मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग फिर तेज हो गई है। ओबीसी महासभा ने 15 अक्टूबर को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। संगठन ने 13% होल्ड वाले अभ्यर्थियों को राहत देने की मांग भी उठाई है। सरकार से नया अध्यादेश लाने की मांग की गई है। अब 28 अक्टूबर को संभाग स्तर पर प्रदर्शन होंगे। नवंबर में भोपाल में बड़े आंदोलन की तैयारी है।

मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने जा रहा है। हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ओबीसी महासभा ने आरक्षण की बहाली के लिए चरणबद्ध प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। संगठन ने साफ किया है कि 27% आरक्षण की बहाली और प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई के साथ लोकतांत्रिक आंदोलन भी जारी रहेगा।

दतिया में पिछोर विधायक प्रीतम लोधी एसपी कार्यालय पहुंचे थे। मामला सहायक यंत्री भूपेंद्र कुमार राजपूत पर 15 सितंबर को हुए हमले से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान माइक छीनने को लेकर झूमाझटकी भी हो गई। इस दौरान भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगे। इसका वीडियो सामने आया है। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

ओबीसी महासभा के सदस्य 27% आरक्षण लागू कराने की मांग को लेकर विधानसभा घेरने निकले थे। पुलिस ने उन्हें रंगमहल चौराहे पर रोक दिया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए।

मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। ओबीसी महासभा 20 जुलाई को भोपाल में विधानसभा घेराव करेगी। कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है।

हरदा में करणी सेना के एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू नेता नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा का विवादित बयान वायरल हो रहा है। बयान में हिंसा और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इससे तनाव की स्थिति बन रही है...

भोपाल में एक बड़ी सामाजिक समरसता रैली आयोजित की जा रही है। यह रैली मप्र अजाक्स नेता आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में निकाली जाएगी। रैली का आयोजन ओबीसी महासभा और जयस कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है।

ओबीसी महासभा ने 5 प्रमुख कथावाचकों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने उन्हें देशद्रोही कहा और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के एक सहायक अभियंता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला रायपुर में पदस्थ नेतराम वर्मा से जुड़ा है। एक गैर सरकारी संगठन (NGO) के पंजीयन दस्तावेजों में उनका नाम सचिव के रूप में दर्ज बताया गया है। हैरानी की बात यह है कि इन्हीं दस्तावेजों में उनकी नौकरी निजी बताई गई है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपोलो एनिमल मेडिकल ग्रुप ट्रस्ट के साथ जुड़े वित्तीय घोटाले की गंभीरता को देखते हुए नई जांच का आदेश दिया है। न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को यह निर्देश देते हुए कहा है कि वह इस मामले की जांच में इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय से सहयोग ले।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा को विधानसभा में तलब किया। उन्होंने अतर सिंह भड़ाना मर्डर केस और नरैना थाने में संघ प्रचारक से मारपीट की जांच की प्रगति जानी। देवनानी ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय जरूरी है। संघ प्रचारक मामले में कार्रवाई हो चुकी है, जबकि हत्याकांड की जांच जारी है।

राजस्थान के परिवहन विभाग में बिना जरूरी टेस्टिंग मशीनों के हजारों वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप सामने आए हैं। प्रदेश के 59 परिवहन कार्यालयों की जांच व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच 1.28 लाख से ज्यादा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हुए। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विभाग की निगरानी और सड़क सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में महंगाई और सरकारी फैसलों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर जनता की जेब पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि पर भी सवाल उठाए। बैज का कहना है कि सरकार महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही है।