मध्य प्रदेश के 34 निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल टल गई हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। भाजपा संगठन में फेरबदल मुख्य वजह है। टिकट से चूके नेताओं और हारे पूर्व विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है।

मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ ने 1 से 7 अक्टूबर तक राशन दुकानों की हड़ताल का ऐलान किया है। राशन दुकानों की स्ट्राइक में भोपाल की 400 और प्रदेश की करीब 26 हजार दुकानें शामिल होंगी। राशन दुकानें बंद रहने से राशन वितरण नहीं होगा। दुकानदार 90 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन से नाराज हैं। इसका सीधा असर गरीबों का राशन लेने वालों पर पड़ेगा।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कटाई शुरू हो चुकी है। लेकिन भावांतर पंजीयन कब शुरू होगा, यह सरकार ने साफ नहीं किया। धान ज्वार बाजरा पंजीयन 15 सितंबर से चल रहा है। पिछले साल सोयाबीन भावांतर योजना में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार सोयाबीन MSP 2026-27 के लिए 5,708 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों को मंडी जाने से पहले पंजीयन की तारीख चाहिए।

मध्यप्रदेश भाजपा में चंद्रशेखर की पदस्थापना के बाद संगठनात्मक अनुशासन की महत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पार्टी के अनेक नेताओं की विवादित बयानों से स्थिति जटिल हो गई है, और अनुशासनहीनता की समस्या प्रकट हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनुशासन लागू करने की बात की है।

मध्य प्रदेश में 70, 80 और 90% सैलरी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के 100% वेतन से जुड़े आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका डायरी नंबर 20778/2026 में लंबित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

मध्य प्रदेश में राशन वितरण ठप होने का खतरा बढ़ रहा है। राशन विक्रेता संघ ने पांच मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से सभी 28 हजार सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। मांगें कमीशन, मानदेय और समय पर भुगतान से संबंधित हैं। आज भोपाल कलेक्ट्रेट पर विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी की।

इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत-वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मुकाबला खेला जाना है। इस मैच के सारे टिकट महज 2 घंटे के अंदर ही बिक गए। साइबर ठग और दलाल टिकटों की इसी मारामारी का फायदा उठा रहे हैं। ये जालसाज लोगों से बुकिंग के लिए 10% एडवांस पैसे मांग रहे हैं।

मध्य प्रदेश में अब सरकारी दस्तावेज रखने के लिए डीजी लॉकर की तर्ज पर नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग एमपी माय वॉलेट शुरू करने जा रहा है। इसमें विवाह प्रमाण पत्र और संपत्ति कर रसीद जैसे दस्तावेज अभी मिलेंगे। आगे 100 से ज्यादा सेवाएं जुड़ेंगी। ऐप का ट्रायल चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द लॉन्च करेंगे।

नितिन गडकरी भोपाल में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मंच से बोले थे। उन्होंने परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह से RTO भ्रष्टाचार का पता लगाने को कहा था। पांच दिन बाद बुधवार को मंत्रालय में यही सवाल दोबारा हुआ। लेकिन इस मामले पर मंत्री कुछ भी जवाब देने से बचते नजर आए।

भोपाल में बिजली उपभोक्ता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। ईंधन सरचार्ज 47 पैसे बढ़ाकर 5.06 फीसदी कर दिया गया है। तीन महीने पहले यह 3.77 फीसदी था। इससे पहले ही 4.8 फीसदी की सालाना बिजली टैरिफ वृद्धि लागू है। 200 यूनिट वाले उपभोक्ता का electricity bill 1,600 से करीब 1,800 रुपए तक जा सकता है। ऐसी बढ़ोतरी जारी रही तो 9 से 10 फीसदी तक बोझ बढ़ेगा।

रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की हत्या के बाद एक बार फिर बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजधानी में 70 से अधिक उम्र का हर चौथा वरिष्ठ नागरिक अकेले रहता है। वहीं NCRB Report 2024 के अनुसार, बुजुर्गों के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में मध्य प्रदेश पूरे देश में शीर्ष पर है। बच्चों के बाहर जाने से बुजुर्ग दंपति घरों में अकेले छूट रहे हैं।

राजस्थान पुलिस ने बच्चों से जुड़ी यौन शोषण सामग्री के खिलाफ बड़ी साइबर कार्रवाई की। लगभग 25 हजार डेटा इनपुट और 7,800 URL ब्लॉक किए गए हैं। इसके तहत 15,326 मोबाइल नंबरों को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस मूल डिजिटल सोर्स तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार, जांच की प्रक्रिया में कई जिलों में कानूनी कार्रवाई की गई है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी मेंस परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस बीडी गुरु की कोर्ट ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच का नियम नहीं है। याचिकाकर्ता गड़बड़ी भी साबित नहीं कर पाए। राज्य सेवा परीक्षा 2025 में 265 पदों के लिए 608 अभ्यर्थी इंटरव्यू तक पहुंचे थे। अगला चरण फिलहाल टला है। नई तारीख बाद में आएगी।

Monsoon 2026: साल 2026 का मानसून सीजन अब खत्म हो गया है। इस बार सामान्य से 12.6 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई। इस साल देश में मानसूनी बारिश सामान्य से काफी कम रही है। इससे कई राज्यों में सूखा संकट पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश के भी 10 जिलों में मानसूनी बारिश घटी है। जानिए देश और मध्य प्रदेश के सूखे का पूरा हाल।