मध्य प्रदेश में जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर (Economic Corridor) को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने अपनी ही सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा के मझौली विकासखंड को योजना में शामिल किया गया है। इसके बावजूद उन्हें योजना की जानकारी नहीं दी गई।

MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। इनमें सबसे अहम फैसला जबलपुर-भोपाल-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का है। इसके लिए सरकार 100 करोड़ रुपए की पूंजी से नई कंपनी बनाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि अगले तीन साल में इस कॉरिडोर से 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश मिलने की उम्मीद है।

सोमवार को मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के दफ्तर में हुई स्टेक होल्डर्स की बैठक में 50 से अधिक जमीन मालिकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 40 बीघा जमीन के लिए सहमति प्राप्त हुई।

मध्य प्रदेश में ग्रीन फील्ड शहरों का निर्माण होगा, जिससे रोजगार और इकोनॉमिक कॉरिडोर के लाभ से विकास की दिशा में नया कदम बढ़ेगा। सरकार इसपर 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

प्रारंभिक तौर पर इस स्कीम को लेकर आई गांव वालों की साढ़े आठ सौ से ज्यादा आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। वहीं अब सर्वे नंबर पर आने वाली दावे-आपत्तियां लगाने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

राजस्थान में बीज, खाद और कीटनाशकों की गुणवत्ता जांच की व्यवस्था बदलेगी। कृषि विभाग ने डाक विभाग से तीन साल का समझौता किया है। अब इंस्पेक्टर अपनी पसंद की लैब में सैंपल नहीं भेज सकेंगे। नई व्यवस्था से पुरानी जांच प्रक्रिया की खामियों और किसानों को होने वाले नुकसान पर सवाल उठ रहे हैं।

मध्य प्रदेश में अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट करने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल और याचिका लगाने वालों से अपने-अपने सुझाव और आपत्तियां साझा करने को कहा है। इसके आधार पर छात्रों की शिफ्टिंग के लिए नई योजना तैयार करनी होगी। कोर्ट ने यह योजना अगली सुनवाई तक पेश करने के निर्देश दिए हैं।

उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने दो प्रमुख संतों को पत्र लिखा है। इनमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और स्वामी अवधेशानंद गिरि शामिल हैं। उन्होंने संतों के धन संग्रह और होटल कारोबार पर सवाल उठाए हैं। सिंहस्थ में सरकारी सहायता मांगने पर भी आपत्ति जताई है। साथ ही धार्मिक परंपराओं में बदलाव पर चिंता व्यक्त की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की खराब हालत पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि साफ-सुथरे सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। इसके अलावा कोर्ट ने साफ-सफाई और सुविधाओं की निगरानी के लिए नया तरीका सुझाया है। इसके तहत कॉलेज स्टूडेंट्स की टीमें सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण करेंगी। टीमें तस्वीरों के साथ अपनी रिपोर्ट नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को सौंपेंगी।

राजस्थान में दो दिन की जांच के दौरान 380 धर्मकांटों में से 79 बिना वैध सत्यापन के मिले। दौसा के भांडारेज टोल प्लाजा पर 16 कांटे जब्त किए गए। अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोड शुल्क के नए नियम लागू हैं। अब सवाल है कि इन मशीनों से हुई पुरानी वसूली की जांच होगी या नहीं।