भोपाल के सृष्टि हॉस्पिटल पर आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने संचालक राजकुमार सूर्यवंशी और अन्य पर अपराध दर्ज किया। जांच में स्टाफ सूची में नाम दोहराने की बात सामने आई। पैथोलॉजी रिपोर्टों पर कथित फर्जी हस्ताक्षरों का भी आरोप है। अस्पताल को मिले भुगतान की राशि जांची जाएगी। फिलहाल आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया से होगी।

आयुष्मान भारत योजना के तहत वर्तमान में 5 लाख की लिमिट कैंसर और हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। इससे मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भी इलाज बीच में छोड़ना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत इलाज मामलों में देशभर में चौथा स्थान प्राप्त किया है। राज्य में अब तक 78 लाख से अधिक लोगों को नि:शुल्क इलाज मिला है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उम्र को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय कर दी है। अब सात समूहों में बंटी भर्तियों के लिए उम्र का नियम एक जैसा होगा। कुछ पदों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है

राजस्थान में रबी की बुवाई के बीच DAP और यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान हैं। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने प्रदेश में करीब 58 हजार मीट्रिक टन DAP की कमी का दावा किया है। उन्होंने खाद वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि किसानों को 267 रुपए का यूरिया 500 रुपए तक में मिल रहा है।

पन्ना की जेके सीमेंट फैक्ट्री से जुड़ा एक मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक युवक की जनहित याचिका में ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जानिए आखिर क्या है पूरा विवाद और शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायकों को नौकरी से हटाने का करीब 11 साल पुराना आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना जांच रिपोर्ट दिए और अपनी बात रखने का पूरा मौका दिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना गलत था। अदालत ने 100 दिन के भीतर उनकी पुरानी नौकरी की अवधि जोड़कर वेतन का बकाया और दूसरे सभी फायदे देने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में एक साथ 162 कर्मचारियों के विभाग बदल दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 13 अक्टूबर को तीन अलग-अलग आदेश जारी कर सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों और कनिष्ठ सचिवालय सहायकों की नई पदस्थापना की है। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री सचिवालय, गृह, वित्त, वन, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा और दूसरे विभाग शामिल हैं।