एंटीबायोटिक्स सहित 70 जरूरी दवाएं होंगी सस्ती

सरकार ने 70 जरूरी दवाओं के दाम कम करने का फैसला किया है, जिसमें पेनकिलर, ब्लड प्रेशर, हार्ट और अन्य दवाएं शामिल हैं। यह फैसला वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के लगभग दो सप्ताह बाद आया है।

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Amresh Kushwaha
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दवाओं के घटेंगे दाम
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सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 70 जरूरी दवाओं के दाम कम ( Medicines Cheaper )करने का फैसला किया है। इस निर्णय से पेनकिलर से लेकर एंटीबायोटिक्स सहित कई दवाओं के दाम कम होंगे। इसके साथ ही कई बीमारियों का इलाज भी सस्ता होगा। यह फैसला वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के लगभग दो सप्ताह बाद आया है।

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70 जरूरी और 4 विशेष दवाओं के दाम होंगे कम 

नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) की बैठक में 70 जरूरी दवाओं और 4 विशेष दवाओं के दाम कम करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला सरकार द्वारा इस सप्ताह आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। एनपीपीए देश में बिक रहीं जरूरी दवाओं के दाम को रेगुलेट करती है, इसमें वो दवाएं शामिल है जिनका विभिन्न बीमारियों के इलाज में आम लोग इस्तेमाल करते हैं।

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ये दवाएं होंगी सस्ती

नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ( National Pharmaceutical Pricing Authority ) ने बैठक में 70 जरूरी दवाओं के दाम कम करने का फैसला लिया है, इनमें बुखार, इन्फेक्शन, डायरिया, मांसपेशियों के दर्द, पेनकिलर, एंटीबायोटिक्स, हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य लाइफ स्टाइल बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, एनपीपीए ने 4 विशेष फॉर्मूलेशन वाली दवाओं के दाम भी कम करने का निर्णय लिया है।

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जून में कम हुए थे 54 दवाओं के दाम

सरकार ने जून माह में भी कई जरूरी दवाओं के दाम कम किए थे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ( एनपीपीए ) की 124वीं बैठक में 54 आम इस्तेमाल की दवाओं और 8 विशेष दवाओं के दाम कम किए थे। इनमें मल्टी विटामिन, एंटीबायोटिक, डायबिटीज, कैंसर और हार्ट जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल थीं।

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करोड़ों आम लोगों को होगा फायदा

जरूरी दवाओं के दाम कम करने से देश में करोड़ों लोगों को सीधा लाभ होगा। विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पेनकिलर से लेकर एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं खरीदने वाले लोगों को अब कम कीमतों में दवाएं मिलेंगी। यह फैसला पिछले महीने पेश हुए बजट के लगभग दो सप्ताह बाद आया है, जिससे सरकार की पहल को और मजबूती मिलेगी।

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