मध्य प्रदेश पीईबी (व्यापमं) की भर्ती प्रक्रिया में खामियां उजागर हुईं। योग्य डिग्रीधारियों को नजरअंदाज कर गैर-डिग्रीधारियों को टॉपर घोषित किया गया। छात्रों ने इसे फीस वसूली का तरीका बताया।

एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने वर्ष 2025 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। नए साल में पहली परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी। पूरे साल में कुल 15 भर्ती परीक्षाएं और 5 प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी।

MPESB ने आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा को अचानक स्थगित कर दिया है। परीक्षा से 2 दिन पहले बोर्ड ने ये फैसला लिया। अब इसको लेकर कैंडिडेट्स के मन में अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं।

मप्र बिजली कंपनी के वर्ग 3 और 4 के पदों की परीक्षा का रिजल्ट मार्च में जारी हुआ था। आपत्तियों के कारण रिजल्ट को वेबसाइट से हटा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि रिजल्ट शुक्रवार देर शाम फिर जारी होगा।

उदयपुर के भूखंड घोटाले में एएसपी मुकेश कुमार सोनी को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किया गया है। एसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आरोपियों से दो करोड़ की राशि मांगी थी जिसे सत्यापित किया गया है। इस मामले में कार्रवाई जारी है और एसीबी मामले की बारीकी से जांच कर रही है।

महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे की चर्चा अब विदेशों तक पहुंच गई है। उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। अखबार ने फूड सेफ्टी नियमों पर सख्ती के लिए उन्हें रॉक स्टार बताया है। वहीं, मुंढे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा गुड गवर्नेंस हेडलाइन बनाने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए है।

जयपुर में एक 53 वर्षीय व्यक्ति ने एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती कर ऑनलाइन निवेश के धोखे में आकर 2.12 करोड़ रुपए खो दिए। महिला ने गारमेंट एक्सपोर्ट में निवेश करने का लालच देकर वीडियो कॉल के माध्यम से विश्वास बनाना चाहा। पीड़ित ने लगभग दस महीनों तक विभिन्न बैंकों में पैसे ट्रांसफर किए, यह सोच कर कि उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा।

Raipur. छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को नवा रायपुर में करोड़ों के आलीशान बंगले मिले हुए हैं। मंत्री नए बंगलों में शिफ्ट भी कर गए हैं। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पास अभी भी दो सरकारी आवास हैं। इन मंत्रियों की मै बंगले में शिफ्टिंग के बाद भी इनसे पुरानों का मोह नहीं छूट रहा है। स्पीकर समेत चार मंत्री ऐसे हैं जिनके पास रायपुर में बने पुराने बंगले भी हैं।

कृषि भूमि के भू-रूपांतरण के नए नियम सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि परिवर्तन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अनुमति तुरंत मिल जाएगी। 500 वर्ग मीटर तक के निर्माण कार्यों पर शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। लैंड यूज चेंज को 30 दिन में पूरा करना होगा।