बैंक करेगा अब आपका फोन लॉक, RBI कर रहा है बड़ी तैयारी, इन ग्राहकों को लगेगा झटका

यदि आप भी किस्तों पर मोबाइल फोन खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए अहम है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Rules) जल्द ही एक नए नियम लाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत, यदि कोई ग्राहक अपने किस्तों पर खरीदे गए फोन का लोन नहीं चुकाता, तो बैंक उसके फोन को दूर से लॉक (Remotely lock) कर देगा। इस नियम को लेकर आरबीआई जल्द ही अनुमति दे सकता है। जानें क्यों लाया जा रहा ये नया नियम और इसका ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर... 

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बैंकों के फंसे कर्ज को कम करना

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कदम से बैंकों को फंसे कर्ज (NPA) में कमी आने की उम्मीद है। भारत में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर मोबाइल फोन का एक बड़ा हिस्सा छोटे पर्सनल लोन पर खरीदा जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक, करीब एक-तिहाई उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स किस्तों पर खरीदी जाती हैं।

इस समय भारत में मोबाइल फोन का बाजार बहुत बड़ा है। देश में 1.16 बिलियन से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं। यदि आरबीआई का यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह बैंकों के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही, ग्राहकों को लोन समय पर चुकाने का दबाव भी बढ़ेगा।

जानें रिजर्व बैंक के गवर्नर ने फोन लॉक पर क्या कहा...

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस प्रस्ताव पर अभी विचार-विमर्श जारी है। हमें इसके समर्थन तथा विरोध- दोनों ही तरह के सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इन सभी विचारों को गंभीरता से परखा जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता के अधिकार, खासकर डेटा गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रहें। उपभोक्ता हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के साथ हम बैंकों के जरिए झेली जा रही चुनौतियों को भी ध्यान में रखकर निर्णय लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं।

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जानें क्या है RBI की तैयारी?

सूत्रों के मुताबिक, आरबीआई आने वाले कुछ महीनों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अपने फेयर प्रैक्टिसेज कोड को अपडेट करने की तैयारी कर रहा है। इसमें फोन-लॉकिंग मैकेनिज्म से जुड़े नए दिशानिर्देश भी शामिल किए जाएंगे। पिछले साल आरबीआई ने बैंकों को यह आदेश दिया था कि वे लोन न चुकाने वाले ग्राहकों के मोबाइल फोन को लॉक करने की प्रथा को तुरंत बंद कर दें।

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क्या होगा नया नियम?

रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियम के तहत, किसी भी फोन को लॉक करने से पहले उधारकर्ता की पूर्व सहमति (Prior consent) लेना अनिवार्य होगा। बैंकों और ऋणदाताओं को यह सख्त मनाही होगी कि वे लॉक किए गए फोन से व्यक्तिगत डेटा (Personal data) तक पहुंचें। आरबीआई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों को छोटे-छोटे लोन की वसूली में मदद मिले, साथ ही ग्राहकों का डेटा भी सुरक्षित रहे।