मध्य प्रदेश के खंडवा में अवैध निर्माण के खिलाफ मोहन सरकार का बुलडोजर चला। इस कार्रवाई में 98 घरों को जमींदोज कर दिया गया। साथ ही पुलिस बल भी तैनात किया गया।

भोपाल के छोला दशहरा मैदान पर हो रहे अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर को नोटिस जारी कर कार्रवाई का आदेश।

अहमदाबाद की चंदोला लेक पर कब्जा कर चुके अवैध बांग्लादेशी बस्तियों पर 50 बुलडोजरों से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इधर भोपाल की बड़ी झील भी इसी संकट से गुजर रही है।

विधायक अनुज शर्मा का मोबाइल नंबर हैक, परिचितों से मांगे जा रहे पैसे, बोले- किसी कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का छत्तीसगढ़ दौरा अचानक स्थगित, वजह पर सस्पेंस, क्या विरोध के माहौल ने बढ़ाई चिंता?,IAS पति-पत्नी ने कोयले से की 1 करोड़ की कमाई, भाई ने संभाला इन्वेस्टमेंट मॉडल, EOW की चार्जशीट।

राजस्थान के मुहाना पुलिस थाने में ऋतुराज की कथित पिटाई से निधन हो गया है। इसके बाद आयोग ने जयपुर पुलिस आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों को इस मामले की जांच के लिए नोटिस जारी किया। मृतक के परिवार ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस ने इसके समर्थन में सीसीटीवी फुटेज पेश किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 11 जिले सूखे की कगार पर हैं। इनमें इंदौर और उज्जैन भी शामिल हैं। आलीराजपुर में सबसे ज्यादा 52 फीसदी कम बारिश हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने धार को सूखा घोषित करने और खरीफ फसल सर्वे की मांग की है। सरकार फील्ड सर्वे के बाद फैसला लेगी।

राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है। इससे अनुभवहीन कैंडीडेट्स भी आवेदन कर सकेंगे, जो भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 28 सितंबर से बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दी गई है। इन 24,752 पदों के लिए चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है।

रायपुर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों का 7 और 8 अक्टूबर का छत्तीसगढ़ दौरा अचानक स्थगित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 6 अक्टूबर को पत्र जारी कर इसकी जानकारी राज्य शिष्टाचार अधिकारी समेत प्रशासन और पुलिस के अफसरों को दी है।