मध्य प्रदेश सरकार ने बस ऑपरेटरों की मांग पर यात्री बसों के किराए में 60 फीसदी की भारी बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की सरकारी बसों में भी निजी बसों जितना ही किराया तय किया गया है। एमपी में न्यूनतम बस किराया 2 रुपए प्रति किमी हो गया है, जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे महंगा है।

मध्य प्रदेश में बस यात्रियों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। हाल में बढ़ाए गए बस किराए (MP Bus Fare) को लेकर यात्रियों से मिले फीडबैक के बाद सरकार ने इसकी फिर समीक्षा कराने की तैयारी की है। परिवहन विभाग को मौजूदा किराया व्यवस्था, बस ऑपरेटरों की लागत और यात्रियों की भुगतान क्षमता का नए सिरे से परीक्षण करने को कहा गया है।

मध्यप्रदेश में 21 साल बाद सरकारी बस सेवा फिर शुरू हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एयर पॉल्यूशन में अपनी जिम्मेदारी मानी। जानें 7 शहरों का पूरा किराया चार्ट।

सीएम मोहन यादव आज राजधानी भोपाल में ही रहेंगे। सुबह नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे। दोपहर में 351 बसों वाली सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ करेंगे। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे।

छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ाने, स्लीपर बस टैक्स में बदलाव और ऑनलाइन परमिट जैसे मुद्दों पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बस संचालकों के साथ बैठक की। महिला सुरक्षा, बसों की समय-सारिणी और आधुनिक तकनीक से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई।

मध्य प्रदेश में आज यानी 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू हो रही है। पहले दिन सात शहरों में 351 बसें चलेंगी, जबकि 2031 तक 15 हजार बसों का नेटवर्क स्थापित करने का लक्ष्य है।

भारतीय रेलवे ने एक नया टूर पैकेज शुरू किया है। इस ट्रेन से यात्री महाकाल, खाटूश्याम और राजस्थान के कई धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। यह यात्रा बारह दिन की होगी और इसमें खाने-रहने का पूरा खर्च शामिल है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यानी 22 सितंबर को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में विकास संबंधी कई योजनाओं पर अहम फैसले लिए गए हैं। जानिए कैबिनेट के सभी बड़े फैसले...

छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटरों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन बस हड़ताल की चेतावनी दी है। 21 सितंबर तक मांगें पूरी नहीं होने पर करीब 12 हजार यात्री बसों के पहिए थम सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में अब बिना एनओसी खुलेंगे स्कूल। यूथ कांग्रेस चुनाव में चेलक और बंजारे के नामांकन वैलिड। 22 सितंबर से 12 हजार बस ऑपरेटरों की हड़ताल। इन्हीं के साथ छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर डालिए एक नजर...

मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सरकार फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, मेडिकल डिवाइस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों में निवेश आकर्षित करने पर फोकस कर रही है। मुंबई में कई उद्योग समूहों के साथ वन-टू-वन बैठकें भी होंगी।

पटवारी मंगलेश खण्डेलवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है। उन पर आठ हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप है। इस फैसले से दूसरी लंबित फाइलों पर सवाल उठता है। लोकायुक्त के 295 मामलों में जून तक मंजूरी नहीं मिली थी। अब सवाल है कि इन प्रस्तावों पर निर्णय कब होगा?

गुना में पटवारी हड़ताल शुरू हो गई है। स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री में विक्रेता बनने के विरोध और चार पटवारियों के निलंबन पर प्रांतीय पटवारी संघ ने मोर्चा खोला है। पटवारी बुधवार को कलेक्टोरेट के मुख्य गेट पर दरी बिछाकर बैठ गए। संघ ने 7 अक्टूबर से तीन दिन की पटवारी सामूहिक हड़ताल का फैसला किया है। गुना के पटवारियों ने सरकारी वॉट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए हैं।

ग्वालियर जिला अदालत 14 अक्टूबर को सिंधिया संपत्ति विवाद पर फैसला सुनाएगी। सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बंटवारे का राजीनामा फिर अटक गया है। प्रतिमा देवी ने धोखे से हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। वसुंधरा राजे समेत तीनों मौसियों और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि सबने सहमति से साइन किए। अदालत ने प्रतिमा देवी को पक्ष रखने का अधिकार दिया है।

एलआईजी चौराहा से नवलखा चौराहा तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सवा घंटे से अधिक समय तक अंतिम सुनवाई हुई। शासन की ओर से परियोजना की उपयोगिता समझाने के लिए वीडियो प्रेंजेटेशन भी किया गया है। औपचारिक आदेश अभी आना बाकी है।