25 Sept 2026
By Jageshwar prasad
राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र में अपनी बेटियों को सशक्त करने हेतु प्रोत्साहन राशि योजना की शुरुआत की है। यह योजना 11वीं कक्षा से लेकर पी.एच.डी. स्तर तक की छात्राओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है, जिससे छात्राएं विशेष रूप से आवदेन कर सकती हैं।
राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र में अपनी बेटियों को सशक्त करने हेतु प्रोत्साहन राशि योजना की शुरुआत की है। यह योजना 11वीं कक्षा से लेकर पी.एच.डी. स्तर तक की छात्राओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल है, जिससे छात्राएं विशेष रूप से आवदेन कर सकती हैं।
01 Oct 2026
By Sumit Kumar
केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इनमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम शामिल हैं। सरकार के मुताबिक इन फसलों की खरीद पर कुल अनुमानित भुगतान 90 हजार 962 करोड़ रुपए रह सकता है।
केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इनमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम शामिल हैं। सरकार के मुताबिक इन फसलों की खरीद पर कुल अनुमानित भुगतान 90 हजार 962 करोड़ रुपए रह सकता है।
13 Aug 2026
By Sanjay Dhiman
मध्यप्रदेश सरकार ने सीहोर के भाऊखेड़ी में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के लिए 20 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी दी। इससे लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने सीहोर के भाऊखेड़ी में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के लिए 20 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी दी। इससे लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
12 Aug 2026
By Aishwarya Dwivedi
सक्ती जिले में 89 लाख के धान घोटाले का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने बचने के लिए टॉयलेट साफ करने का फर्जी वीडियो बनाकर प्रशासन पर झूठे आरोप लगाए थे।
सक्ती जिले में 89 लाख के धान घोटाले का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने बचने के लिए टॉयलेट साफ करने का फर्जी वीडियो बनाकर प्रशासन पर झूठे आरोप लगाए थे।
11 Aug 2026
By Amresh Kushwaha
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी 11 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विकास संबंधी कई योजनाओं पर अहम फैसले लिए गए हैं।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी 11 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विकास संबंधी कई योजनाओं पर अहम फैसले लिए गए हैं।
30 Jul 2026
By The Sootr
29 Jul 2026
By The Sootr
29 Jul 2026
By The Sootr
29 Jul 2026
By Amresh Kushwaha
मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण के आंकड़ों में बड़ा फर्क दिखा है। सतना में गंभीर प्रदूषण वाले दिन 30 से घटकर शून्य हो गए, जबकि पीथमपुर में 2025 में 33 दिन हवा खतरनाक रही। भोपाल में सुधार हुआ पर खतरा अभी बाकी है। लोकसभा में यह जानकारी सामने आई है...
मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण के आंकड़ों में बड़ा फर्क दिखा है। सतना में गंभीर प्रदूषण वाले दिन 30 से घटकर शून्य हो गए, जबकि पीथमपुर में 2025 में 33 दिन हवा खतरनाक रही। भोपाल में सुधार हुआ पर खतरा अभी बाकी है। लोकसभा में यह जानकारी सामने आई है...
17 Jul 2026
By The Sootr
04 Oct 2026
By Arohi Raj
मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। मामला भुगतान और क्लेम की समस्या से जुड़ा है। संगठनों की मांग है कि योजना से NABH की शर्त हटाई जाए। इसके लिए सदस्यों ने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं मिला है।
मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। मामला भुगतान और क्लेम की समस्या से जुड़ा है। संगठनों की मांग है कि योजना से NABH की शर्त हटाई जाए। इसके लिए सदस्यों ने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं मिला है।
04 Oct 2026
By Umeshwari Baghel
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामला कोर्ट के पुराने आदेश का समय पर पालन नहीं करने से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामला कोर्ट के पुराने आदेश का समय पर पालन नहीं करने से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
04 Oct 2026
By Jageshwar prasad
सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया। पायलट ने कहा कि देशभर में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। पायलट ने बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सबको न्याय मिलना चाहिए।
सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया। पायलट ने कहा कि देशभर में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। पायलट ने बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सबको न्याय मिलना चाहिए।
04 Oct 2026
By Sanjay Dhiman
टीईटी के विरोध में रविवार को मध्य प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक भोपाल पहुंचे। अंबेडकर पार्क में शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले धरना चल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षक पात्रता(TET) परीक्षा किसी हाल में नहीं देंगे। वे पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के करीब 1.5 लाख शिक्षक इस परीक्षा के दायरे में आते हैं।
टीईटी के विरोध में रविवार को मध्य प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक भोपाल पहुंचे। अंबेडकर पार्क में शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले धरना चल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षक पात्रता(TET) परीक्षा किसी हाल में नहीं देंगे। वे पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के करीब 1.5 लाख शिक्षक इस परीक्षा के दायरे में आते हैं।
04 Oct 2026
By Saurabh Mishra
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) में आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन के मुद्दे की सुनवाई की। CAPF के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें उच्च पदों तक पहुँचने के लिए जरूरी अवसर कम मिल रहे हैं। 2025 के निर्णय के बाद सिर्फ 46 आईपीएस अधिकारी ही डेपुटेशन पर शामिल हुए थे। नया CAPF कानून 2026 में प्रभावी होगा, जिसके तहत डेपुटेशन के प्रावधानों में सुधार होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) में आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन के मुद्दे की सुनवाई की। CAPF के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें उच्च पदों तक पहुँचने के लिए जरूरी अवसर कम मिल रहे हैं। 2025 के निर्णय के बाद सिर्फ 46 आईपीएस अधिकारी ही डेपुटेशन पर शामिल हुए थे। नया CAPF कानून 2026 में प्रभावी होगा, जिसके तहत डेपुटेशन के प्रावधानों में सुधार होगा।