दल-बदल पर ADR की रिपोर्ट, जानें 2014 से 2021 के बीच किस पार्टी में गए कितने नेता?
दल-बदल पर ADR की रिपोर्ट, जानें 2014 से 2021 के बीच किस पार्टी में गए कितने नेता?

26 Sept 2026

By Arohi Raj

भारतीय राजनीति में 2014 से 2021 के बीच दल-बदल के कई मामले सामने आए हैं। इस दौरान कई सांसदों, विधायकों और उम्मीदवारों ने पार्टियां बदली हैं। ADR ने नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ मिलकर चुनावी हलफनामों के आधार पर इसका विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में 500 सांसदों-विधायकों और 1,133 उम्मीदवारों को शामिल किया गया। आंकड़ों में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही है।

भारतीय राजनीति में 2014 से 2021 के बीच दल-बदल के कई मामले सामने आए हैं। इस दौरान कई सांसदों, विधायकों और उम्मीदवारों ने पार्टियां बदली हैं। ADR ने नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ मिलकर चुनावी हलफनामों के आधार पर इसका विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में 500 सांसदों-विधायकों और 1,133 उम्मीदवारों को शामिल किया गया। आंकड़ों में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही है।

Vande Mataram Controversy | सोनिया के इशारे पर बवाल ! सख्त एक्शन की मांग, जानिए विवाद की पूरी कहानी
Vande Mataram Controversy | सोनिया के इशारे पर बवाल ! सख्त एक्शन की मांग, जानिए विवाद की पूरी कहानी

17 Aug 2026

By The Sootr

आईएएस निधि निवेदिता पर उठे सवाल: जल्दबाजी में निलंबित अफसर समेत 62 को थमाया नोटिस!
आईएएस निधि निवेदिता पर उठे सवाल: जल्दबाजी में निलंबित अफसर समेत 62 को थमाया नोटिस!

22 Aug 2026

By Amresh Kushwaha

मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में 62 अफसरों को एक ही तारीख और एक जैसी भाषा में नोटिस भेजे गए हैं। अफसरों ने इसे हड़ताल के बदले की कार्रवाई बताया है। आयुक्त निधि निवेदिता ने आरोप खारिज कर इसे रूटीन रिव्यू बताया है।

मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में 62 अफसरों को एक ही तारीख और एक जैसी भाषा में नोटिस भेजे गए हैं। अफसरों ने इसे हड़ताल के बदले की कार्रवाई बताया है। आयुक्त निधि निवेदिता ने आरोप खारिज कर इसे रूटीन रिव्यू बताया है।

सक्ती धान घोटाला : टॉयलेट सफाई का फर्जी वीडियो बनाकर फंसा आरोपी
सक्ती धान घोटाला : टॉयलेट सफाई का फर्जी वीडियो बनाकर फंसा आरोपी

12 Aug 2026

By Aishwarya Dwivedi

सक्ती जिले में 89 लाख के धान घोटाले का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने बचने के लिए टॉयलेट साफ करने का फर्जी वीडियो बनाकर प्रशासन पर झूठे आरोप लगाए थे।

सक्ती जिले में 89 लाख के धान घोटाले का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने बचने के लिए टॉयलेट साफ करने का फर्जी वीडियो बनाकर प्रशासन पर झूठे आरोप लगाए थे।

पेपर लीक पर सरकार सख्त, 10 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माना प्रस्तावित
पेपर लीक पर सरकार सख्त, 10 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माना प्रस्तावित

24 Jul 2026

By Pawan Modiya

केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक मामलों पर सख्त कानून के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित बदलावों में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान शामिल है। सरकार इसे अगले सप्ताह संसद में पेश कर सकती है।

केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक मामलों पर सख्त कानून के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित बदलावों में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान शामिल है। सरकार इसे अगले सप्ताह संसद में पेश कर सकती है।

12वीं हिंदी पेपर लीक पर बवाल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफे की उठी मांग
12वीं हिंदी पेपर लीक पर बवाल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफे की उठी मांग

26 Jul 2026

By Aishwarya Dwivedi

रायपुर के अंबेडकर चौक पर 12वीं हिंदी पेपर लीक को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, सख्त कानून और हरिका राव के परिवार को न्याय-मुआवजे की मांग की।

रायपुर के अंबेडकर चौक पर 12वीं हिंदी पेपर लीक को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, सख्त कानून और हरिका राव के परिवार को न्याय-मुआवजे की मांग की।

Top News: खबरें काम की... शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
Top News: खबरें काम की... शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

25 Jul 2026

By Jitendra Shrivastava

नमस्कार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, PM मोदी को भेजा त्यागपत्र; जंतर-मंतर से कॉकरोच पार्टी का आंदोलन खत्म, सभी मांगें मंजूर। देश-दुनिया की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

नमस्कार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, PM मोदी को भेजा त्यागपत्र; जंतर-मंतर से कॉकरोच पार्टी का आंदोलन खत्म, सभी मांगें मंजूर। देश-दुनिया की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

SIT रिपोर्ट के एक साल पूरे, लेकिन विजय शाह के विवादित बयान पर फैसला अब भी शून्य
SIT रिपोर्ट के एक साल पूरे, लेकिन विजय शाह के विवादित बयान पर फैसला अब भी शून्य

27 Jul 2026

By Amresh Kushwaha

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 7 अगस्त को सुनवाई करेगा। SIT जांच को एक साल होने वाला है, फिर भी सरकार ने अभियोजन पर फैसला नहीं लिया है।

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 7 अगस्त को सुनवाई करेगा। SIT जांच को एक साल होने वाला है, फिर भी सरकार ने अभियोजन पर फैसला नहीं लिया है।

बिना पर्यावरण मंजूरी बन रहे आशियाने, निगम के 17 हाउसिंग प्रोजेक्ट पर उठे सवाल
बिना पर्यावरण मंजूरी बन रहे आशियाने, निगम के 17 हाउसिंग प्रोजेक्ट पर उठे सवाल

26 Jul 2026

By Amresh Kushwaha

भोपाल नगर निगम के हाउसिंग फॉर ऑल के 18 प्रोजेक्ट में से सिर्फ एक को पर्यावरण मंजूरी मिली है। आरटीआई से खुलासा हुआ कि 10 प्रोजेक्ट के लिए आवेदन तक नहीं किया गया, जबकि 7 आवेदन लंबित हैं।

भोपाल नगर निगम के हाउसिंग फॉर ऑल के 18 प्रोजेक्ट में से सिर्फ एक को पर्यावरण मंजूरी मिली है। आरटीआई से खुलासा हुआ कि 10 प्रोजेक्ट के लिए आवेदन तक नहीं किया गया, जबकि 7 आवेदन लंबित हैं।

NEET विवाद के बीच विनीत जोशी का तबादला, गंगवार होंगे नए उच्च शिक्षा सचिव
NEET विवाद के बीच विनीत जोशी का तबादला, गंगवार होंगे नए उच्च शिक्षा सचिव

24 Jul 2026

By Pawan Modiya

NEET पेपर लीक विरोध के बीच उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला हुआ। उन्हें पंचायती राज मंत्रालय भेजा गया। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बने। सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग का नेतृत्व भी बदला है।

NEET पेपर लीक विरोध के बीच उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला हुआ। उन्हें पंचायती राज मंत्रालय भेजा गया। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बने। सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग का नेतृत्व भी बदला है।

अरबपति हो या रिक्शे वाला, सबका वोट बराबर; SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां का बड़ा बयान
अरबपति हो या रिक्शे वाला, सबका वोट बराबर; SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां का बड़ा बयान

04 Oct 2026

By Sumit Kumar

SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan)ने मताधिकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी नागरिक की आर्थिक या सामाजिक हैसियत उसके वोट की कीमत तय नहीं करती। अरबपति हो या रिक्शा चलाने वाला, दोनों के वोट का मूल्य बराबर है।

SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan)ने मताधिकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी नागरिक की आर्थिक या सामाजिक हैसियत उसके वोट की कीमत तय नहीं करती। अरबपति हो या रिक्शा चलाने वाला, दोनों के वोट का मूल्य बराबर है।

मंडला में बनेगा टाइगर सफारी जू, सीएम मोहन यादव की घोषणा, तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिला 36 करोड़ का बोनस
मंडला में बनेगा टाइगर सफारी जू, सीएम मोहन यादव की घोषणा, तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिला 36 करोड़ का बोनस

04 Oct 2026

By Sanjay Dhiman

मंडला में टाइगर सफारी जू बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को यह एलान किया। खैरी गांव में 9 लाख 4 हजार 126 संग्राहकों को तेंदूपत्ता बोनस मिला। कुल बोनस राशि 36 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा रही। 84 वन समितियों को काष्ठ लाभांश भी मिला। जिले को 74 विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। मेडिकल कॉलेज और पान की खेती पर एलान हुए।

मंडला में टाइगर सफारी जू बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को यह एलान किया। खैरी गांव में 9 लाख 4 हजार 126 संग्राहकों को तेंदूपत्ता बोनस मिला। कुल बोनस राशि 36 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा रही। 84 वन समितियों को काष्ठ लाभांश भी मिला। जिले को 74 विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। मेडिकल कॉलेज और पान की खेती पर एलान हुए।

बच्चों के भोजन का अधिकार: आधार नहीं तो भी मिले आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन, भोपाल अधिवेशन में उठी मांग
बच्चों के भोजन का अधिकार: आधार नहीं तो भी मिले आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन, भोपाल अधिवेशन में उठी मांग

04 Oct 2026

By Sandeep Kumar

भोपाल में 2 से 4 अक्टूबर तक बच्चों के भोजन का अधिकार अधिवेशन चला। इसमें 18 राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। आधार कार्ड न होने पर बच्चा आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन से वंचित न हो। फेस रिकग्निशन और ई-केवाईसी बंद करने की मांग भी उठी। गर्म पका भोजन देने और निजीकरण रोकने की मांग भी हुई। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज भी मौजूद रहे।

भोपाल में 2 से 4 अक्टूबर तक बच्चों के भोजन का अधिकार अधिवेशन चला। इसमें 18 राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। आधार कार्ड न होने पर बच्चा आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन से वंचित न हो। फेस रिकग्निशन और ई-केवाईसी बंद करने की मांग भी उठी। गर्म पका भोजन देने और निजीकरण रोकने की मांग भी हुई। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज भी मौजूद रहे।

125 साल से जल रहा बल्ब: लिवरमोर फायर स्टेशन में लगे बल्ब ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आखिर क्यों नहीं हुआ फ्यूज
125 साल से जल रहा बल्ब: लिवरमोर फायर स्टेशन में लगे बल्ब ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आखिर क्यों नहीं हुआ फ्यूज

04 Oct 2026

By Manya Jain

कैलिफोर्निया के लिवरमोर के फायर स्टेशन नंबर 6 में 1901 का बल्ब आज भी जल रहा है। इसे Centennial Light Bulb कहते हैं। यह कार्बन फिलामेंट वाला हाथ से बना बल्ब है। इसे ओहायो की शेल्बी इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था। यह 1901 में फायर डिपार्टमेंट को दान दिया गया था। गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है। इसकी निगरानी के लिए लगे तीन वेबकैम खराब हो चुके हैं।

कैलिफोर्निया के लिवरमोर के फायर स्टेशन नंबर 6 में 1901 का बल्ब आज भी जल रहा है। इसे Centennial Light Bulb कहते हैं। यह कार्बन फिलामेंट वाला हाथ से बना बल्ब है। इसे ओहायो की शेल्बी इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था। यह 1901 में फायर डिपार्टमेंट को दान दिया गया था। गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है। इसकी निगरानी के लिए लगे तीन वेबकैम खराब हो चुके हैं।

पुलिस की ड्यूटी 55 जिलों में, इलाज का नेटवर्क क्यों रह गया पीछे? कैशलेस सुरक्षा में अस्पतालों की पहुंच बनी बड़ा सवाल
पुलिस की ड्यूटी 55 जिलों में, इलाज का नेटवर्क क्यों रह गया पीछे? कैशलेस सुरक्षा में अस्पतालों की पहुंच बनी बड़ा सवाल

04 Oct 2026

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश पुलिसकर्मी प्रदेश के 55 जिलों में ड्यूटी करते हैं। उनके परिवारों के इलाज में अस्पतालों की पहुंच अहम है। मई 2026 में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा हुई। तब कुल 59 निजी अस्पताल अनुबंधित बताए गए थे। पुलिस मुख्यालय ने अधिक अस्पताल जोड़ने पर जोर दिया है। गंभीर बीमारी में नजदीकी इलाज मिलना योजना की असली कसौटी है।

मध्य प्रदेश पुलिसकर्मी प्रदेश के 55 जिलों में ड्यूटी करते हैं। उनके परिवारों के इलाज में अस्पतालों की पहुंच अहम है। मई 2026 में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा हुई। तब कुल 59 निजी अस्पताल अनुबंधित बताए गए थे। पुलिस मुख्यालय ने अधिक अस्पताल जोड़ने पर जोर दिया है। गंभीर बीमारी में नजदीकी इलाज मिलना योजना की असली कसौटी है।