104 भारतीयों की वापसी, अमेरिकी दूतावास का बयान: घुसपैठियों के लिए नहीं है जगह

डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीति के तहत अमेरिका ने अवैध तरीके से घुसे 104 भारतीय नागरिकों को सैन्य विमान से भारत वापस भेज दिया है। इस घटना के बाद भारत में सियासी बहस छिड़ गई है। अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कानूनों का पालन जरूरी है। विपक्ष ने इस मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधा है।


अमेरिका से 104 भारतीय नागरिकों की हाथ-पैर बांधकर भारत वापसी ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त नीति पर भारत में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। उधर, अमेरिकी दूतावास ने इस कदम को सुरक्षा नीति का हिस्सा बताया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद से ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में अमेरिका ने 104 भारतीय नागरिकों को हाथ-पैर बांधकर विशेष सैन्य विमान से भारत भेजा। इन प्रवासियों में 79 पुरुष, 25 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। ये सभी मेक्सिको-अमेरिका सीमा पर पकड़े गए थे।

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इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों को अपमानजनक स्थिति में वापस भेजा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बयान में कहा कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूतावास ने बताया कि इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

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वापसी करने वालों में पंजाब के आकाशदीप सिंह भी शामिल हैं। उनके पिता स्वर्ण सिंह ने बताया कि बेटे को विदेश भेजने में 45 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। उन्होंने अपनी जमीन और मां की संपत्ति बेच दी। अब कर्ज के बोझ तले दबे स्वर्ण सिंह बेटे की घर वापसी से संतोष तो जताते हैं, पर साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं।

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डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य विमानों से प्रवासियों को वापस भेजने का आदेश देकर विवाद को जन्म दिया है। कई देशों ने इस कदम की आलोचना की है। कोलंबिया ने अपने नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से वापस लाने के लिए सिविल विमान भेजा।