SAGA ग्रुप पोंजी घोटाले में ED ने मुंबई और भोपाल में छापे मारे। जांच में नकदी, विदेशी मुद्रा, आभूषण और निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले। एजेंसी ने 50 से अधिक शेल कंपनियों के नेटवर्क का दावा किया है।

SAGA ग्रुप पोंजी घोटाले में ED ने मुंबई और भोपाल में छापे मारे। जांच में नकदी, विदेशी मुद्रा, आभूषण और निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले। एजेंसी ने 50 से अधिक शेल कंपनियों के नेटवर्क का दावा किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद, शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को बुधनी विधानसभा क्षेत्र के चकल्दी और सेमलपानी गांव का दौरा किया। इस दौरान चकल्दी गांव के ग्रामीणों ने शिकायत की कि नल-जल योजना के तहत उन्हें केवल 10 मिनट ही पानी मिलता है।

मध्यप्रदेश में इस हफ्ते खूब सियासत हुई। सिस्टम की भी खूब बातें हुईं। संघ प्रमुख डॉ.मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत सियासत के कई बड़े चेहरे मध्यप्रदेश में नजर आए।राहुल गांधी 12 दिन के भीतर दूसरी बार मध्यप्रदेश पहुंचे और बालाघाट में आदिवासी परिवारों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी बात सुनी।

भाजपा ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए सात संभागों में चुनाव संचालन समितियों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देश पर यह समितियां बनाई गई हैं। प्रत्येक समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समितियां चुनाव की तैयारियों, टिकट वितरण और स्थानीय समीकरण पर काम करेंगी। आगामी दिनों में ये समितियां संभाग स्तर पर बैठकें आयोजित करेंगी।

मध्यप्रदेश की अदालतों में पेंडिंग मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में करीब 3.57 लाख केस लंबित हैं। इंदौर में 33 हजार 210, रीवा में 31 हजार 868, ग्वालियर में 17 हजार 382 और जबलपुर में 12 हजार 901 मामले पेंडिंग हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 1.50 लाख से ज्यादा केस अटके हुए हैं।

राजस्थान के बारां जिले में खाद की कमी के विरोध में नरेश मीणा ने आमरण अनशन किया है। अनशन के दौरान हजारों किसान और समर्थक रैली में शामिल हुए। नरेश मीणा ने सरकारी तंत्र पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से खाद उपलब्ध कराने की मांग की और कड़े शब्दों में अधिकारियों को चेताया।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण मंजूरियों को लेकर मामला अब कानूनी विवाद में फंस गया है। राज्य के प्राधिकरण में अधिकारियों के बीच चली खींचतान का असर 237 मंजूरियों पर पड़ा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है।