केंद्रीय कैबिनेट के छह महत्वपूर्ण फैसले, इटारसी–नागपुर चौथी रेलवे लाइन को मिली मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने छह बड़े फैसलों को मंजूरी दी है, जिनमें NCDC के बजट में 2,000 करोड़ रुपए का इजाफा, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए की मंजूरी, और चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के लिए फंड आवंटन शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें से 2 फैसले किसानों और खाद्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि 4 फैसले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए हैं।
केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसले में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए फंडिंग मंजूर की गई। साथ ही भारतीय रेलवे की कई परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। इन फैसलों से रेलवे नेटवर्क और कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6520 करोड़ रुपए किया गया है। इससे किसानों को खाद्य प्रसंस्करण में लाभ होगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के लिए 2,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे सहकारी समितियों को सशक्त किया जाएगा।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को सशक्त बनाना
एनसीडीसी के बजट में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे यह संस्था ग्रामीण और सहकारी विकास को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा सक्षम होगी। इस फंड का उपयोग सहकारी समितियों को सशक्त बनाने, उनकी क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए किया जाएगा।
पिछले 5 वर्षों में, एनसीडीसी का वितरण लगभग चार गुना बढ़कर 95,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यह वृद्धि सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है। एनसीडीसी के ऋण वसूली दर 99.8% के उच्च स्तर पर बनी हुई है, और नेट एनपीए लगभग शून्य है, जो संस्थान की प्रभावी कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना (PMKSY) को सशक्त बनाना
कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के तहत 6,520 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य कृषि अवसंरचना को बेहतर बनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना (PMKSY) का मुख्य उद्देश्य कृषि अवसंरचना के विकास के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत किसानों को बेहतर प्रौद्योगिकी, संरचना, और उपकरणों की मदद से उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होती है बल्कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है।
केंद्रीय कैबिनेट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों में चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का नेटवर्क करीब 574 किलोमीटर तक बढ़ेगा।
1. इटारसी– नागपुर चौथी रेलवे लाइन– 5,451 करोड़
इटारसी से नागपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन बनाने के लिए 5,451 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। यह प्रोजेक्ट रेल यातायात को सुविधाजनक बनाएगा और ट्रेन संचालन की क्षमता में वृद्धि करेगा। इस परियोजना से 574 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का विस्तार होगा।
2. अलुबाड़ी रोड– न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन
अलुबाड़ी रोड और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 1,786 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। यह परियोजना क्षेत्रीय परिवहन को बेहतर बनाएगी और माल एवं यात्री परिवहन की क्षमता को बढ़ाएगी।
3. छत्रपति संभाजीनगर– परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण
छत्रपति संभाजीनगर और परभणी के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 2,179 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से रेलवे नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि होगी और इससे यात्रा समय में कमी आएगी।
4. डांगोआपोसी–जारोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन
डांगोआपोसी और जारोली के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए ₹1,752 करोड़ की मंजूरी दी गई। यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और आर्थिक विकास में योगदान करेगी।
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