पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के नतीजों ने कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आई है। गांव की सरकार बनाने के लिए इस बार सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मैदान में थे। लेकिन सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर होने के बावजूद चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके। एक मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले हिम्मताराम खदाव सरपंच का चुनाव हार गए। वे तीसरे नंबर पर रहे।

गांव की सरकार चुनने के लिए जयपुर जिले में शुक्रवार सुबह से मतदान जारी है। जिले की 112 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए वोटिंग चल रही है। दोपहर 1 बजे तक 45 फीसदी से भी अधिक मतदान हो चुका है। यह मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।

राजस्थान में आज 3,626 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 33,804 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है। खास बात यह है कि मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नाम छपे हुए नहीं हैं। मतदान कर्मचारियों को चुनाव चिह्न के सामने काले पेन से नाम लिखने हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हजारों मतपत्र तैयार करते समय नाम या चुनाव चिह्न की गलती रोकने के लिए क्या व्यवस्था ?

राजस्थान के नागौर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने चुनाव के बाद रंजिश की धारणा को बदल दिया है। यहां सरपंच का चुनाव हारने वाली महिला प्रत्याशी के परिवार को ग्रामीणों ने 25 लाख रुपये की सम्मान राशि भेंट की। गांव वालों का कहना है कि चुनाव में हार-जीत अपनी जगह है, लेकिन आपसी रिश्ते और भाईचारा उससे कहीं ऊपर हैं।

डूंगरपुर जिले की गोवाड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव की मतगणना तीन बार कराई गई। पहली बार कमलेश सरपोटा को विजयी घोषित किया गया, जबकि दूसरी गिनती में प्रकाश डेंडोर को जीत मिली। तीसरी बार अधिकारियों की निगरानी में हुई मतगणना में प्रकाश डेंडोर को 1,194 और कमलेश सरपोटा को 1,106 वोट मिले।

बीकानेर जिले के छतरगढ़ उपखंड के केला गांव में सरपंच चुनाव के नतीजे आने के बाद पथराव की घटना सामने आई। जमीला ने इकबाल को 34 वोटों से हराया। परिणाम घोषित होने के बाद गांव में तनाव बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है।

अपने गांव के सरपंच या वार्ड पंच का नाम जानने के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.rajasthan.gov.in पर परिणाम संबंधी जानकारी देखी जा सकती है। कुछ पंचायतों के नाम और मतों का विवरण उपलब्ध सूची में अधूरा है, इसलिए ऐसे मामलों में आधिकारिक घोषणा से पुष्टि करना जरूरी है।

कोटा जिले की बूढ़ादीत ग्राम पंचायत में उपसरपंच पद के लिए कई वार्ड पंचों के दावेदार होने के कारण किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद पर्ची के जरिए चयन का फैसला किया गया। पर्ची में राकेश कुमार मालव का नाम निकलने पर सभी वार्ड पंचों ने सहमति जताई और उन्हें निर्विरोध उपसरपंच चुन लिया।

भीलवाड़ा में सरपंच पद के लिए सबसे अधिक 2,097 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जयपुर की 212 ग्राम पंचायतों और केकड़ी, सावर व सरवाड़ क्षेत्रों में भी मतदान को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना होगी और परिणाम जारी किए जाएंगे। इसके बाद 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा।

राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने भरतपुर और करौली की तीन ग्राम पंचायतों में सरपंच आरक्षण की नई लॉटरी निकालने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने आरक्षण के रोटेशन को लेकर सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

JABALPUR. मध्यप्रदेश में भाजपा सोमवार, 2 नवंबर को जबलपुर में बड़ी पदयात्रा निकालने जा रही है। लोकतंत्र के मुद्दे पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल शामिल होंगे। भाजपा इस आयोजन के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है।

मध्यप्रदेश के बैतूल में रविवार, 1 नवंबर को एक खास धार्मिक आयोजन हुआ था। यहां जैन धर्म की दीक्षा लेने जा रहीं पांच बहनों के सम्मान में भव्य बिनौली चल समारोह निकाला गया था। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा बैतूल की रहने वाली ब्रह्मचारिणी प्रखरश्री दीदी की रही। उन्होंने जज बनने की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन नौकरी जॉइन करने से पहले ही संन्यास लेने का फैसला कर लिया।

BHOAPL. मध्यप्रदेश में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में मिलने वाला करीब 8 करोड़ रुपये का सालाना अनुदान रोक दिए जाने का दावा किया जा रहा है। इससे संगठन के खर्चों और कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने पति द्वारा पत्नी की निजी जानकारी आरटीआई से मांगना, पत्नी के सहकर्मियों के साथ उसके अवैध संबंध होने के झूठे आरोप लगाना और पत्नी के सैलरी अकाउंट के एटीएम कार्ड से जबरन पैसे निकालने को मानसिक क्रूरता माना है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने पति की अपील को खारिज करते हुए तलाक की डिक्री को बरकरार रखा है।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी के बीच सरकार ने चार अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में पहले से ही अधिकारियों की कमी है, इसलिए फिलहाल इनकी सेवाओं की राज्य में जरूरत है। प्रदेश में आईएएस के कुल 459 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 68 पद खाली बताए जा रहे हैं।