मोहन कैबिनेट ने किसानों के लिए खोला राहत का पिटारा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी बड़े ऐलान

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 4 अगस्त को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने डिफाल्टर किसानों को राहत देने के लिए सुरक्षा कवच योजना शुरू करने का फैसला किया है। सहकारी समितियों के जरिए लोन में फंसे करीब 5 हजार किसानों का रास्ता साफ किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और प्रशासन से जुड़े कई बड़े निर्णय भी लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री राकेश सिंह ने दी।

कैबिनेट ने उन किसानों को राहत देने का फैसला किया है, जो किसी कारण से डिफाल्टर घोषित हो गए थे। ऐसे किसानों के लिए सरकार सुरक्षा कवच योजना लेकर आएगी। योजना के जरिए किसानों को आर्थिक राहत देने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों और किसानों के लिए भी बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने विभाग के शिक्षकों को 30 साल की सेवा पूरी होने के बाद क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। इससे शिक्षकों को आर्थिक फायदा मिलेगा और उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी।

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में अब 60 नए सांदीपनि स्कूल खोले जाएंगे। इस योजना पर सरकार करीब 25,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

इसके साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिन स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम लगातार तीन साल तक 100 प्रतिशत रहेगा, वहां के प्राचार्यों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। वहीं स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से करेंगे। अभियान के दौरान मंत्री और कलेक्टर अलग-अलग जिलों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे।

इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की स्थिति जानना और जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। सरकार का कहना है कि इस अभियान से प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी और जनता के करीब बनाया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शिक्षा को लेकर भी फैसला लिया गया है। प्रदेश के 8 जिलों के करीब 500 सरकारी स्कूलों में मिशन बुनियाद शुरू किया जाएगा।

इस मिशन के तहत कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों को AI आधारित शिक्षा दी जाएगी। इसका मकसद छात्रों को नई तकनीक से जोड़ना है।

मध्य प्रदेश के लिए एक और बड़ी उपलब्धि वाला फैसला लिया गया है। ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) स्थापित किया जाएगा।

करीब 350 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह प्लग एंड प्ले औद्योगिक क्लस्टर मोबाइल उपकरण, नेटवर्क इक्विपमेंट, ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर और 5G-6G तकनीक के अनुसंधान का केंद्र बनेगा।

प्रदेश में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार अगले 5 साल में 20,407 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत स्टेडियम और खेल संसाधनों को मजबूत किया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर अभियान में शामिल होने की अपील की है।

कैबिनेट बैठक में भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन को लेकर भी चर्चा हुई। यहां मालवा एक्सप्रेस और वेरावल एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

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