Madhya Pradesh में नल जल योजना का मामला | सरपंच, सचिव ने उठाए सवाल

मध्य प्रदेश में दो बड़े सरकारी विभागों की आंतरिक खींचतान, राज्य के लगभग 80 लाख ग्रामीण घरों के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर सकती है। मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बीच ग्रामीण नल जल योजना को लेकर टकराव का है।

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PHE और पंचायत विभाग की खींचतान

यह विवाद मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजनाओं के रखरखाव और संचालन (Operation & Maintenance - O&M) की ज़िम्मेदारी को लेकर है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' के तहत, नल से जल पहुंचाने का काम PHE विभाग करता है, लेकिन योजना पूरी होने के बाद उसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों को सौंप दी जाती है। पंचायत विभाग का कहना है कि जल योजनाओं को चलाने और उसकी मरम्मत करने के लिए उनके पास न तो पर्याप्त तकनीकी अमला है और न ही पर्याप्त फंड। वहीं, PHE विभाग का तर्क है कि उनके पास इन योजनाओं को अनिश्चित काल तक चलाने का कोई प्रावधान नहीं है और यह पंचायतों का दायित्व है।

इस अधिकार क्षेत्र की लड़ाई में, जहाँ दोनों विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण जनता हो रही है। यदि इस विवाद का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो तकनीकी समस्याओं या छोटी-मोटी टूट-फूट के कारण लाखों घरों में पानी की आपूर्ति रुक सकती है और गर्मी के मौसम में ये 80 लाख घर पानी के लिए तरस सकते हैं। यह स्थिति 'हर घर जल' के लक्ष्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है, इसीलिए सरकार को इस गतिरोध को खत्म करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना आवश्यक है।

The fight between two big government departments of Madhya Pradesh may be overwhelmed on about 80 lakh houses, because these 80 lakh houses should not be thirsty, the matter is two departments of Madhya Pradesh, Public Health Engineering (PHE) and Panchayat and Rural Development Department, both these departments are face to face about the rural tap water scheme

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