Malegaon Blast Case : साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, 17 साल बाद सभी आरोपी बरी

मालेगांव ब्लास्ट केस में शामिल मुख्य आरोपी

1. साध्वी प्रज्ञा ठाकुर: पूर्व भाजपा सांसद, जिन्होंने कथित रूप से ब्लास्ट की योजना बनाई थी।
2. कर्नल प्रसाद पुरोहित: एक सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी, जिन पर बम तैयार करने का आरोप था।
3. रमेश उपाध्याय: एक अन्य आरोपी, जिनका संबंध हिंदू राइट विंग ग्रुप से था।
4. अजय राहिरकर और अन्य: ये सभी आरोपी मालेगांव ब्लास्ट के संदिग्ध सदस्य थे।

मालेगांव ब्लास्ट केस की पूरी टाइमलाइन

• 29 सितंबर 2008: मालेगांव के भीकू चौक पर एक बम विस्फोट हुआ।
  • 6 लोग मारे गए, 101 घायल।
  • मृतकों में फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान जियाउल्लाह खान, सैयद अजहर सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे।
• शुरुआत:
  • मामला पहले स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया, बाद में एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) को सौंपा गया।
  • ATS ने 'अभिनव भारत' संगठन पर आरोप लगाया, जो 2003 से अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था।
• पहला सुराग:
  • बम LML फ्रीडम मोटरसाइकिल (नंबर MH-15-P-4572) में था, जिसका नंबर नकली था।
  • फॉरेंसिक जांच में पाया गया कि असली नंबर GJ-05-BR-1920 था, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड था।
• 23 अक्टूबर 2008:
  • प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिवनारायण कालसांगरा, श्याम भावरलाल शाउ को गिरफ्तार किया गया।
  • नवंबर 2008 तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी थीं, और मामले की जांच जारी थी।
• प्रॉसिक्यूशन का दावा:
  • कर्नल पुरोहित ने RDX कश्मीर से लाकर छिपाया था।
  • बम को सुधाकर चतुर्वेदी के घर में तैयार किया गया।
  • मोटरसाइकिल बम को प्रवीण टक्कलकी, रामजी कालसांगरा और संदीप डांगे ने लगाया।
• सांप्रदायिक उद्देश्य:
  • मालेगांव को रमजान के समय सांप्रदायिक अशांति फैलाने के उद्देश्य से निशाना बनाया गया था।
• जनवरी 2009:
  • पहली चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 11 आरोपी और 3 वॉन्टेड थे।
  • इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में सुधाकर धर द्विवेदी के लैपटॉप की रिकॉर्डिंग और वॉयस सैंपल्स शामिल थे।
• फरवरी 2011:
  • टक्कलकी की गिरफ्तारी के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई।
  • साजिश की शुरुआत 2008 में फरीदाबाद, भोपाल, और नासिक में बैठकों से हुई थी, जिसमें 'हिंदू राष्ट्र' बनाने की योजना बनाई गई।
• 2011:
  • राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मामले की जिम्मेदारी ली।
  • मुकदमे की प्रक्रिया तेज हुई।
• 13 मई 2016:
  • NIA ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें MCOCA की धाराओं को हटाने का दावा किया।
  • ATS पर आरोप, कि उन्होंने झूठे सबूत बनाए और गवाहों को दबाव में लिया।
• 27 दिसंबर 2017:
  • ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि MCOCA लागू नहीं हो सकता।
  • प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त करने से मना किया, लेकिन उनके खिलाफ UAPA, IPC और Explosive Substances Act के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया।
  • तीन आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए।
• दिसंबर 2018:
  • ट्रायल की शुरुआत हुई।
  • कई गवाहों ने गवाही दी, 26 गवाहों की मौत हुई, और 39 गवाहों ने अपने बयान बदल दिए।
• 19 अप्रैल 2025:
  • लंबी सुनवाई के बाद, स्पेशल जज ए.के. लाहोटी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।
  • यह फैसला अब 31 जुलाई 2025 को सुनाया गया।