मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग (MP KVIC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इसके तहत यंग प्रोफेशनल के कुल 10 खाली पद भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन होने पर हर महीने 25 हजार से 30 हजार रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। आवेदन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी नीचे दी गई है।

भारतीय उच्च न्यायालय यानि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के 250 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2026 से 28 अक्टूबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.inपर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में ऑब्जेक्टिव टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और इंटरव्यू शामिल हैं।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 126 पदों पर भर्ती निकाली है। पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार 3 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। चयन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्पोर्ट्स ट्रायल और मेडिकल परीक्षण शामिल हैं।

भारतीय सेना ने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC-145) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंजीनियरिंग डिग्रीधारक उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 56 हजार 400 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। कोर्स जुलाई 2027 में शुरू होगा।

मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की खरीदी सूची में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। सीएचसी पीएचसी उपकरण खरीदी की लिस्ट में सीएचसी राजपुर का नाम है। इसके लिए उपकरण और फर्नीचर भेजे गए हैं। लेकिन गुना में इस नाम का कोई स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। जिले को 14.62 लाख का बजट मिला है। सीएमएचओ ने विभाग के मुख्य कार्यालय को पत्र लिखकर जवाब मांगा है।

छतरपुर जिले में एक ही परिवार की तीन बच्चियों की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव दफना दिए थे, जिन्हें बाद में निकालकर पोस्टमार्टम भेजा गया।

एमपी की जहरीली शराब से भावनगर में मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस जहरीली शराब से 22 अगस्त को तीन और लोगों की मौत हो गई। सरकारी रिकॉर्ड में अब तक 12 लोगों की मौत दर्ज हुई है, जबकि गैर-सरकारी रिपोर्ट में यह संख्या 15 बताई जा रही है।

BHOPAL. NEET PG 2026 का एडमिट कार्ड 24 अगस्त को natboard.edu.in पर जारी होगा। परीक्षा 30 अगस्त को एक पाली में होगी, जिसमें 180 सवाल पूछे जाएंगे और गलत जवाब पर माइनस मार्किंग होगी।

ALIRAJPUR. आलीराजपुर में मुख्यमंत्री के फर्जी लेटरहेड पर आयुष डॉक्टर का तबादला आदेश जारी किया गया। 40 हजार में सौदा हुआ था, पुलिस ने सीहोर से आरोपी मुकेश भोसले को गिरफ्तार किया है।

BALAGHAT. मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा, इंदौर के बाद अब बालाघाट में लापरवाही से मासूमों की जान गई। बैगा बच्चे कुपोषण और बीमारी से मरे, जिम्मेदार अफसरों पर सिर्फ पद से हटाने की कार्रवाई हुई।

मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। मामला भुगतान और क्लेम की समस्या से जुड़ा है। संगठनों की मांग है कि योजना से NABH की शर्त हटाई जाए। इसके लिए सदस्यों ने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं मिला है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामला कोर्ट के पुराने आदेश का समय पर पालन नहीं करने से जुड़ा है। हाई कोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया। पायलट ने कहा कि देशभर में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। पायलट ने बर्खास्तगी की मांग करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सबको न्याय मिलना चाहिए।

टीईटी के विरोध में रविवार को मध्य प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक भोपाल पहुंचे। अंबेडकर पार्क में शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले धरना चल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षक पात्रता(TET) परीक्षा किसी हाल में नहीं देंगे। वे पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के करीब 1.5 लाख शिक्षक इस परीक्षा के दायरे में आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) में आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन के मुद्दे की सुनवाई की। CAPF के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें उच्च पदों तक पहुँचने के लिए जरूरी अवसर कम मिल रहे हैं। 2025 के निर्णय के बाद सिर्फ 46 आईपीएस अधिकारी ही डेपुटेशन पर शामिल हुए थे। नया CAPF कानून 2026 में प्रभावी होगा, जिसके तहत डेपुटेशन के प्रावधानों में सुधार होगा।