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यदि आप भी किस्तों पर मोबाइल फोन खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Rules) जल्द ही एक नए नियम लाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत, यदि कोई ग्राहक अपने किस्तों पर खरीदे गए फोन का लोन नहीं चुकाता, तो बैंक उसके फोन को दूर से लॉक (Remotely lock) कर देगा। इस नियम को लेकर आरबीआई जल्द ही अनुमति दे सकता है। जानें क्यों लाया जा रहा ये नया नियम और इसका ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर...
बैंकों के फंसे कर्ज को कम करना
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कदम से बैंकों को फंसे कर्ज (NPA) में कमी आने की उम्मीद है। भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर मोबाइल फोन का एक बड़ा हिस्सा छोटे पर्सनल लोन पर खरीदा जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक, करीब एक-तिहाई उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स किस्तों पर खरीदी जाती हैं।
इस समय भारत में मोबाइल फोन का बाजार बहुत बड़ा है। देश में 1.16 बिलियन से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं। यदि आरबीआई का यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह बैंकों के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही, ग्राहकों को लोन समय पर चुकाने का दबाव भी बढ़ेगा।
फोन लॉक की खबर को एक नजर में समझें...
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जानें क्या है RBI की तैयारी?
सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई आने वाले कुछ महीनों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपने फेयर प्रैक्टिसेज कोड को अपडेट करने की तैयारी कर रहा है। इसमें फोन-लॉकिंग मैकेनिज्म से जुड़े नए दिशानिर्देश भी शामिल किए जाएंगे। पिछले साल आरबीआई ने बैंकों को यह आदेश दिया था कि वे लोन न चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को लॉक करने की प्रथा को तुरंत बंद कर दें।
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क्या होगा नया नियम?
रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम के तहत, किसी भी फोन को लॉक करने से पहले उधारकर्ता की पूर्व सहमति (Prior consent) लेना अनिवार्य होगा। बैंकों और ऋणदाताओं को यह सख्त मनाही होगी कि वे लॉक किए गए फोन से व्यक्तिगत डेटा (Personal data) तक पहुंचें। आरबीआई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों को छोटे-छोटे लोन की वसूली में मदद मिले, साथ ही ग्राहकों का डेटा भी सुरक्षित रहे।