इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान, BJP विधायक ही योजना से अनजान! अजय बिश्नोई ने फिर कसा तंज

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने के लिए नई योजना बनाई गई है। जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार इसके जरिए उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है। साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करने की तैयारी है।

इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। बिश्नोई ने पूछा कि उनकी विधानसभा के मझौली विकासखंड को योजना में शामिल किया गया है। इसके बावजूद क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई?

अजय बिश्नोई ने अपनी पोस्ट में जबलपुर की पहली इन्वेस्टर मीट का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि पहली इन्वेस्टर मीट जबलपुर में हुई थी। तभी से जबलपुर में उद्योग आने का इंतजार था। वर्षों बाद जबलपुर को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (Industrial Corridor) से जोड़ने की खुशखबरी मिली। इस कॉरिडोर के जरिए जबलपुर में नए उद्योग आने की उम्मीद है। उन्होंने जबलपुर के उद्योगपतियों की प्रसन्नता व्यक्त करती तस्वीरें देखने का भी जिक्र किया।

बिश्नोई ने आगे लिखा कि उन्हें एक और बात जानकर खुशी हुई। उनकी विधानसभा के मझौली विकासखंड को भी इस कॉरिडोर में शामिल किया गया है। हालांकि, उन्होंने योजना की जानकारी नहीं मिलने पर तंज भी कसा। बिश्नोई ने कहा कि योजना बनाते समय जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं दी गई। कम से कम योजना बनने के बाद ही छोटे जनप्रतिनिधियों को बता दिया जाता। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह योजना क्या है? यह जमीन पर कब उतरेगी? जबलपुर को इस योजना से क्या मिलेगा?

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर 2026 को कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें जबलपुर-भोपाल-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए सरकारी कंपनी बनाने की मंजूरी दी गई। प्रस्तावित कॉरिडोर करीब 600 किलोमीटर लंबा होगा। इस योजना में सात जिलों को शामिल किया गया है। पहले चरण में 10 हजार एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां विकसित करने की तैयारी है।

सरकार ने मार्च 2028 तक एक लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। इससे तीन लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना है। अगले तीन वर्षों में निवेश का लक्ष्य तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक करने की तैयारी है।

सरकार की योजना में जबलपुर को प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी है। रक्षा और एयरोस्पेस से जुड़े उद्योगों के विकास पर भी जोर रहेगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है।

नरसिंहपुर और रायसेन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industry) विकसित किए जाएंगे। इन जिलों में फूड पार्क बनाने की भी योजना है। भोपाल में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। सीहोर और देवास में विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की तैयारी है। यहां लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग से जुड़ी गतिविधियां भी विकसित की जाएंगी। हालांकि, औद्योगिक इकाइयों और उनके स्थानों का विस्तृत खाका अभी सामने नहीं आया है। किस क्षेत्र में कौन-सी इकाई स्थापित होगी, इसकी जानकारी आना बाकी है।

अजय बिश्नोई का अपनी ही सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना नया नहीं है। इससे पहले भी वह सड़कों की बदहाली पर नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं। अगस्त 2026 में बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। इसमें उन्होंने सरकारी सड़कों की खराब हालत का मुद्दा उठाया था।

बिश्नोई ने कम दरों पर दिए जाने वाले ठेकों पर भी सवाल उठाए थे। निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि खराब सड़कों के कारण जनता को परेशानी होती है। इसका गुस्सा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को झेलना पड़ता है। जुलाई 2026 में भी बिश्नोई ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। उन्होंने जबलपुर-पाटन सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण में देरी का मुद्दा उठाया था।

बिश्नोई ने सड़क की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई थी। निर्माण कार्य को मंजूरी मिलने में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए थे। इन घटनाओं से बिश्नोई की स्थानीय विकास के मुद्दों पर सक्रियता सामने आती है। वह सरकारी कामकाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी ही सरकार से सवाल करते रहे हैं।

इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा से जबलपुर और महाकौशल में औद्योगिक विकास की उम्मीदें बढ़ी हैं। सरकार इस परियोजना के जरिए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। हालांकि,अजय बिश्नोई की पोस्ट ने योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े किए हैं। जनप्रतिनिधियों तक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं।

फिलहाल बिश्नोई के कटाक्ष पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी नहीं है। अब देखना होगा कि मझौली समेत जबलपुर के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां कब शुरू होंगी। प्रस्तावित उद्योगों का विस्तृत खाका कब सामने आएगा? स्थानीय जनप्रतिनिधियों को योजना में किस तरह शामिल किया जाएगा?