मध्य प्रदेश में कितने भूमिहीन परिवारों को जमीन मिल चुकी है?

मध्य प्रदेश में कुल 38,490 भूमिहीन परिवार चिह्नित किए गए थे। इनमें से 36,890 परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह करीब 95.84 प्रतिशत है। इस मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में कौन आवेदन कर सकता है?

जिस परिवार के पास खुद का घर नहीं है, वह इस योजना के लिए पात्र है। 5 एकड़ से कम जमीन वाले परिवार भी आवेदन कर सकते हैं। परिवार में कोई आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत कितनी जमीन और किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

योजना के तहत अधिकतम 600 वर्गफीट यानी 60 वर्गमीटर भूखंड मुफ्त दिया जाता है। यह भूखंड पति-पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर होता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास और आय प्रमाणपत्र जरूरी हैं। इसके साथ बैंक डिटेल्स और फोटो भी देनी होती है।