मोहन कैबिनेट में 1757 करोड़ के प्रोजेक्ट समेत 27,534 कर्मचारियों के प्रमोशन को मिली मंजूरी

Mohan Cabinet: मध्य प्रदेश में हर मंगलवार की तरह आज यानी 11 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी से लेकर सड़क, पुलिस और किसानों से जुड़े फैसले शामिल हैं।

मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने भोपाल को मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने पर भी चर्चा की। इसके तहत भोपाल-विदिशा मार्ग को टू लेन से फोर लेन किया जाएगा। पहले इस पर 1467.42 करोड़ रुपए की लागत तय हुई थी। बाद में इसे संशोधित कर 1617.70 करोड़ रुपए किया गया।

ग्रामीण इलाकों में जमीन अधिग्रहण के नए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से 140 करोड़ रुपए और बढ़े। अब कुल लागत करीब 1757 करोड़ रुपए हो गई है। इस परियोजना की कंसेशन अवधि 17 साल रहेगी। इस मार्ग से विदिशा को नया बाजार मिलेगा। होटल, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स कारोबार को भी फायदा होगा।

मध्यप्रदेश पुलिस विभाग के लिए यह बड़ी खबर है। मंत्री ने बताया कि 58 संवर्गों में 27 हजार 534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी प्रमोट किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ प्रमोशन पहली बार हुआ है। इससे नई भर्तियों का रास्ता भी खुलेगा। पहले प्रमोशन अटके होने से भर्तियां रुकी हुई थीं।

राज्य में पहली बार औद्योगिक सुरक्षा बल बनाया जाएगा। अभी तक मध्य प्रदेश में यह सुविधा नहीं थी। शुरुआत में तीन सुरक्षा बल बनाने की योजना है। पहला सुरक्षा बल खंडवा में गठित होगा। बाद में इसे पुलिस बटालियन का दर्जा दिया जाएगा। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा बेहतर होगी और नई नौकरियां भी बनेंगी।



भोपाल बाईपास फोरलेन बीओटी (Build Operate Transfer) टोल परियोजना पर भी फैसला हुआ। पिछले दो साल में इस पर 145 करोड़ 87 लाख रुपए टोल जमा हुआ है। यह करीब 77 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से है।

कैबिनेट ने इसे 2026 से 2031 तक यानी पांच साल के लिए बढ़ाने की अनुमति दी है। यह जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी (PWD) को दी गई है। इस पैसे का उपयोग सड़कों के रखरखाव में होगा।

आईसीएआर (Indian Council of Agricultural Research) के तहत बनने वाले नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए भी फैसला हुआ है। पछावर और बाऊखेड़ी में करीब 20 हेक्टेयर जमीन स्थायी पट्टे पर दी गई है।

पहले इस जमीन का शुल्क तय था। अब कृषि कल्याण वर्ष होने के कारण सरकार ने यह जमीन मुफ्त देने का फैसला किया है। इससे सोयाबीन किसानों को फायदा मिलेगा। बीज और कीट प्रबंधन पर बेहतर रिसर्च हो सकेगी। साथ ही नई इंडस्ट्री से रोजगार भी बनेगा।



मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि वन प्रबंधन समितियों को लेकर भी अहम चर्चा हुई। अभी वन उपज पर काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी दी जाती है। साथ ही लाभांश भी बांटा जाता है। कई बार दूसरे राज्यों से भी मजदूर काम करने आते हैं। सरकार चाहती है कि सभी मजदूरों को उचित मजदूरी मिले। लेकिन लाभांश सिर्फ स्थानीय वन समिति के सदस्यों को ही मिले। इस पर आगे औपचारिक फैसला होगा।

महिला सशक्तिकरण से जुड़ा भी एक फैसला हुआ है। विपरीत हालात में संघर्ष कर समाज में काम करने वाली महिलाओं को रानी दुर्गावती पुरस्कार दिया जाएगा। रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार की राशि भी बढ़ाई गई है। यह पुरस्कार पहले एक लाख रुपए का था। कैबिनेट ने इसकी राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे और महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

मध्य प्रदेश हवाई कनेक्टिविटी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले राज्य में सिर्फ चार एयरपोर्ट थे। ये जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में थे। अब रीवा, सतना और दतिया में भी एयरपोर्ट बन चुके हैं। उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं।

हाल ही में आठ नए हवाई मार्ग शुरू हुए हैं। इंदौर से अबू धाबी की अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी इनमें शामिल है। भोपाल से शारजाह के लिए भी उड़ान शुरू करने का लक्ष्य है। भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना-रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता रूट भी शुरू हुए हैं।



बलराम कृषि महोत्सव पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि 15 जुलाई से अब तक 13 आयोजन हो चुके हैं। आज 14वां आयोजन मुख्यमंत्री करेंगे। सरकार ने किसानों को खेती के लिए 10 घंटे बिजली देने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सांची ब्रांड के जरिए राज्य का दूध उत्पादन अभी करीब 12 प्रतिशत है। सरकार इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाना चाहती है।

बैठक में होम स्टे योजना पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और टाटा ट्रस्ट के बीच दो साल के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत लगभग 1000 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिन लोगों के पास अपने मकान हैं वे होम स्टे का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। यह योजना स्वरोजगार बढ़ाने में मदद करेगी।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। जिला और संभाग स्तर पर शांति मार्च और जुलूस निकाले जाएंगे।



जनविश्वास अभियान को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। पहले सप्ताह के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। शुक्रवार, 07 अगस्त की रिपोर्टिंग में प्रदेश भर से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मंत्री के अनुसार यह अभियान लोगों की छोटी समस्याओं के समाधान में मददगार साबित होगा। इससे सरकार और आम लोगों के बीच सीधा संवाद बढ़ेगा।

देश इस साल 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मंत्री ने बताया कि यह पहली बार होगा जब लाल किले पर प्रधानमंत्री के पहुंचने पर वंदे मातरम गाया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है।

राज्य में जगह-जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। जिला स्तर पर स्वतंत्रता दिवस के संदेश का सीधा प्रसारण भी होगा। इसमें मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा। साथ ही उस जिले की उपलब्धियां भी बताई जाएंगी।

देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुए अग्नि हादसे पर भी कैबिनेट ने फैसला लिया। इस मामले की जांच के लिए एकल सदस्य न्यायिक जांच आयोग बनाया जाएगा। इसके सदस्य एक रिटायर्ड जस्टिस होंगे। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। सरकार का मकसद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े कुछ अन्य विषय भी बैठक में रखे गए।

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