GIS 2027 से पहले निवेश मिशन पर सीएम मोहन यादव, मुंबई में उद्योगपतियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा
GIS 2027 से पहले निवेश मिशन पर सीएम मोहन यादव, मुंबई में उद्योगपतियों से करेंगे वन-टू-वन चर्चा

08 Oct 2026

By Sumit Kumar

मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सरकार फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, मेडिकल डिवाइस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों में निवेश आकर्षित करने पर फोकस कर रही है। मुंबई में कई उद्योग समूहों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी होंगी।

मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सरकार फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, मेडिकल डिवाइस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों में निवेश आकर्षित करने पर फोकस कर रही है। मुंबई में कई उद्योग समूहों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी होंगी।

भोपाल पटवारी रिश्वत केस में पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल पर मंजूरी, लोकायुक्त 295 मामले कब निपटेंगे?
भोपाल पटवारी रिश्वत केस में पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल पर मंजूरी, लोकायुक्त 295 मामले कब निपटेंगे?

07 Oct 2026

By Ramanand Tiwari

पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है। उन पर आठ हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इस फैसले से दूसरी लंबित फाइलों पर सवाल उठता है। लोकायुक्त के 295 मामलों में जून तक मंजूरी नहीं मिली थी। अब सवाल है कि इन प्रस्तावों पर निर्णय कब होगा?

पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है। उन पर आठ हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इस फैसले से दूसरी लंबित फाइलों पर सवाल उठता है। लोकायुक्त के 295 मामलों में जून तक मंजूरी नहीं मिली थी। अब सवाल है कि इन प्रस्तावों पर निर्णय कब होगा?

पटवारी हड़ताल मध्य प्रदेश: स्वामित्व योजना से नाराज पटवारी सामूहिक हड़ताल पर, आखिर क्या है पूरा मामला?
पटवारी हड़ताल मध्य प्रदेश: स्वामित्व योजना से नाराज पटवारी सामूहिक हड़ताल पर, आखिर क्या है पूरा मामला?

07 Oct 2026

By Sanjay Dhiman

गुना में पटवारी हड़ताल शुरू हो गई है। स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री में विक्रेता बनने के विरोध और चार पटवारियों के निलंबन पर प्रांतीय पटवारी संघ ने मोर्चा खोला है। पटवारी बुधवार को कलेक्टोरेट के मुख्य गेट पर दरी बिछाकर बैठ गए। संघ ने 7 अक्टूबर से तीन दिन की पटवारी सामूहिक हड़ताल का फैसला किया है। गुना के पटवारियों ने सरकारी वॉट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं।

गुना में पटवारी हड़ताल शुरू हो गई है। स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री में विक्रेता बनने के विरोध और चार पटवारियों के निलंबन पर प्रांतीय पटवारी संघ ने मोर्चा खोला है। पटवारी बुधवार को कलेक्टोरेट के मुख्य गेट पर दरी बिछाकर बैठ गए। संघ ने 7 अक्टूबर से तीन दिन की पटवारी सामूहिक हड़ताल का फैसला किया है। गुना के पटवारियों ने सरकारी वॉट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं।

सिंधिया संपत्ति विवाद: अदालत ने 14 अक्टूबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की, प्रतिमा देवी ने लगाया धोखे का आरोप
सिंधिया संपत्ति विवाद: अदालत ने 14 अक्टूबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की, प्रतिमा देवी ने लगाया धोखे का आरोप

07 Oct 2026

By Ratan Kumar Mishra

ग्वालियर जिला अदालत 14 अक्टूबर को सिंधिया संपत्ति विवाद पर फैसला सुनाएगी। सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बंटवारे का राजीनामा फिर अटक गया है। प्रतिमा देवी ने धोखे से हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। वसुंधरा राजे समेत तीनों मौसियों और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि सबने सहमति से साइन किए। अदालत ने प्रतिमा देवी को पक्ष रखने का अधिकार दिया है।

ग्वालियर जिला अदालत 14 अक्टूबर को सिंधिया संपत्ति विवाद पर फैसला सुनाएगी। सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बंटवारे का राजीनामा फिर अटक गया है। प्रतिमा देवी ने धोखे से हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। वसुंधरा राजे समेत तीनों मौसियों और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि सबने सहमति से साइन किए। अदालत ने प्रतिमा देवी को पक्ष रखने का अधिकार दिया है।

इंदौर के एलिवेटेड कॉरिडोर पर हाईकोर्ट में सवा घंटे अंतिम बहस, वीडियो प्रेंजेटेशन भी
इंदौर के एलिवेटेड कॉरिडोर पर हाईकोर्ट में सवा घंटे अंतिम बहस, वीडियो प्रेंजेटेशन भी

07 Oct 2026

By Sanjay Gupta

एलआईजी चौराहा से नवलखा चौराहा तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सवा घंटे से अधिक समय तक अंतिम सुनवाई हुई। शासन की ओर से परियोजना की उपयोगिता समझाने के लिए वीडियो प्रेंजेटेशन भी किया गया है। औपचारिक आदेश अभी आना बाकी है।

एलआईजी चौराहा से नवलखा चौराहा तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सवा घंटे से अधिक समय तक अंतिम सुनवाई हुई। शासन की ओर से परियोजना की उपयोगिता समझाने के लिए वीडियो प्रेंजेटेशन भी किया गया है। औपचारिक आदेश अभी आना बाकी है।

Follow us
Contact