मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 8 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च करके पुल बनाया गया। हैरनी की बात ये है कि जिम्मेदार उस तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनाना ही भूल गए। ये नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी के उमरोध गांव का है। यहां दूधी नदी पर 308 मीटर लंबा पुल दो जिलों को जोड़ने के लिए बनाया गया है।

आज रविवार 25 अक्टूबर को पीएम मोदी के मन की बात का 139वां कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई विषयों पर चर्चा की। इसी दौरान पीएम मोदी ने मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम की शिवानी शर्मा का जिक्र किया। आइए विस्तार से जानते हैं कि शिवानी कौन है जिनकी तारीफ आज पूरा देश कर रहा है।

नर्मदापुरम राशन घोटाला उजागर हुआ है। दो पीडीएस दुकान के e-POS machine रिकॉर्ड में हजारों किलो अनाज दर्ज था। लेकिन गोदाम में 10 प्रतिशत भी नहीं मिला। जांच में 1.04 करोड़ रुपए की अनियमितता मिली, यानी करीब एक करोड़ का घोटाला। दोनों दुकानें निलंबित हैं। प्रबंधक और विक्रेता के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। आरोपों की अंतिम कानूनी स्थिति जांच पूरी होने के बाद तय होगी।

नर्मदापुरम कोर्ट ने ताशी शेरपा की अपील खारिज कर दी है। बाघ की हड्डियों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी मामले में उसकी 5 साल की सजा बरकरार रखी गई है। कोर्ट ने जुर्माने की सजा भी कायम रखी है।

भोपाल में मूंग की 100% सरकारी खरीदी को लेकर हजारों किसानों ने नर्मदापुरम रोड पर डेरा डाल दिया है। प्रशासन के साथ वार्ता बेनतीजा रही। किसान सीएम हाउस घेराव की तैयारी में हैं। कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम और स्कूल बंद रहे।

नर्मदापुरम की सिक्यूरिटी पेपर मिल (SPM) ने स्वदेशी पासपोर्ट पेपर तैयार कर इतिहास रच दिया है। अब भारत को जर्मनी और जापान जैसे देशों से कागज आयात नहीं करना पड़ेगा। 50 टन सुरक्षित स्वदेशी पेपर सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

नर्मदापुरम की सिक्यूरिटी पेपर मिल (SPM) ने स्वदेशी पासपोर्ट पेपर तैयार कर इतिहास रच दिया है। अब भारत को जर्मनी और जापान जैसे देशों से कागज आयात नहीं करना पड़ेगा। 50 टन सुरक्षित स्वदेशी पेपर सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

मध्य प्रदेश ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और नर्मदापुरम को नए निर्यात हब के तौर पर चुना है। इससे एमएसएमई को सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और बाजार तक पहुंच में मदद मिलेगी।

नर्मदापुरम में सरकारी मूंग के भंडारण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कनकधारा वेयरहाउस में बोरियों में मूंग की जगह मिट्टी मिली। सरकार को करीब 28.14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिला प्रबंधक समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज कर वेयरहाउस सील किया गया।

भोपाल में मूंग की 100% सरकारी खरीदी को लेकर हजारों किसानों ने नर्मदापुरम रोड पर डेरा डाल दिया है। प्रशासन के साथ वार्ता बेनतीजा रही। किसान सीएम हाउस घेराव की तैयारी में हैं। कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम और स्कूल बंद रहे।

राजस्थान हाई कोर्ट ने मेडिकल एजुकेशन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू के 40 फीसदी नंबर रखने के फैसले को अनुचित मानने से इनकार कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की अपील मंजूर करते हुए एकलपीठ के 10 जनवरी 2025 के फैसले को रद्द करते हुए डॉ. रचिता माथुर की याचिका भी खारिज कर दी है।

छत्तीसगढ़ में पटवारी के 200 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल गई है। राजस्व विभाग ने इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2026 के तहत 26 जिलों में नियुक्तियां होंगी। हालांकि आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। राजस्व विभाग ने 6 सितंबर 2026 को भर्ती संबंधी आदेश जारी किया था।

चक्रवात अर्नब ने 28 अक्टूबर यानी बुधवार की सुबह आंध्र प्रदेश और यानम के तट को पार किया। तट से टकराते समय इसकी हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तेज झोंकों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इसी बीच भारत के मौसम सैटेलाइट INSAT-3DS की तस्वीर में तूफान के बादलों का विशाल घेरा दिखाई दिया।

राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के असर से प्रदेश के कई जिलों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भरतपुर से लेकर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर तक कई इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश और कमजोर धूप के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई है, जबकि रातें भी ठंडी होने लगी हैं। मौसम का यह बदलाव आगे सर्दी बढ़ने के संकेत दे रहा है।

रायपुर. आम लोगों की जिंदगी तब बदलती है, जब सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचता है। किसी परिवार को पक्का घर मिलता है, किसी महिला को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आर्थिक मदद मिलती है। किसी किसान के खेत में सिंचाई की सुविधा पहुंचती है और किसी बच्चे की सेहत में सुधार आता है। किसी नागरिक की लंबे समय से अटकी समस्या का समाधान होता है तो उसके लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलते हैं।