क्रेडिट कार्ड से लेकर रेलवे और पासपोर्ट तक... 1 जुलाई से लागू हुए ये नए नियम

हर महीने की शुरुआत में कुछ नए नियम लागू होते हैं। इस बार जुलाई में बदलावों की संख्या ज्यादा है। कुछ बदलाव आम लोगों को राहत देंगे। कुछ बदलाव जेब पर बोझ भी बढ़ाएंगे। आइए सभी बदलावों को एक-एक करके समझते हैं।

जुलाई के पहले दिन एक खुशखबरी आई है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट घटा दिया है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपए कम हुई है। इस कटौती के बाद नई दिल्ली में रेट 2930 रुपए हो गया है। पहले यह रेट 3113.50 रुपए था।

लखनऊ में सिलेंडर अब 3052.5 रुपए का मिलेगा, जो पहले 3236 रुपए था। कोलकाता में रेट घटकर 3081.50 रुपए हो गया है। पटना में कमर्शियल सिलेंडर अब 3227 रुपए में मिलेगा। यह इस साल की पहली बार है जब कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे हैं। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

1 जुलाई से पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन एटीएफ (ATF - Aviation Turbine Fuel) के निर्यात पर टैक्स में बदलाव हुआ है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया है। यह टैक्स 1.5 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही डीजल पर लगने वाला टैक्स घटाया गया है। डीजल पर यह टैक्स 14 रुपए से घटकर 8.5 रुपए प्रति लीटर हो गया है। एटीएफ के निर्यात पर टैक्स भी 12.5 रुपए से घटाकर 7.5 रुपए किया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राहत की बात यह है कि देश में बिकने वाले पेट्रोल-डीजल की कीमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह बदलाव सिर्फ निर्यात करने वाली तेल कंपनियों पर लागू होगा।

यूआईडीएआई यानी यूआईडीएआई (UIDAI - Unique Identification Authority of India) ने भी बड़ा एलान किया है। 01 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल आईडी जोड़ना मुफ्त होगा। पहले इस काम के लिए 75 रुपए का शुल्क लगता था। यह सुविधा उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी ईमेल आईडी अभी आधार से नहीं जुड़ी है। छह महीने की यह मुफ्त सुविधा चूकने पर फिर से शुल्क लग सकता है। ऐसे में लोगों को समय रहते यह काम पूरा कर लेना चाहिए।

एसबीआई (SBI - State Bank of India) और एचडीएफसी (HDFC - Housing Development Finance Corporation) बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड के नियम बदल दिए हैं। यूटिलिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम और ऑनलाइन पेमेंट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट कम कर दिए गए हैं। कुछ मामलों में यह सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई है। थर्ड-पार्टी ऐप से रेंट पेमेंट और फीस भरने पर अब ज्यादा चार्ज लगेगा। वॉलेट लोड करने और ईएमआई (EMI - Equated Monthly Installment) कन्वर्जन पर भी नए चार्ज जोड़े गए हैं। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए तिमाही खर्च की सीमा भी सख्त कर दी गई है।

रेलवे ने यात्रियों के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। बिना टिकट या गलत टिकट पर यात्रा करने पर कम से कम 500 रुपए जुर्माना लगेगा। स्टेशन पर बिना अनुमति सामान बेचने पर 2000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। गंदगी फैलाने या हंगामा करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गलती दोबारा होने पर 5000 रुपए जुर्माना या जेल भी हो सकती है। महिलाओं के कोच में जबरदस्ती बैठने पर 2500 रुपए देना होगा। खतरनाक सामान लेकर यात्रा करने पर सबसे ज्यादा 10 हजार रुपए जुर्माना लग सकता है।

जुलाई का सबसे बड़ा बदलाव मनरेगा से जुड़ा है। सरकार ने मनरेगा की जगह नई योजना लाने का फैसला किया है। इसका नाम है वीबी-जी राम जी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 95 हजार 692 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। राज्यों की हिस्सेदारी जोड़ने पर यह रकम 1.51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। राजस्थान के लिए अकेले सात हजार 581 करोड़ रुपए से अधिक फंड तय हुआ है। सरकार का दावा है कि इससे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे।

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना भी महंगा हो गया है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 से बढ़कर 2500 रुपए हो गई है। तत्काल फीस 3500 से बढ़कर 5000 रुपए हो गई है। 60 पेज वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस अब 3500 रुपए होगी। पासपोर्ट खोने पर रिप्लेसमेंट फीस भी बढ़ाई गई है। यह बढ़ोतरी 14 साल बाद की गई है। इससे पहले 2012 में पासपोर्ट फीस बदली गई थी।

ज्यादातर कंपनियों ने 1 जुलाई से गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है। किया इंडिया ने अपने वाहनों की कीमत में 2% तक बढ़ोतरी की है। टाटा मोटर्स ने भी कीमतों में 1.5% तक इजाफा किया है। इससे नई कार खरीदने वालों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इलेक्ट्रिक कारें खरीदना भी अब पहले से महंगा हो जाएगा।

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