुए। नीति के अमल में यह अंतर सरकारी जवाबदेही और निगरानी की गंभीर जरूरत दिखाता है।
मध्यप्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी पांच वर्ष बाद सरकारी विभागों की सुस्त कार्रवाई से सवालों में है। भोपाल में विभागों के करीब तीन हजार कंडम वाहन स्क्रैप होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इस वर्ष 25 अक्टूबर तक राजधानी में केवल 636 चारपहिया वाहन ही स्क्रैप हुए। नीति के अमल में यह अंतर सरकारी जवाबदेही और निगरानी की गंभीर जरूरत दिखाता है।
02 Nov 2026
By Sanjay Gupta
इंदौर में इस बार कम बारिश होने के बाद नगर निगम ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। मेयर इन काउंसिल (MIC) ने नई जल नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पानी बर्बाद करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। वहीं, नर्मदा जल सप्लाई के दौरान नल कनेक्शन पर मोटर लगाकर पानी खींचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
इंदौर में इस बार कम बारिश होने के बाद नगर निगम ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। मेयर इन काउंसिल (MIC) ने नई जल नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पानी बर्बाद करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। वहीं, नर्मदा जल सप्लाई के दौरान नल कनेक्शन पर मोटर लगाकर पानी खींचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
02 Nov 2026
By Atul Dwivedi
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस समर्थित राजकुमार लोहानी ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन पेंच फॉर्म 26 पर फंस गया है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस फॉर्म 26 की वजह से लोहानी मुश्किल में पड़े हैं, मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भी उस वक्त फॉर्म 26 की वजह से ही रद्द हुआ था।
मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस समर्थित राजकुमार लोहानी ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन पेंच फॉर्म 26 पर फंस गया है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस फॉर्म 26 की वजह से लोहानी मुश्किल में पड़े हैं, मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म भी उस वक्त फॉर्म 26 की वजह से ही रद्द हुआ था।
02 Nov 2026
By Umeshwari Baghel
छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) फंड से स्वीकृत विकास कार्यों में नियमों की अनदेखी का बड़ा मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत 160 विकास कार्यों को एक साथ निरस्त कर दिया है। इन कार्यों की कुल लागत करीब 17 करोड़ 46 लाख रुपये थी।
छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) फंड से स्वीकृत विकास कार्यों में नियमों की अनदेखी का बड़ा मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत 160 विकास कार्यों को एक साथ निरस्त कर दिया है। इन कार्यों की कुल लागत करीब 17 करोड़ 46 लाख रुपये थी।