मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संबल योजना के लाभार्थियों के लिए ट्यूशन और एग्जाम फीस भरने का आदेश दिया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को छात्रों से फीस वसूलने से रोका गया।

डॉ. मोहन यादव 30 अप्रैल को धार से में 600 करोड़ रुपये रुपए एमपी के परिवारों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। यह राशि 27,523 परिवारों को सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करेंगे।

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना का लाभ पाने के लिए अब बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। इस योजना में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने नियमों में बदलाव किया है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए कई जिलों में बजट की कमी की वजह से ग्वालियर की 36 हजार से अधिक बालिकाओं को पिछली किश्त नहीं मिली।

प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में संबल योजना में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। श्रम विभाग ने प्रदेश की नगरीय निकायों में संबल योजना के तहत हुई राशि के वितरण की जांच बैठाई है।

नमस्कार, संबल योजना के लाभार्थियों की फीस भरेगी MP सरकार। निकाय उपचुनाव में बीजेपी 6 और कांग्रेस 3 सीटों पर जीती। इन खबरों के साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

नमस्कार, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं, कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी ने ली। इस खबर के साथ ही देश-दुनिया की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

NEW DELHI. 19 दलों ने INDIA bloc की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए। मांग है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा। 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में मार्च होंगे। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग घेराव होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट चोरी का आरोप लगाया। विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना पारदर्शी हो। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग भी है।

मुजफ्फरनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज रवि कुमार दिवाकर 23वीं फांसी का सजा के बाद चर्चा में हैं। नदीम शहजादी हत्याकांड में उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। कौन हैं ये जज? 17 साल में 36 दोषियों को फांसी की सजा दे चुके हैं। ये वही ज्ञानवापी मामले के जज हैं, जिन्होंने 2022 में सर्वे की अनुमति दी थी। फैसले में उन्होंने माफिया के दबाव का दावा किया।

रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग के तहत रोटी मेकर की खरीद से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल किया है कि केवल वेतन वृद्धि रोकने से स्थिति का समाधान संभव है। इस प्रकार की अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।

एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।