भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश से गुजरने वाली 28 ट्रेनों में सामान्य कोच बढ़ाने का फैसला किया है। यह बदलाव यात्रियों को और ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

भारतीय रेलवे ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रेलवे के बेड़े में सामान्य श्रेणी के 583 कोच शामिल हुए है। साथ ही नवंबर के बाद करीब 650 नियमित ट्रेनों में 1000 से ज्यादा सामान्य कोच जोड़े जाएंगे। जिससे यात्रियों का सफर आसान होगा।

त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने 40 फेरे में विशेष ट्रेनों की शुरुआत की। इन ट्रेनों में एसी-3, स्लीपर और जनरल कोच रहेंगे।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर से चलने वाली ग्वालियर-भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस में सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए 5 अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों के लिए यह सुविधा आने वाले त्योहारों के लिए की गई है...

दतिया में दशहरे पर हुई शस्त्र पूजा का एक वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में प्रशासनिक अधिकारी सरकारी राइफल से फायरिंग करते दिख रहे हैं। इसी दौरान एक पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष भी सरकारी राइफल से गोलियां चलाते नजर आते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें सरकारी हथियार चलाने की अनुमति किसने दी। क्या किसी राजनीतिक नेता को सरकारी राइफल चलाने की अनुमति मिल सकती है?

Raipur. किसी परिवार के लिए अपना पक्का घर होना जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। ऐसा घर, जहां बारिश में छत टपकने का डर न हो, दीवारें कमजोर न हों और परिवार सुरक्षित रह सके। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना हजारों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इसी सपने को पूरा करने का जरिया बन रही है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 रहा, जो भुखमरी की गंभीर स्थिति दिखाता है। रिपोर्ट में बच्चों के पोषण को लेकर भी चिंता जताई गई है। भारत में पांच साल से कम उम्र के 19% बच्चे वेस्टिंग से प्रभावित हैं। यानी उनकी लंबाई के मुकाबले वजन काफी कम है।

Raipur. छत्तीसगढ़ में हॉकी खेलने वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच मिल रहा है। प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 21 अक्टूबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का मकसद प्रदेश में हॉकी को बढ़ावा देना और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के अवसर तैयार करना है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के छठे वेतनमान को लेकर सरकार को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का समय मिला है। यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं हुआ तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को खुद कोर्ट में पेश होना होगा।