एमपी में न्याय की लंबी कतार: 3.57 लाख केस पेंडिंग, एक मामले में 32 साल और 150+ तारीखें
एमपी में न्याय की लंबी कतार: 3.57 लाख केस पेंडिंग, एक मामले में 32 साल और 150+ तारीखें

03 Oct 2026

By Arohi Raj

मध्यप्रदेश की अदालतों में पेंडिंग मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में करीब 3.57 लाख केस लंबित हैं। इंदौर में 33 हजार 210, रीवा में 31 हजार 868, ग्वालियर में 17 हजार 382 और जबलपुर में 12 हजार 901 मामले पेंडिंग हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1.50 लाख से ज्यादा केस अटके हुए हैं।

मध्यप्रदेश की अदालतों में पेंडिंग मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में करीब 3.57 लाख केस लंबित हैं। इंदौर में 33 हजार 210, रीवा में 31 हजार 868, ग्वालियर में 17 हजार 382 और जबलपुर में 12 हजार 901 मामले पेंडिंग हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1.50 लाख से ज्यादा केस अटके हुए हैं।

बारां में खाद संकट को लेकर नरेश मीणा का आमरण अनशन, ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया पर भी बरसे
बारां में खाद संकट को लेकर नरेश मीणा का आमरण अनशन, ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया पर भी बरसे

03 Oct 2026

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान के बारां जिले में खाद की कमी के विरोध में नरेश मीणा ने आमरण अनशन किया है। अनशन के दौरान हजारों किसान और समर्थक रैली में शामिल हुए। नरेश मीणा ने सरकारी तंत्र पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की और कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेताया।

राजस्थान के बारां जिले में खाद की कमी के विरोध में नरेश मीणा ने आमरण अनशन किया है। अनशन के दौरान हजारों किसान और समर्थक रैली में शामिल हुए। नरेश मीणा ने सरकारी तंत्र पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की और कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेताया।

अधिकारियों की खींचतान में फंसी मध्यप्रदेश की 237 पर्यावरण मंजूरियां, अब सिया बैठक में होगा फैसला!
अधिकारियों की खींचतान में फंसी मध्यप्रदेश की 237 पर्यावरण मंजूरियां, अब सिया बैठक में होगा फैसला!

03 Oct 2026

By Amresh Kushwaha

मध्यप्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर मामला अब कानूनी विवाद में फंस गया है। राज्य के प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच चली खींचतान का असर 237 मंजूरियों पर पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर मामला अब कानूनी विवाद में फंस गया है। राज्य के प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच चली खींचतान का असर 237 मंजूरियों पर पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है।

कोटा में गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला: चार जांच कमेटियों ने दी क्लीनचिट, निलंबित तीन डॉक्टर हुए बहाल
कोटा में गर्भवती महिलाओं की मौत का मामला: चार जांच कमेटियों ने दी क्लीनचिट, निलंबित तीन डॉक्टर हुए बहाल

03 Oct 2026

By Jageshwar prasad

कोटा के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में चार जांच कमेटियों ने डॉक्टरों को क्लीनचिट दी है। इस जांच के कारण निलंबित तीन डॉक्टरों को बहाल किया गया है। विपक्ष और जनता के आक्रोश के कारण राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी। पीड़ित परिवार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

कोटा के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में चार जांच कमेटियों ने डॉक्टरों को क्लीनचिट दी है। इस जांच के कारण निलंबित तीन डॉक्टरों को बहाल किया गया है। विपक्ष और जनता के आक्रोश के कारण राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी। पीड़ित परिवार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

पुलिसकर्मी को ही निवेश के नाम पर 16 लाख का चूना, 20 प्रतिशत कमीशन का दिया था लालच
पुलिसकर्मी को ही निवेश के नाम पर 16 लाख का चूना, 20 प्रतिशत कमीशन का दिया था लालच

03 Oct 2026

By Ashish Bhardwaj

जोधपुर में एक पुलिसकर्मी ने ऑनलाइन निवेश के चलते ठगों को पैसे दिए। पहले ठगों ने 16,029 रुपए डालने के बाद लाभ दिखाया और धीरे-धीरे इसने पीड़ित की मेहनत की कमाई में से 15.58 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच का आगाज़ किया है। सभी को साइबर धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई है।

जोधपुर में एक पुलिसकर्मी ने ऑनलाइन निवेश के चलते ठगों को पैसे दिए। पहले ठगों ने 16,029 रुपए डालने के बाद लाभ दिखाया और धीरे-धीरे इसने पीड़ित की मेहनत की कमाई में से 15.58 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच का आगाज़ किया है। सभी को साइबर धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई है।