Rajasthan Top News: पंचायत चुनाव में टिकटों को लेकर कांग्रेस में घमासान, सीताराम लांबा ने कहा-दफ्तरों पर ताले लगा दो

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के बीच कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण को लेकर नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सदस्य और राजस्थान युवा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सीताराम लांबा की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है। लांबा ने टिकट वितरण की व्यवस्था पर सवाल उठाए है।... खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने की तैयारी चल रही है। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार, 23 अक्टूबर को 16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मतदान शनिवार, 24 अक्टूबर को होगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी।... खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

राजस्थान सरकार ने 21 आईएएस अधिकारियों को नई भूमिकाओं में नियुक्त किया है। इन अधिकारियों का मुख्य कार्य निवेश के अवसरों की खोज करना होगा। वे विभिन्न राज्यों और देशों में संभावित निवेशकों से संपर्क करेंगे और राजस्थानी प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।... खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के दौरान ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले 28 कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी निशान्त जैन ने इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। नोटिस मिलने के तीन दिन के भीतर जवाब देना होगा। संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन मामले में निलंबन भी कर सकता है।... खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

कुलवंत के खिलाफ पंजाब में दो साल के भीतर 10 केस दर्ज हैं और जेल में उसके पास से तीन बार मोबाइल बरामद होने की जानकारी सामने आई है। ATS और पंजाब पुलिस उसकी तलाश कर रही हैं, जबकि जांच का बड़ा सवाल है कि RDX किसके लिए और किस मकसद से मंगाया गया था।... खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

राजस्थान उपभोक्ता आयोग की अजमेर सर्किट बेंच में अध्यक्ष जस्टिस देवेंद्र कच्छावा ने दो सदस्यों के बहुमत वाले फैसले को कमियों का हवाला देकर मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने 15.95 करोड़ रुपये के बीमा दावे से जुड़े इस मामले को 24 अक्टूबर को नई बेंच में पुन: सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है, जिसे उपभोक्ता कानून (धारा-47) के खिलाफ बताया जा रहा है। ... खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें