जीएसटी काउंसिल के फैसले से कारोबारियों को राहतें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा। जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अफसरों से छिन गया है, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी रिफंड नए नियम में समय-सीमा 15 से घटकर 10 दिन होगी। रिटर्न देरी की पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए की गई है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले कानून को संविधान के खिलाफ मानते हुए रद्द कर दिया है। यानी अब ओबीसी वर्ग को फिर से 14 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 13 फीसदी पदों पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 24 हजार 500 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। MP कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी समेत 5 विभागों में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा दमोह-कटनी सड़क, स्वास्थ्य, सिंचाई और पर्यटन से जुड़े कई प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए।

मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में डिफिशियंट और अपात्र पाए गए कॉलेजों के स्टूडेंट्स को परीक्षा देने की सशर्त अनुमति दी है।

पन्ना की जेके सीमेंट फैक्ट्री से जुड़ा एक मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक युवक की जनहित याचिका में ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जानिए आखिर क्या है पूरा विवाद और शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायकों को नौकरी से हटाने का करीब 11 साल पुराना आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना जांच रिपोर्ट दिए और अपनी बात रखने का पूरा मौका दिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना गलत था। अदालत ने 100 दिन के भीतर उनकी पुरानी नौकरी की अवधि जोड़कर वेतन का बकाया और दूसरे सभी फायदे देने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में एक साथ 162 कर्मचारियों के विभाग बदल दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 13 अक्टूबर को तीन अलग-अलग आदेश जारी कर सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों और कनिष्ठ सचिवालय सहायकों की नई पदस्थापना की है। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री सचिवालय, गृह, वित्त, वन, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा और दूसरे विभाग शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने जा रहा है। हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ओबीसी महासभा ने आरक्षण की बहाली के लिए चरणबद्ध प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। संगठन ने साफ किया है कि 27% आरक्षण की बहाली और प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई के साथ लोकतांत्रिक आंदोलन भी जारी रहेगा।

एम्स भोपाल में पहली बार जेंडर अफर्मिंग की सर्जरी की गई। करीब 8 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 4 विभागों के एक्टपर्ट्स डॉक्टर शामिल रहे। सर्जरी एक ट्रांसजेंडर मरीज की लैंगिक पहचान के अनुरूप की गई। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत ठीक रही और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एम्स के मुताबिक, 5 अन्य मरीज भी इस सर्जरी के लिए पहुंचे हैं।