प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भूमिहीन परिवारों को जमीन देने में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के 95.84% भूमिहीन परिवारों को प्लॉट मिल चुका है। छत्तीसगढ़ इस मामले में पहले नंबर पर है।

संसद की स्वास्थ्य समिति ने 176वीं रिपोर्ट में आयुष्मान कवर 10 लाख करने, इमरजेंसी में तुरंत इलाज और दवाओं पर मनमाना मुनाफा रोकने जैसी 365 सिफारिशें पेश की हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत सरकार ने 10 सालों में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये की बचत की है। अब सरकार 10,000 नए केंद्र खोलने जा रही है, जो लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराएंगे।

सरकार आम जनता को किफायती इलाज उपलब्ध कराने की लगातार कोशिश कर रही है। साथ ही, उनका मकसद रोजगार के अवसर भी बढ़ाना है। केंद्र की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना इन दोनों दिशा में एक अहम पहल है।

आयुष्मान कार्ड के पात्र अब ऑनलाइन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऐप और स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट http//beneficiary.nha.gov.in पर जाकर खुद ही अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे।

मप्र के सभी जिला अस्पतालों में पीएम जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। इससे 2000 दवाइयां और 300 सर्जिकल उपकरण सस्ते में मिलेंगे। साथ ही पीएम आवास योजना में 51 हजार घरों का गृह प्रवेश होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में MP किसानों को खरीफ 2026 फसलों का बीमा कराने का मौका मिला है। आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए अगले तीन वर्षों में प्रदेश की सभी बसाहटों को सड़क से जोड़ने का निर्देश दिया।

वैसे तो चौमासे में मध्यप्रदेश का मौसम खुशनुमा ही रहता है, लेकिन इस बार दिग्गज नेताओं के दौरों की झड़ी लगी है। करीब-करीब 15 दिन में ही राहुल दूसरी बार एमपी आ रहे हैं तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। सितंबर में नितिन नबीन, मोहन भागवत और राहुल गांधी आए। अब बिप्लब देब, राहुल गांधी का बालाघाट दौरा और अमित शाह का गोपालक सम्मेलन है।

चुनाव आयोग (Election Commission) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है। फॉर्म-6 में आवेदक से पूछा जा रहा था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। अब नए मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों से एसआईआर से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी।

पितृपक्ष 2026 में अगर आप गया जी नहीं जा पा रहे हैं, तो परेशान बिल्कुल न हों। मध्य प्रदेश नदी घाट पर भी पिंडदान तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नर्मदा, क्षिप्रा और बेतवा के पावन तटों पर तर्पण करने से गया जी जैसा ही मोक्षदायी पुण्य प्राप्त होता है।

गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है। भेल दशहरा मैदान में पशुपालक सम्मेलन होगा। इसमें करीब 35 हजार पशुपालक पहुंच सकते हैं। भोपाल में 12 करोड़ रुपए की डेयरी टेस्टिंग लैब भी तैयार बताई गई है। पुलिस और नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी भी 3 अक्टूबर से लगेगी। यानी डेयरी, सहकारिता और पुलिस, तीनों सिस्टम की कसौटी इसी दौरे में होगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने खर्चों पर सख्ती शुरू कर दी है। मंत्रियों और अफसरों के नए वाहन नहीं खरीदे जाएंगे। यह रोक अगले छह माह तक रहेगी। फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले आया है। सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होना है। वित्त विभाग ने साफ कहा है कि नए वाहनों से जुड़े प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे।