बोर्ड परीक्षा साल में दो बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बदलाव
बोर्ड परीक्षा साल में दो बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बदलाव

22 Feb 2024

By VIKASH TRIVEDI

छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं अब साल में दो बार आयोजित की जाएगी। यह व्यवस्था सत्र 2025-26 से लागू होगी, यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जाएगा। अभी प्रदेश में साल में एक बार ही परीक्षाएं आयोजित की जाती है।

छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं अब साल में दो बार आयोजित की जाएगी। यह व्यवस्था सत्र 2025-26 से लागू होगी, यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया जाएगा। अभी प्रदेश में साल में एक बार ही परीक्षाएं आयोजित की जाती है।

छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग में पीजी की 80 प्रतिशत सीटें खाली, एमबीए में 58 प्रतिशत सीटें ही भरी, पीजी कोर्सों के हाल बेहाल
छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग में पीजी की 80 प्रतिशत सीटें खाली, एमबीए में 58 प्रतिशत सीटें ही भरी, पीजी कोर्सों के हाल बेहाल

14 Sept 2023

By Shivam Dubey

छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग की इस साल 80 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। वहीं एमबीए की भी लगभग 58 प्रतिशत सीटें खाली बच गई हैं

छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग की इस साल 80 प्रतिशत सीटें खाली रह गई हैं। वहीं एमबीए की भी लगभग 58 प्रतिशत सीटें खाली बच गई हैं

छत्तीसगढ़ की 34 हाई प्रोफाइल सीटों पर कम हुई वोटिंग, सत्ता पक्ष के लिए शुभ संकेत
छत्तीसगढ़ की 34 हाई प्रोफाइल सीटों पर कम हुई वोटिंग, सत्ता पक्ष के लिए शुभ संकेत

18 Nov 2023

By Rahul Garhwal

छत्तीसगढ़ में मतदान में सबसे ज्यादा 24 फीसदी कमी अभनपुर में दर्ज की गई। नवागढ़ का वोटिंग परसेंटेज खतरे की घंटी पिछली बार के लगभग बराबर है।

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बिप्लब देब का सख्त संदेश: गुटबाजी पर दी मोहलत, बड़ा सवाल, एमपी बीजेपी में फरमान मानेगा कौन?
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01 Oct 2026

By Ramanand Tiwari

BHOPAL. एमपी बीजेपी के नए प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने आते ही संगठन के लिए लाइन खींच दी है। उन्होंने कहा कि आपसी नाराजगी बातचीत से खत्म कीजिए। तीन महीने में गुटबाजी सुलझाइए और समझाने पर भी कोई नहीं माने तो उसका नाम-मोबाइल नेतृत्व तक भेजिए। जेसीबी से फूल बरसाने और दिखावटी स्वागत पर भी रोक की नसीहत दी है। अब सवाल यही है कि फरमान कितना जमीन पर उतरेगा?

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अमित शाह के भोपाल दौरे में सौगातें ही नहीं, MP के सहकारिता मॉडल की भी होगी परीक्षा
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01 Oct 2026

By Ramanand Tiwari

अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल के गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। अमित शाह भोपाल दौरा सिर्फ सौगातों तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश सहकारिता मॉडल की जमीनी रफ्तार भी कसौटी पर रहेगी। भेल दशहरा मैदान में 35 हजार से ज्यादा गोपालक जुटेंगे। डेयरी परियोजनाएं भी सामने आएंगी। इसके साथ गांवों तक सहकारी डेयरी नेटवर्क पहुंचाने की चुनौती चर्चा में रहेगी।

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IPS रतन लाल डांगी मामले में नई जांच की तैयारी, हाईकोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय से मांगा जवाब
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01 Oct 2026

By Umeshwari Baghel

छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी से जुड़े मामले में अब जांच का नया दौर शुरू हो सकता है। एक महिला की शिकायत से जुड़े इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता महिला ने पुरानी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। इसी वजह से अब दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से आगे की जांच कराने की प्रक्रिया चल रही है।

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Top News: खबरें काम की... वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी: 10 Oct को भारत-पाक मुकाबला, ट्रंप को इस साल भी नहीं मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार!
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01 Oct 2026

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की: नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी: 10 Oct को भारत-पाक मुकाबला; ट्रंप को इस साल भी नहीं मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार, कहां फंसा पेंच; रायगढ़ के बीच पर पिकनिक मनाने गए 8 छात्रों की डूबने से मौत। अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर.. मध्‍य प्रदेश| छत्तीसगढ़। राजस्थान

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इंदौर में अवैध होर्डिंग्स पर हाईकोर्ट ने कहा यह दुखद है कि अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे
इंदौर में अवैध होर्डिंग्स पर हाईकोर्ट ने कहा यह दुखद है कि अधिकारी आदेश का पालन नहीं कर रहे

01 Oct 2026

By Sanjay Gupta

Indore. इंदौर में अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर को लेकर राजनीतिक एक्टिविस्ट प्रह्लाद पांडे की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। इसमें मुख्य सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजने के लिए कहा गया है।मुख्य सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजी जाएगी। प्रदेश के अन्य शहरों में भी निर्देशों का पालन होगा।

Indore. इंदौर में अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर को लेकर राजनीतिक एक्टिविस्ट प्रह्लाद पांडे की याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। इसमें मुख्य सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजने के लिए कहा गया है।मुख्य सचिव को भी आदेश की कॉपी भेजी जाएगी। प्रदेश के अन्य शहरों में भी निर्देशों का पालन होगा।