मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी 18 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विकास संबंधी कई योजनाओं पर अहम फैसले लिए गए हैं।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी 11 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विकास संबंधी कई योजनाओं पर अहम फैसले लिए गए हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 4 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और शिक्षा क्षेत्र को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं।

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब हर शुक्रवार जन विश्वास अभियान चलेगा। भोपाल में महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पुलिस में हजारों नए पद मंजूर हुए हैं। आइसर भोपाल में ड्रोन सेंटर भी बनेगा। जानिए कैबिनेट के सभी बड़े फैसले...

आज भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बुलाई गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

मध्य प्रदेश में राशन वितरण ठप होने का खतरा बढ़ रहा है। राशन विक्रेता संघ ने पांच मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से सभी 28 हजार सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। मांगें कमीशन, मानदेय और समय पर भुगतान से संबंधित हैं। आज भोपाल कलेक्ट्रेट पर विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी की।

छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक हैं। अनुसार नए निर्देशों के, वे जनसंपर्क विभाग की प्रशासनिक गतिविधियों को भी संभालेंगे। जनसंपर्क विभाग का मुख्य कार्य सरकार और मीडिया के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना है, और अब उनके मार्गदर्शन में यह विभाग आगे बढ़ेगा।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि तलाक के बाद पिता का नाम पासपोर्ट पर आवश्यक नहीं है। अदालत ने मां के अधिकारों को मान्यता देते हुए आदेश दिया कि बच्चे का पासपोर्ट केवल मां के नाम से जारी किया जा सकता है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पिता का नाम मांगना कोर्ट ने अनुचित बताया और पूर्व में जारी पासपोर्ट को ध्यान में रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की चुनाव याचिका पर समय-सीमा तय करने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता विजय बघेल ने चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए हैं, यह कहकर कि चुनाव याचिका 45 दिन की तय समय-सीमा के भीतर दाखिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की प्रारंभिक सुनवाई का संकेत दिया है, और हाईकोर्ट अब आगे की प्रक्रिया में इस आपत्ति की सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर आया है। कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट दी है। इससे इस बैच पर तीसरी भाषा का तुरंत दबाव नहीं रहेगा। नीति खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छूट का विरोध किया और 99 प्रतिशत स्कूल तैयार बताए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।