मध्य प्रदेश में विंध्य विकास पथ प्रोजेक्ट के तहत दमोह से कटनी के बीच 105 किमी लंबा फोरलेन बनाने की तैयारी है। एमपीआरडीसी मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव रखेगी। मंजूरी मिलने पर टेंडर और भूमि अधिग्रहण शुरू होंगे। निर्माण पर करीब 1745.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सफर डेढ़ घंटा घटने का अनुमान है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के नए नियम लागू हो गए हैं। अब सरकारी भर्ती में वेटिंग और रिजर्व लिस्ट खत्म होगी। आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। परीक्षा, सत्यापन और नियुक्ति के लिए समय-सीमा तय की गई है। हर साल अगस्त में भर्ती कैलेंडर जारी होगा।

मध्य प्रदेश में गोवंश से होने वाले सड़क हादसे रोकने के लिए MPRDC हाईवे किनारे हर 5 किमी पर टीन शेड गोशाला और चबूतरे बनाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर तैयार SOP जल्द लागू होगी। नेशनल हाईवे पर पहले से रेस्क्यू वाहन और रेडियम व्यवस्था चल रही है।

मध्य प्रदेश सरकार सागर-जबलपुर, कटनी-सिंगरौली, भोपाल-जबलपुर और भोपाल-ग्वालियर के बीच चार ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने की योजना पर काम कर रही है। डीपीआर के मुताबिक इससे सफर का समय लगभग आधा हो सकता है।

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने तलाठी (ग्राम राजस्व अधिकारी) के 1,539 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट पास उम्मीदवार 5 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

EOW ने 2024-25 में LN मालवीय इंफ्रा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। कंपनी ने फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र लगाए। इसके बावजूद, MPRDC ने 358 किमी जबलपुर-आशापुर मार्ग की DPR के लिए 11.90 करोड़ का काम दे दिया।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 828 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 14 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मध्यप्रदेश में MPRDC ने नियमों को ताक पर रखकर अधिसूचना से पहले ही टोल वसूला। विधानसभा में सवाल से करोड़ों की अवैध वसूली का यह मामला उजागर हुआ ।

मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल ने मैनेजर (टेक्निकल) के 18 पदों पर भर्ती निकाली है। गेट (GATE) स्कोर धारक योग्य उम्मीदवार 1 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

भोपाल-विदिशा फोरलेन हाईवे को एसएलईसी से मंजूरी मिले आठ महीने बीत चुके हैं, पर कैबिनेट की अंतिम स्वीकृति अभी भी बाकी है। इससे सांची जाने वाले यात्रियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर मामला अब कानूनी विवाद में फंस गया है। राज्य के प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच चली खींचतान का असर 237 मंजूरियों पर पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है।

कोटा के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में चार जांच कमेटियों ने डॉक्टरों को क्लीनचिट दी है। इस जांच के कारण निलंबित तीन डॉक्टरों को बहाल किया गया है। विपक्ष और जनता के आक्रोश के कारण राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी। पीड़ित परिवार ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

जोधपुर में एक पुलिसकर्मी ने ऑनलाइन निवेश के चलते ठगों को पैसे दिए। पहले ठगों ने 16,029 रुपए डालने के बाद लाभ दिखाया और धीरे-धीरे इसने पीड़ित की मेहनत की कमाई में से 15.58 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत के बाद जांच का आगाज़ किया है। सभी को साइबर धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई है।

राजस्थान के 12 विश्वविद्यालयों ने पिछले तीन वर्षों में 52 मानद उपाधियाँ प्रदान की हैं, जबकि 14 विश्वविद्यालयों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। ये उपाधियाँ उन विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाती हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। मानद उपाधियों का वितरण स्टैंडिंग कमेटी की स्वीकृति और कुलाधिपति की मंजूरी के बाद ही होता है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब दो साल पुराने महिला हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। खमतराई थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में 21 अगस्त 2024 को हुई लता साहू की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस को सुलझाने में महिला के नाखूनों से मिले जैविक सैंपल और उससे तैयार DNA प्रोफाइल अहम सबूत साबित हुआ।