1 जनवरी से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग, जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और पेंशन!

Amresh Kushwaha | Published:Dec 22, 2025, 10:13 IST

8th-pay-commission-2026-salary-increase-pension-benefit

1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। जानें इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही, इस बढ़ोतरी से कितने लोगों को फायदा हो सकता है...

New Delhi. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2026 से हो सकता है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। यह आयोग हर 10 साल में वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार करता है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस बार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 35% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक अहम मौका हो सकता है। तो आइए, जानते हैं इस बदलाव से जुड़ी कुछ अहम बातें...

8वां वेतन आयोग लागू होने में कितना समय है?

7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। इसके बाद 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, इसे पूरी तरह से लागू होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही हो चुका है। सरकार ने इसे लागू करने के लिए 18 महीने का समय तय किया है। इसके बाद नई सिफारिशें 2027 तक तैयार हो सकती हैं। पिछले ट्रेंड्स के अनुसार, सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं।

ये खबर भी पढ़िए...केंद्र सरकार की सख्ती: इंडिगो एयरलाइंस कैंसिल टिकट का रिफंड करे पैसा, अधिक किराया न वसूलने का आदेश

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

पिछले वेतन आयोगों में सैलरी में काफी बढ़ोतरी हुई थी। 6वें वेतन आयोग के बाद 40% और 7वें वेतन आयोग के बाद 23-25% की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार 8वें वेतन आयोग में 20% से 35% तक बढ़ोतरी हो सकती है।

यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर के तहत मौजूदा सैलरी को एक गुणांक से गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है।

ये खबर भी पढ़िए...रिटायर्ड अग्निवीरों की मेंटरशिप करेगी केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय के पास भविष्य की जिम्मेदारी

8वां वेतन आयोग अपडेट पर एक नजर...

8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।
सैलरी में 20% से 35% तक बढ़ोतरी की संभावना, फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर।
बढ़ी हुई सैलरी 2026-27 के वित्तीय वर्ष से मिलने की उम्मीद है, हालांकि कर्मचारियों को इसके लिए कुछ महीनों का समय लग सकता है।
पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा, पेंशन में सैलरी के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है।
करीब 50.14 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा, राज्य सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इसका फायदा नहीं होगा।

कब से मिलने लगेगी बढ़ी हुई सैलरी?

8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी 1 जनवरी 2026 से बढ़ने की संभावना है। हालांकि, कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और भत्ते कुछ महीनों में मिलने लगेंगे। 7वें वेतन आयोग के तहत भी सैलरी बढ़ने में 6 महीने से 1 साल का समय लगा था।

विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारियों को 2026-27 के वित्तीय वर्ष से बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो सकती है।

ये खबर भी पढ़िए...एफआरबीएम रिपोर्ट : कर्ज के बोझ तले दबी भजन सरकार, 6.76 लाख करोड़ कर्ज, केंद्र से सहायता भी कम मिली

पेंशनर्स को कितना फायदा होगा?

8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। इसके तहत कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद पेंशनर्स को भी सैलरी की तरह पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी।

उदाहरण के लिए, 8वें वेतन आयोग के बाद लेवल-1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34 हजार 560 रुपए हो गई है। अब इस सैलरी का 50% यानी 17 हजार 280 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेगा। हालांकि, यह बहुत ही कम होता है कि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट तक लेवल-1 पर ही रहे। प्रमोशन और नियमों के तहत समय-समय पर कर्मचारी के लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए, कर्मचारी को इससे ज्यादा पेंशन मिलेगी।

ये खबर भी पढ़िए...घिबली स्टाइल से 3D अवतार तक, साल 2025 के वो 5 बड़े AI Trends जिन्होंने बदल दी हमारी डिजिटल पहचान

कितने लोगों को होगा फायदा?

इस वेतन आयोग से करीब 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।

अन्य बदलाव क्या हो सकते हैं?

8वें वेतन आयोग के तहत सिर्फ सैलरी में ही नहीं, बल्कि कई अन्य भत्तों में भी बदलाव हो सकता है। इनमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) और मेडिकल बेनिफिट्स शामिल हैं। इसके अलावा, पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में भी वृद्धि हो सकती है। ग्रेच्युटी की अपर लिमिट (Gratuity Upper Limit) भी बढ़ सकती है।