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ai-toll-collection-system Photograph: (thesootr)
टोल प्लाजा ( toll plaza ) पर लंबी कतारें और अनियमित वसूली को रोकने के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत टोल कलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और अवैध वसूली पर रोक लगेगी। साथ ही, सरकार बैरियर लेस टोल प्रणाली को भी लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी।
टोल प्लाजा पर एआई तकनीक से ये होंगे फायदे...
1. एआई तकनीक से टोल प्लाजा की होगी निगरानी
toll plaza की पारदर्शिता को बढ़ाने और अवैध वसूली को रोकने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके तहत टोल प्लाजा पर एआई आधारित ऑडिट कैमरे लगाए जाएंगे, जो हर गुजरने वाले वाहन की रिकॉर्डिंग करेंगे। इससे टोल कलेक्शन की सही जानकारी मिलेगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत पकड़ा जा सकेगा।
2. ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
toll plaza पर ट्रैफिक जाम की समस्या आम यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए बैरियर लेस टोल सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है। इस प्रणाली के तहत वाहन चालकों को बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरने की सुविधा मिलेगी, जिससे समय की बचत होगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।
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3. बैरियर लेस टोल सिस्टम पर पायलट प्रोजेक्ट जारी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, देश के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैरियर लेस टोल प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अगर यह सफल रहा, तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत वाहनों को टोल टैग के माध्यम से स्वचालित रूप से चार्ज किया जाएगा, जिससे उन्हें toll plaza पर रुकना नहीं पड़ेगा।
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4. लाइफटाइम टोल पास की योजना पर विचार
सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए टोल पास योजना पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सालाना ₹3,000 में टोल पास और 15 साल के लिए ₹30,000 का लाइफटाइम टोल पास देने की योजना बनाई जा रही है। इससे यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नेशनल हाईवे पर यात्रा कर सकेंगे और toll plaza पर बार-बार भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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5. टोल वसूली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार गंभीर
toll plaza से जुड़ी अनियमितताओं की शिकायतें लगातार आती रही हैं। कई बार यह देखा गया है कि टोल कंपनियां तय समय में अपनी लागत निकाल लेने के बाद भी वसूली जारी रखती हैं। सरकार इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सर्वमान्य हल निकालने की दिशा में काम कर रही है। एआई तकनीक से टोल कलेक्शन की निगरानी की जाएगी, जिससे अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकेगी।